अहिले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एउटा अनुमान या अड्कलबाजी चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्लिन् ? विज्ञ, राष्ट्रिय जीवनका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई मनोनित गर्ने प्रावधानको आशय दलीय प्रतिवद्धतामा बाँधिएकाे व्यक्तिलाई मनाेनित गर्नु र मन्त्री बनाउनु होइन।
विज्ञका रुपमा त्यसरी मनाेनित हुनेहरुले नीति तथा कानुन निर्माण र समाजका समस्या वस्तुनिष्ठ र दलीय पूर्वाग्रह बिना राष्ट्रिय समस्या उठाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले मनोनयनको प्रावधान राखिएको हो र यस्ता परम्परा अन्य प्रजातन्त्रमा पनि छन्।
तर अंशवण्डा र ‘मसल’ प्रदर्शनको दलीय दम्भले राजनीतिलाई विवश बनाएको उदाहरण स्वरुप डा. खतिवडालाई मनोनयन गरियो दुई वर्षअघि दलीय पार्टी कार्यकर्ताका रुपमा। अहिले नेकपाभित्र गुट–उपगुटको झगडाका कारण उनको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको हो ?
दुई वर्षमा अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडा पुस्तकदेखि निम्न आयवर्गका व्यक्तिहरुमाथि समेत करको बोझ बोकाउने मन्त्रीका रुपमा स्थापित भएका छन्। र यता आएर विद्वान अर्थमन्त्रीले संसदप्रति अपमान प्रदर्शित गर्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका हिसाबले ‘विकास कर’ लादेका छन्।
‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भन्ने संविधानको (धारा ११५ (१)) प्रावधान विपरित अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको छ।
संसद अघिवेशन चलिरहँदा यस्ता निर्णय संसदलाई अन्धकारमा राखेर बाहिरबाट मन्त्रालयले लगाउने निर्णय आफैमा संसदप्रति गद्दारी र त्यसको अवमूल्यन हो। केपी ओली सम्भवतः संसदीय परम्परा र मर्यादाकाे पक्षमा ‘वादविवाद’मा सहभागी एक व्यक्तिका रुपमा बाेल्ने गर्छन्, तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी संसद र संसदीय मर्यादालाई कुल्चिन उद्यत छन्।
उदाहरण अनेक छन्। यसअघि पनि विकासका नाममा पेट्रोल तथा डिजेल ग्राहकमाथि कर लादिएको छ, तर त्यसबाट उठेका अरबौँ रुपैयाँको हिसाब किताब जनता समक्ष प्रस्तुत गरिएको छैन।
सरकारमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाे र पारदर्शिताको अभाव रहेको वर्तमान अवस्थामा अपारदर्शी र जबर्जस्ती रुपमा अतिरिक्त कर लादिँदा सरकारप्रति अविश्वास र आशंका चुलिनु अस्वभाविक होइन।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विधान र सहमति विपरित काम गरेको भन्दै आलोचक र परिआएमा हटाउने खेलमा लागेका नेकपा नेता र सांसदहरु मात्र होइन, प्रतिपक्षले पनि सरकारको यो अनैतिक र जबर्जस्ती निर्णयका विरोध गरेका छैनन्। संसदकाे गरिमा र वास्तविक दायित्वप्रति उनीहरु समेत देखिँदैनन्।
सत्ताको राजनीतिमा जनताको हित र स्वार्थले प्रधानता पाउँदैन। तर संसदीय परम्पराको मर्यादा उल्लंघन नजीर बन्न गएमा राजनीति र सत्ता अझ मूल्यविहीन हुँदै जानेछन्। जाँदाजाँदै खतिवडाले त्यसमा ठूलाे याेगदान पुर्याएका छन्। ‘मनाेनित’ विज्ञबाट गरिनु हुने कार्य हाेइन त्याे।
