केही साताअघि न्यायपालिकाको संस्थागत चिन्ता व्यक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सम्पादकहरुसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसको केही दिनपछि मात्र उनले राजस्व असुलीसँग जोडिएका विषयमा न्याय नगरेको भन्दै उच्च न्यायालयका एक जना न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न आदेश दिएका थिए।
आदेशको शैली र प्रकृयाप्रति केही प्रश्न उठेपनि न्यायपालिकाले न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुले त्यसलाई खासै विवादको विषय बनाएनन् । किनकी अदालतको न्यायिक छवि सुनिश्चित हुनुपर्ने चिन्ता अहिले सर्वत्र छ। प्रधानन्यायाधीशले केही ठोस कदम उठाएमा उनले व्यापक जनसमर्थन पाउने संकेत पनि हो त्यो।
व्यक्तिको सम्मान र ज्यानको सुरक्षा, पीडितको न्याय पाउने अधिकार र न्यायालय भित्रै पीडितको बचाउको अधिकारको सुनिश्चितता छ त आज? प्रधानन्यायाधीशको त्यो चिन्ताका दुई महिना बितिसक्दा के परिस्थिति फेरिएको छ त आज ?
अहिलेका जल्दाबल्दा चार विभिन्न प्रकृतिका मामिलाका कसीमा यो प्रसंगलाई उठाउँदै सर्वोच्च न्यायपालिका र खासगरी प्रधानन्यायाधीशको संवेदनशीलता र ध्यान आकृष्ट गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ। यौन हिंसाको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुखको पदबाट राजीनामा गरेका छन्। आरोप लगाउने महिलाले पटक-पटक आफ्नो वक्तव्य फेर्नु पछाडिको परिस्थिति र उनको मानसिक तथा शारीरिक असुरक्षाको स्थिति बुझ्न सकिन्छ।
जाहेरी दिने प्रहरी समक्ष उनको उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाको केही दायित्व बन्छ कि बन्दैन समग्र छानबिनमा ? या प्रहरी तहबाटै यी मामिला दबाउने परिस्थितिलाई स्वीकार गर्ने ? न्याय मर्दा न्यायपालिकाको सान्दर्भिकता र औचित्य जीवित रहने छैन। महरा प्रसंगमा सबभन्दा पहिला समाचार बाहिर ल्याउने हाम्राकुरा डटकमका अजयबाबु शिवाकोटी अहिले असुरक्षित रहेको सन्देशहरु आइरहेका छन्।
एक साताअघि चितवनमा सांघातिक आक्रमणमा परेका ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले यसपल्ट पनि न्याय पाउने देखिँदैन। प्रहरी असहयोगसँगै कथित पीडक पक्षलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको आरोप सत्तामाथि लागेको छ। न्यायपालिकासम्म यो मामिला पुग्ला या नपुग्ला प्रहरी असहयोगका कारण। तर प्रहरीविरुद्ध कम प्रश्न उठ्नेछ र न्यायपालिकामाथि बढी।
प्रहरीको असहयोगबाट न्याय मर्दा न्यायपालिका असहाय हुन्छ भने न्यायपालिकाको सान्दर्भिकता र औचित्य के त ? अहिले अर्को एउटा मामिलाबारे पनि ‘बैङ्किङ’ क्षेत्रमा उत्तेजनापूर्ण चर्चा भइरहेको छ। बैंक अफ काठमाडौँ (बीओके)का तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत र कमलपोखरी शाखाका पूर्ण शाखा प्रमुख ‘खराब ऋण’ छानबिन प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशमा थुनामा छन् र मुद्दा लडिरहेका छन्।
लुम्बिनी विकास बैंक बीओकेसँग ‘मर्ज’ भएपछि नयाँ प्रबन्धकले ‘नियतबस’ त्यो उजुरी हालेर ऋण प्रकरणमा र वर्तमान शाखा प्रमुख (कमलपोखरी)लाई जाहेरी दिन दवाब दिएकोमा एकातिर बैंक कर्मचारी उद्वेलित छन् भने अर्कोतिर विवशतामा जाहेरी दिएका शाखा प्रमुखले आत्मग्लानीमा राजीनामा दिएका छन्।
सीआईबीद्वारा दायर मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनको इजलासले अभियुक्तहरुलाई बचाउको अवसरबाट बन्चित हुने गरी उनीहरुका वकिलहरुलाई पाँच/पाँच मिनेटमा बहस समाप्त गर्न निर्देशन दियो। के यो न्याय तुहाउने षड्यन्त्र त थिएन ?
आर्थिक कारोबारमा सामान्यतया आवश्यक पर्दा सशर्त र उचित धरौटीमा तारिकमा छाड्ने प्रचलन भएता पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यन्त इमान्दार मानिस पूर्वकार्यकारी र कमलपोखरी शाखाका पूर्वप्रमुखलाई थुनामा राख्ने आदेश दिइयो। यो आदेश र पर्याप्त बहसको अवसरबाट बञ्चित गर्ने इजलासको आदेशबीच सम्बन्ध छ कि छैन ? अदालती नियतलाई सामान्यतया प्रश्न उठाउन उचित हुँदैन तर अपवाद स्वरुप आउने त्यस्ता उदाहरण क्षम्य हुँदैनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा विचाराधीन मामिलालाई प्रभावित हुने गरी अड्कलबाजी र आशंका नगर्न सञ्चारलाई आग्रह गरेका थिए।। तर, प्रधानन्यायाधीश आफै संस्थाप्रति अन्तरमुखी र संवेदनशील नबनेमा न्यायिक उदासिनता र विचलनका यी प्रतिनिधि मामिलाले समग्र न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।
