जब तर्क र नियम कमजोर हुन्छ र यस्तो तर्कमा लाग्ने व्यक्ति जित्नैपर्ने निष्कर्षमा पुग्छ, अनि हिंसा स्वभाविक अस्त्र बन्न जान्छ उसका लागि। प्रदेश नं. दुईका प्रभावशाली मन्त्री विजय यादवले त्यहाँका सचिव विद्यानाथ झामाथि आइतबार गरेको हातपात तथा दुर्व्यहारले त्यही पुष्टि गर्छ।
अझ दुखद त मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएका सचिव झाप्रति शीष्ट र सम्मानका साथ प्रस्तुत हुन त परै जावस्, त्यहाँ उपस्थित प्रदेश सभाका अध्यक्ष सरोज यादवकै सामु हिंसा र अशीष्टताको व्यवहार प्रदर्शन गरे। त्यत्तिमात्र होइन, उनले थप्पड हानेपछि सचिव झालाई गिरफ्तार गर्न उनले प्रहरीलाई आदेश दिए, प्रहरीले अवज्ञा गर्न सकेन।
कानुन हातमा लिएको आधारमा या लिन्छ भन्ने पूर्वानुमानमा आम नागरिकको मानव अधिकार कुण्ठित गर्ने सम्वैधानिक र प्रशासनिक परम्परा भएको मुलुकमा यो शैलीमा उद्दण्ड र कानुन हातमा लिने व्यक्ति मन्त्रिपरिषदमा रहनु हुन्छ कि हुँदैन? अझ ‘बर्खास्तगी’ मात्र मन्त्री यादवले गरेको अपराधका लागि पर्याप्त दण्ड मान्न सकिन्न। यो फौजदारी अपराध हो, त्यसबाट उनले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
यसमा अन्य नीतिगत विषय पनि देखा परेका छन्। मन्त्रीले कुनै ‘एनजिओ’ प्रति विशेष कृपा देखाउन आदेश दिएका थिए? एनजीओ-मन्त्री, दाता-मन्त्री र दाता-नेता सम्बन्ध नेपालमा भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो। प्रदेश दुईमा यता आएर यो खेतीपाती मौलाएको छ सबभन्दा बढी। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रीको हिंसात्मक व्यवहारसँगै मन्त्री-एनजीओ सम्बन्धमा छानबिन गर्ने साहस देखाएमा सम्भवत: यी नाजायज सम्बन्धमा केही ‘ब्रेक’ लगाउन सम्भव हुनेछ ढिलै भए पनि।
स्वाभाविक रुपमा, प्रदेश दुईमा कर्मचारी आन्दोलित छन्। मुख्यमन्त्रीले तत्काल मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गरी छानबिन अघि बढाएनन् भने मन्त्रीहरुमात्र हैनन्, राजनीतिक समूह जनताको नजरमा अपराधीका रुपमा स्थापित हुने छन्। फौजदारी अपराधमा उन्मुक्ति मन्त्री या राजनीतिज्ञको विशेषाधिकारको रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्न।
