एउटा राजदूत ऊ खटिएको देशमा आफ्नो मुलुकको सर्वोच्च प्रतिनिधि र प्रवक्ता मानिन्छ। भियना कन्भेनसन अनुरुप ती राजदूतका मर्यादा र स्वतन्त्रता तोकिएका हुन्छन्। हो, नेपालमा विशेष गरी २०६३, को परिवर्तन यता राजदूत पदको गरिमा र योग्यतासँगै चरित्रमा व्यापक अवमूल्यन भएको देखिन्छ। सत्ताका दलहरु तथा देशका ‘अरौटे’ सरकारी र दाताहरुको ढुकुटीमा पालिने गरेका र मुलुकको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम हैसियतमा समेत गर्व नराख्ने व्यक्तिहरुलाई राजदूत पदमा नियुक्त गरिएका उदाहरण छन् नेपालमा, परिवर्तन यताको अवधिमा।
राजदूत पदको छनोट दलीय अंशवण्डा र संभवतः आर्थिक लेनदेनका आधारमा देखा परेको छ। दलीय कोटा र नेताहरुको अंशवण्डामा अष्ट्रेलिया हात पारेकी राजदूत लक्की शेर्पालाई मानव तस्करीको आरोप कथित पीडितबाटै लागेको छ। र, त्यसले सिर्जना गरेको विवादका कारण उनलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा सरकार छ। विदेशमा खटिएका केही राजदूतहरु मात्र होइन, महत्वपूर्ण हैसियत बनाएका नेताहरुले समेत केही विदेशी दूतावास समक्ष नेपाली युवा/युवतीहरुलाई भिसा सिफारिस गरी बाहिरै बस्न प्रोत्साहन गरेको मामिला सार्वजनिक जानकारीको विषय हो। कतिपय विषय या प्रसंगमा विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले अरुले समेत बुझ्ने गरी हाम्रा नेता तथा कूटनीतिज्ञहरुप्रति कटाक्ष गर्ने गरेका छन्।
‘राजदूत’ शेर्पा मात्रै होइनन्, अहिले अन्य प्रतिष्ठित मुलुकमा खटिएका अन्य राजदूतविरुद्ध पनि मानव तस्करीका आशंका छन्, जुन आउने दिनमा सम्भवतः सार्वजनिक जानकारीमा आउने छ।
तर, सवाल ‘शेर्पा’को मात्र होइन। के यो समग्र जिम्मेवारी या जवाफदेहीता उनको मात्र हो? अनि संसदीय समिति सुनुवाइको नाटक र त्यसमा परेका ‘सिकायत’हरुको छानबिनले ‘मानवीय’ सांसदहरुको सतहीपन उजागर गर्दैन र? दलीय आधारमा काम गर्ने यी समितिले आफ्ना दलका नेताहरुको आदेश मान्छन्। र, ती आदेशकर्ता नेताहरु नै दलीय या आशंकामा आधारित नियुक्तिका प्राथमिक र सर्वोच्च ‘कारक’ हुने गर्छन्। लक्की शेर्पालाई फिर्ता बोलाएर सरकारले बाध्यात्मक निर्णय लिएको छ। तर मुलुकको छवि नै गिर्ने यो काममा संसदीय समिति र ती सर्वोच्च नेता तथा सरकारको सम्बन्धित या विभागीय मन्त्रीविरुद्ध छानबिन गर्नु वान्छनीय नहोला?
साथै लक्की शेर्पाले गरेको अपराध गर्ने अन्य राजदूतले विदेशमा जान ‘भिसा’का लागि गरेको सिफारिस यसमध्ये कतिले पाए र कति अस्वीकृत भए, अनि जानेहरु भिसा अवधि समाप्तिपछि फर्केर आए कि आएनन्, यी सम्पूर्ण व्यहोरा सरकारले जनतालाई दिनु आवश्यक छ संसद मार्फत। अन्यथा, राजदूत नियुक्तिका मानव तस्करी समेत जायज छ र त्यसबाट आर्जित रकम नेताहरुको ढुकुटीमा समेत जम्मा हुन्छ भन्ने सन्देश जाने छ।
