मुलुकको सार्वभौम हैसियतका दुई मौलिक आधार हुन्छन्। निश्चित भूगोल र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता या नागरिक। सरकार तथा निर्वाचित सांसदको अस्तित्व यी नै सार्वभौम नागरिकको चाहनाबाट निर्देशित हुन्छ ।
एक-दुई मुलुक अपवाद छन्। तर सबै मुलुकमा भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सेना तथा प्रतिरक्षा संयन्त्र रहने गर्छन्। त्यस्तै कुटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, कुनै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता प्रतिको सम्मान त्यस्ता भौतिक आधार या शर्त हुने गर्छन्।
केही सञ्चार माध्यममा सरकारी स्रोत तथा प्रमाणका आधारमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजारभन्दा केही बढी वर्गकिमी भएकामा १० हजार वर्गकिमी कम पाइएको छ। सार्वभौमसत्ताको प्रतीक भूभाग चोइटिनु या रहस्यमय ढंगले अदृश्य हुनु गम्भीर विषय हो। यसमा सरकार जवाफदेही हुनै पर्छ।
हो, नेपालका केही भूभागलाई लिएर छिमेकी भारतसँग केही विवाद छन्। सुस्ता, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा। तर ‘विवादित’ भूमि र ‘अदृश्य’ भूमिले फरक अर्थ राख्छन्। सन् २००० जुलाइमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पहिलोपल्ट कालापानी दुई पक्षीय एजेण्डामा परेको थियो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले भारत नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिन इच्छुक नरहेको प्रतिबद्धता जारी गर्दै उक्त विषय दुई पक्षीय सचिवका तहमा समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। तर, त्यसपछि नेपालले उक्त मुद्दालाई गम्भीरताका साथ अगाडि नै बढाएन।
यो १० हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र कुन हो, स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर, त्यसबारे तत्काल जनतालाई औपचारिक रुपमा जानकारी दिने दायित्व सरकारको हो र त्यसका लागि कामु प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्धारित स्वदेश फिर्तीलाई कुर्न आवश्यक छैन।
भौगोलिक अखण्डताका लागि गठित राष्ट्रिय सेना र हाल सीमा सुरक्षाको निगरानीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको औचित्यबारे पनि भोलि प्रश्न उठ्ने छन् यदि जनतालाई सीमा संकुचनबारे आधिकारिक जानकारी दिइएन भने।
