‘न्याय’ राज्य व्यवस्था प्रणालीको केन्द्रीय दायित्व मानिन्छ। त्यसको अर्थ हो, राज्य अपराध र अपराधीप्रति कठोर, घटना भइसकेपछि अनुसन्धानमा तल्लीन र स्वतन्त्र तथा कानुनसम्मत तरिकाबाट मुद्दा चलाउन प्रतिबद्ध भइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाबाट मुद्दाको किनारा लगाउन सहायक बन्न सक्नुपर्छ।
न्यायका दुई पाटा हुन्छन्। पहिलो प्राप्त साक्षी र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई दण्ड दिन र त्योसँगै पीडित पक्षलाई मानसिक तथा आर्थिक लगायत अन्य किसिमले न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु।
राज्य तथा उनका सम्बन्धित निकायहरुले घटना हुने बित्तिकै या छानबिनकै क्रममा कानूनमा आधारित राज्यको अवधारणा अन्तर्गत पीडितप्रति अपेक्षित सम्मान,सहानुभूति र सकारात्मकता देखाएमा पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्छ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछिको चरणमा राज्यका विभिन्न निकायहरुले मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री स्यवम्ले पनि पीडित पक्षीय आचरण नदेखाएका दुखद घटनाले नेपाल अब न्याय दिन नचाहने मुलुकको श्रेणीमा त पर्न थालेको हैन ? भन्ने सन्देश पनि मुलक बाहिर जान थालेको छ।
निर्मला पन्त अन्याय र अत्याचारको बोझमा पिल्सिएकी एक सम्मानित प्रतिनिधि नागरिक पात्र हुन्। उनको हत्याको सेरोफेरोमा थुप्रै हत्याहरु भएका छन्, प्रहरी हिरासतमा राम मनोहर यादवको हत्या लगायत। उनको बलात्कारको सेरोफेरोमा कयौँ बलात्कार भएका छन्। तर, मरणाेपरान्त अन्याय विरुद्धको न्यायको लडाइको केन्द्रमा निर्मला पन्त रहेकी छन्।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वका आचरणमा कुनै न कुनै हिसाबले निर्मला या पीडितप्रतिको समवेदनाको वा अभाव र न्यायमा सरकारको प्रतिबद्धता नरहेको सन्देश पुगेको छ। त्यो संवेदनहीनता भावी पुस्ताको जीवन र मर्यादाप्रति सरकारको संवेदनहीनतामात्र मानिने छैन, यसले वर्तमान सत्ताको पतन निम्त्याउने छ। शनिबार काठमाडौँ र अन्य १६ ठाउँमा भएका विरोध प्रदर्शन या न्यायका पक्षमा उठेका आवाज त्यसका प्रमाण हुन्।
