भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएका देवानी र फौजदारी ऐन संहिताबिरुद्ध सडकमा आक्रोश पोख्दै सञ्चार तथा अन्य व्यावसायिक समूह आन्दोलित छन्। उनीहरुमा भय पनि व्याप्त छ। ‘लोकतन्त्र’का नाममा सरकारलाई दमनकारी भन्ने प्रशस्त छुट दिएको छ यो संहिताले।
प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका तर्फबाट आवश्यक परेमा यी संहितामा परिवर्तन/संशोधन हुन सक्ने आश्वासन दिइएको छ। सञ्चार, चिकित्सक तथा आम नागरिकलाई कुनै किटानी जाहेरीका आधारमा हथकडीका साथ हिरासतमा पुर्याउने कानुन आफैँमा अस्वीकार्य छ। तर, भष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो संहिता लेखन प्रक्रियामा भएका आर्थिक कारोबार र लेनदेन छानबिन गर्ने साहस देखाए भने यो संहिताको जरो कहाँ रहेछ, त्यो स्पष्ट हुनेछ।
देवानी संहिता तयारीको नेतृत्व तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, फौजदारी संहिता लेखनको नेतृत्व तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश र पछि प्रधानन्याधीशको पद ओगटेका कल्याण श्रेष्ठले गरेका थिए।
बहालवाला न्यायाशीशले यो ‘प्रोजेक्ट’ किन लिए? भोलि विवादमा परी अदालतमा आफैंले निर्णय दिनुपर्ने संहिता तथा त्यसका प्रावधानप्रति आफ्नो संलग्नताबाटै ती सम्माननीयहरुले अनुमोदनको छाप लगाई गैर न्यायिक चरित्र देखाए। तर, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध छन् भने उनले यो ‘प्रोजेक्ट’ मा सम्बन्धित न्यायाधीशहरु र अरु संलग्नहरुले ‘परामर्शदाता’ को भूमिका खेले कि खेलेनन्, त्यसवापत सर्वोच्च अदालतबाट आउने तलबबाहेक थप कुनै रकम उनीहरुले लिए कि लिएनन् ? छानबिनको आदेश दिनु बाञ्छनीय हुनेछ।
कानुन र संविधान निर्माण कुनै पनि मुलुको सार्वभौम अधिकार क्षेत्र र दायित्वभित्र पर्छन्। त्यो माैलिक मान्यता विपरीतका गतिविधि हुनु मुलुकको सार्वभौम हैसियतमाथि सम्झौता हुनु हो। त्यो छानबिन ओलीले गर्न चाहेनन् वा सकेनन् भने प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि मुलुकको सार्वभौम हैसियतप्रति उदासीन रहेको अर्थ लाग्नेछ।
