अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनको लेनिन विष्ट प्रकरणले नेपालको मानव अधिकार र स्वतन्त्रता सम्बन्धी परिस्थिति विश्व समक्ष छताछुल्ल पारेको छ। पक्कै पनि अध्यागमनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बैंकक जान लागेका माओवादीका पूर्व बालसेनालाई गृह मन्त्रीकै आदेशमा रोकेको हो। तर, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मान्यता पाएको स्वतन्त्र आवागमनमाथि स्वछन्दता रोक लगाउने दृढता एउटा अधिनायकवादी सत्तालेमात्र गर्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिष्ट प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएका छन्। तर यो अत्यन्त्र गम्भीर विषय स्पष्टीकरणमा टुंग्याउने प्रयत्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आखिर समग्र प्रकरण र प्रवृत्तिको अन्तिम जिम्मा र जवाफदेहीता प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीकै हुने छ। बिष्टले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माओवादी र बालसेना प्रसंग उठाउने भयले पूर्व लडाकु कमाण्डर रहेका गृहमन्त्रीले उनलाई विमानस्थलमै रोकेको देखिन्छ।
माओवादी सत्तामा आएपनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन। द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन्। ४००८ अयोग्य भनिएका लडाकुहरुमा अधिकांश बाल सेना छन् र तिनीहरु अनिश्चितताको भविष्यतर्फ अगाडि बढ्दैछन्। युद्धमा धकेलेकोमा उनीहरु आफ्ना पूर्व नेताहरुसँग आक्रोशित छन्।
वास्तवमा बिष्टलाई विमानस्थलमा रोकेर बाल सैन्यहरुको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै चर्चाको विषय बनाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मदत गरेका छन्। लेनिन बिष्टको त्यो सम्मेलनमा उपस्थितिले भन्दा उनको अनुपस्थितिले यो मुद्दाबाट माओवादी नेतृत्व कति त्रस्त रहेछ बाहिरी दुनियाँले बुझेको छ ।
यो गम्भीर विषय हो । सरकार र खासगरी त्यसमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल एउटा नागरिकको ‘मौलिक हक’ मा आघात पुर्याउने धृष्टता गर्नेलाई कानुनको घेरामा ल्याउन आवश्यक छ। सामान्य कर्मचारीलाई दण्डित गरी याे मामिला टुंगिन्छ भन्ने भ्रमबा६ प्रधानमन्त्री अाेली निर्देशित भए भने त्यसबाट उत्पन्न हुने अकल्पनीय दुर्घटनाकाे शिकार अाेली स्वयम् बन्ने छन् ।
