नेपालको संविधान- २०७२ बहस नै नगरी आएको दस्तावेज हो। त्यो संविधानका केही महत्वपूर्ण मान्यता, मुख्यगरी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता बाह्य आदेश वा निर्देशनमा राखिएका हुन्। नेपाली जनताको राय या चाहना कुनै रुपमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, मान्य तथा स्थापित प्रकृयासम्मत रुपमा।
संविधान निर्माणका क्रममा कुनै बहस नहुँदा त्यसको अपनत्व र स्वीकार्यता पर्याप्त रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन। अहिले मनपरी करलगायतका विषयमा उठेका विवाद र चुलिँदो असन्तुष्टिको मुख्य कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया नेता तथा विदेशी दाताहरुमा सीमित रहनु हो। संविधानसभा र त्यसका सदस्यहरुले सम्बन्धित दलका नेताहरुको आदेशमा हात उठाएर त्यसलाई पारित गर्नमै आफ्नो धर्म सम्झे।
तर त्यो पृष्ठभूमिमा जन्मिएको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानबारे या संशोधन प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सदनभित्र र बाहिर बहस हुनु स्वागतयोग्य हो। यद्यपि दुई फरक दिशाका अतिवादी मान्यताले यो विषयलाई समाधानविहीन जस्तो देखाएको छ। तर, पनि यो विषय नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध, नागरिकको अधिकार र ऊप्रति राज्यको दायित्व जस्ता गहन मान्यतासँग सरोकार राख्ने भएकाले पर्याप्त बहश तथा अनुसन्धान स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ।
अन्य मुलुक, खासगरी छिमेकको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थासँग नेपाल निरपेक्ष रहन सक्तैन। आमाको नामबाट नागरिकता दिइनुपर्छ। त्यति मात्रै हैन, लावारिश बालबालिकाहरु नेपाली भूमिमा फेला परे पनि तिनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानलगायतका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आधिकारिक पहिचानपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, सस्तो नारा त्यस्ता पहिचान वितरणको आधार बन्नु हुँदैन।
विदेशी बाबुबाट जन्मेका बालबालिका विदेशमै जन्मे/बसे पनि उनीहरुलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने अडान एउटा पक्षले लिइरहेको छ भने अर्काले त्यसो गर्न नहुने अडान राखेको छ। नेपालले अपवादस्वरुप अति उदार रबैया लिनुपर्ने कारण कसैले खोलेको छैन।
अहिले बहशको क्रममा कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसलगायतका केही प्रखर बुद्धिजीवीहरुले आमा ‘सत्य’ र बा ‘विश्वास’ भएकाले आमाको नामबाट नागरिकता दिइनुपर्ने अडान राखेका छन्। सर्वोच्चले अविवाहित आमाको प्रजननको हकलाई अनुमोदन गरेपछि त्यसरी जन्मेका बालबालिकाहरु समेत नागरिकताका समान हकदार हुन्छन्। तर, यस्ता प्रसंगबाहेक विवाह, विवाह पछाडिका शास्त्रीय, धार्मिक, पारम्परिक र कानुनी मान्यतासँग जातकहरुको अस्तित्व जोडिएको हुन्छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ, पहिचान वितरणमा।
अर्को यस्ता आकर्षक नारा दिँदा सांसद तथा नेताहरुले आफ्नै हकमा कत्तिले कतिपल्ट आफ्नो पत्नीहरुसँग बच्चाको ‘बुबा’ को हो भनी सोध्ने गरेका छन्?
के उनीहरु यस्तो कानूनी प्रावधानको पक्षमा छन्? यति गम्भीर बहसमा अति उच्छृङ्खलताले ठाउँ पायो भने त्यसले समाजका र राज्यका केही संस्थागत मान्यता र सम्बन्ध भत्ताभुङग हुन्छन्। अविश्वासको भूमरीमा पर्छन्।
बहस समाजका संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हुनुपर्छ, तर कुतर्कद्वारा त्यसलाई भत्काउने र अराजकता निम्त्याउने यो सिलसिलाको अन्त हुनैपर्छ।
