२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै सर्वोच्च न्यायालयका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई ‘ताजा’ शपथ खान लगाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले न्यायपालिकालाई एउटा सन्देश दिएको थियो: ‘अब उप्रान्त राजनीतिक र संवैधानिक मामिलामा सरकारविरुद्ध नजाऊ।’
विस्तारै दलीय अंशबण्डाको अभ्यासले सर्वोच्चको स्वतन्त्रता कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अर्थात राजनीतिक दलको तजबीज या दयाको विषय बन्न पुग्यो। केदारप्रसाद गिरीदेखि गोपाल पराजुली नियुक्तिसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले एउटा दिशामा काम गर्यो।
तर, अहिले न्यायपालिकामा सर्वोच्चदेखि तलसम्म र संसदीय सुनुवाई समितिमा सत्ताधारी दलको, खासगरी पूर्ववर्ती एमालेको नियन्त्रण प्राय: पूर्ण भइसकेपछि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ।
खासगरी समितिले पटकपटक निर्णय दिने म्याद सार्दा उसको नियतमा र अझ कतै बहुमत पक्ष र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबिच राजनीतिक लेनदेन त भइरहेको छैन भन्ने आशंका या अड्कलबाजी सर्वत्र हुन थालेको छ।
न्यायपालिका र दलहरुबिच यसअघि अर्कै खालको लेनदेन भइसकेको छ। अर्थात खिलराज रेग्मीलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त स्वीकार नगर्ने या ०६२ मा स्थापित परम्परा अनुरुप नै प्रधानमन्त्री बनाएका थिए चार ठूला पार्टीले।
तर यसपल्ट सत्ताधारी नेकपाले पूर्ण रुपमा अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ। न्यायपालिकालाई आफ्नो रबर स्ट्याम्प बनाउन प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाईका प्रसंगमा दलको शीर्ष नेतृत्वले गैर सांसद वकिल (आफ्ना दलका) सँग पनि परामर्श गरेको छ।
अदालतमा अभ्यास गर्ने वकिल खुला रुपमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा सामेल भएमा भोलि अदालतमा उनीहरुको हैसियत र प्रभावले गैरन्यायिक र गैरव्यावसायिक हैसियत हाँसिल गर्नेछ।
न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाको दक्षता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। त्यसको खुला हुर्मत लिने वर्तमान अभ्यास लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंगलाई धराशायी बनाउने निन्दनीय कार्यमा परिणत भएको छ।
कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको यो अभ्यासले उनीहरुको अविश्वसनीयता र पतनको गतिलाई तीव्र बनाउनेछ।
