जब संविधानको दोहोलो काड्ने काम संसदबाट हुन्छ, त्यो संविधानको आयु क्षीण हुन्छ। त्यसले नैतिक र व्यवहारिक प्रभाव र आम जनताको सम्मान गुमाउँछ। सरकार र बहुमतधारी पक्ष जनताको नजरमा गिर्न पुग्छन्।
संविधानले संघीय संसदका दुवै सदन तथा सबै प्रदेश सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अलग अलग दल र लिंगबाट हुनुपर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादी विलय भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जन्मेको वर्तमान अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन पुगेकाले दुई मध्ये एउटाले राजिनामा गरी अर्को दललाई त्यो पद बुझाउनुपर्ने उचित र संविधानसम्मत माग राखेको छ।
तर यो विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको ‘रुलिङ’ र सत्ताधारी पार्टीका ‘कीर्ते’ अडानले ऊ संविधान विरोधी कित्तामा उभिएको स्पष्ट भएको छ। यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकोले सदनमा कुनै पनि रुपमा उठाउन बन्देज लगाएर सभामुखले समग्र सदनलाई अदालतको चरणमा सुम्पेका छन्। त्यसले सदनको कथित सर्वोच्चता धराशायी हुन पुगेको छ।
दोस्रो, नेकपाका केही वरिष्ठ नेताहरुले कीर्ते र कूतर्क पेश गर्न थालेका छन् सभामुख र उपसभामुख दुवैले आआफ्ना राजीनामा गरिसकेकाले उनीहरु कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध छैनन् यतिबेला, त्यसैले राजीनामा गर्नु पर्दैन। नेपालमा कुन सभामुख दल निरपेक्ष या त्यसबाट बाहिर रहेको छ अहिलेसम्मरु ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभा र दुईदुईवटा संविधानसभामा सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङ त्यो पदका सुविधाहरुसहित अहिले पार्टी संसदीय दलका उपनेता छन्।
यदि सभामुख दलविहीन हुन्छ साँच्चै नै भने नेम्वाङले फेरि कहिले पार्टीमा प्रवेश गरे? र, सातमध्ये प्रदेश २ बाहेकका ६ प्रदेशसभाको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद अर्को दललाई बुझाउनै पर्छ। संविधानमा आगो लगाएर त्यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्नु जग हँसाउने तमासाबाहेक केही साबित हुनेछैन।
