२०६२–६३ को आन्दोलनपछिको राजनीतिमा पूर्वसहमति विपरीत नेपाली जनतालाई बाहिर राखी आफ्नै एजेण्डा लाद्ने काममा हिंसा र बाह्य शक्तिको मितेरीले काम गरेको बुझ्न आम नेपालीहरुलाई झण्डै १० वर्ष लागेको छ। हिंसा र आतंकको राजनीतिमा वैध र अवैध हतियार विक्रेता, नेपालमा नियन्त्रित र अनियन्त्रित बेथिति या शान्ति चाहने बाह्य शक्ति, उनीहरुकै मध्यस्थता र राजनीतिक एजेण्डा बोकेर आएका ‘हाम्रा राजनीतिक पात्रहरु’ मा अहिले बिस्तारै जवाफदेही त नेपाली जनताप्रति नै हुनु पर्दो रहेछ भन्ने चेत खुल्न थालेको छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र अभ्यासमा यो सुखद् पक्ष हो।
चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा र मेडिकल कलेज स्थापना तथा विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धमा पारदर्शिता, कलेजहरु राजधानीमा मात्र हैन सबै ठाउँमा, खासगरी पछौटे क्षेत्रहरुमा पनि खोलिनुपर्ने, शैक्षिक स्तरीयतासँगै आर्थिक हिसाबले सर्वसाधारण र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतासँगै पूर्वमा भएका सहमतिहरुलाई सरकारले मान्नुपर्ने अडानका साथ डा. गोविन्द के.सी १५ औँ पल्ट अनसनमा बसे, आफ्ना सबै पुराना रेकर्ड तोडी २७ दिनसम्म यसपल्ट।
र, यसपल्ट प्रधानमन्त्री के. पी शर्मा ओली उनका पूर्ववर्तीहरु भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। सत्याग्रहीको मान मर्दन र अपमान गर्ने हिसाबले अनि जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याउँदा त बल प्रयोग नै पनि गर्यो सरकारले। ठीकविपरीत, डा. केसीको आन्दोलन निकै संयमित, आफ्नै नियन्त्रणमा र फरक मत राख्नेको आलोचनाबाट मुक्त थियो यसपल्ट। काठमाडौँमा सरकार दमनमा समेत उत्रियो।
राजनीतिमा साधन र साध्यको शुद्धता पनि हेरिन्छ। यस अर्थमा प्रारम्भिक रुपमा ओली सरकार र प्रधानमन्त्रीको चेतावनी स्वीकार्य थिएनन्। तर, कुनै सरकार र त्यसका प्रमुख अन्तमा अहिंसा र सत्याग्रहीप्रति सद्भाव र सकारात्मकतायुक्त हुन्छन् भने त्यो स्वागत योग्य मानिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली यस अर्थमा विजयी भएका छन्, डा. केसी जत्तिकै।
डा. केसीको अहिलेको आन्दोनल स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति र अपारदर्शिता विरुद्ध सीमित छन्। एउटा आन्दोलनले राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याउने र त्यसले निर्णायक रुप लिँदा नेपालमा अवैध सरकार कायम गर्दै आएका दाता र नजिकका विदेशी शक्ति समेत सक्रिय हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ त्यहाँ।
प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका नाममा शुरु भएको २०६२/६३ को आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठपछि मुलुकको राजनीतिले बाटो बिराएको, सार्वभौम जनताभन्दा शासकहरु परिवर्तनलाई सञ्चालित गर्ने बाध्य शक्तिप्रति बफादार बनेका उदाहरण छन्।
त्यस अर्थमा विशुद्ध स्वदेशी अभियान र सत्याग्रहको विजयले भावी राजनीतिमा पनि ठूलो अर्थ राख्न सक्छ। किनकि वास्तविक सत्याग्रह र अहिंसात्मक आन्दोलनले सही र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र सार्वभौमिकता पक्षीय एजेन्डा बोके भने जनताको जित र मुलुकको समृद्धिले सुनिश्चितता पाउने छ। बाह्य चलखेल अहिले ओली पछि हटेजस्तै हट्न बाध्य हुने छ।
