केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको दायित्व सम्हालेको चार महिना पुगेको छ। राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सम्मानको नारालाई जनताले अत्याधिक संख्यामा अनुमोदन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्नु स्वभाविक हो, प्रजातन्त्रमा। सत्तामा आएलगत्तै उनले विकास, पूर्वाधार निर्माणसँगै पानीजहाज, यातायात तथा रेलमार्ग निर्माण तत्काल हुने सपना बेच्न छाडेका छैनन्। सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले ‘सपना’ दोहोर्याई राख्नु पर्दैन। गरेर देखाउन नसकेमा नेतृत्वको विश्वसनीयता धूलोमा मिल्न जान्छ।
अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ: ओली सरकारको बोली र व्यवहारमा किन जमिन र आकाशको अन्तर? संविधान र लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता, अर्कोतिर सर्वोच्च न्यायालयलाई नेतृत्वहीन अनि दलीय नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्च। ‘यातायात सिन्डिकेट’ विरुद्धको अभियान ‘मयूर’ यातायातलाई त्यो ‘सिन्डिकेट’मा भित्र्याउनमा सीमित रहन्छ र अर्कोतिर सुनकाण्डको छानबिनमा ठूला माछा पर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा अर्थहीन सावित हुन जान्छ।
त्यतिमात्रै हैन, विभिन्न सरकार र स्वयं आफैंले पटकपटक डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सहमतिका आधारमा ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध स्वयं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल उभिन पुग्छन्, संसदमा चिकित्सा शास्त्र प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि सारेर। डा.केसीविरुद्ध नियोजित र प्रतिशाेधात्मक व्यवहार जुम्ला प्रशासनले देखाउनुले प्रधानमन्त्री स्वयम्को असहिष्णु चरित्र प्रतिबिम्बित भएको छ।
उता छोराको हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउने अभियानकै क्रममा पति नन्दप्रसाद अधिकारी गुमाएकी गंगामाया अधिकारीको माग सुन्ने र स्वीकार गर्ने न्यूनतम संवैधानिक र प्रशासनिक दायित्वसमेत ओलीले पूरा गर्न सकेका छैनन्। बालकृष्ण ढुंगेल रिहाइ र गंगामाया अधिकारीप्रतिको सरकारको व्यवहार खतरनाक नियतका संकेत हुन सक्छन्। त्यही हो त उनले कार्यान्वयन गर्न खोजेको संविधान र संस्थागत गर्न खोजेको लोकतन्त्र? संविधानको व्यवस्थाविपरीत उपसभामुखको पदसमेत एकै दलले कब्जा गरेर राखेको सरकार के संविधानप्रति प्रतिवद्ध छ त?
सरकारको विरोध गर्ने, उसको गलत नीति र आचरणलाई उदाङ्ग पार्ने तथा सरकार जवाफदेहीता र संविधानवादका मूल्य र मान्यता विरुद्ध उद्धृत भएमा उसलाई गिराउने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफैँ उदासीन र दिशाविहीन बन्न पुग्नु प्रजातन्त्रको लागि सुखद् होइन। तर यही कमजोर प्रतिपक्षसँग समेत तर्सिएर सरकारले एकतर्फी रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, उसका विविध असफलताविरुद्ध सडकमा पोखिन सक्ने जनआक्रोशलाई छताछुल्ल हुनबाट रोक्न।
हो, सडकमा हुने प्रदर्शन अनियन्त्रित र जवाफदेहिताविहीन हुन सक्दैन तर निषेधाज्ञाले जनताको आक्रोशलाई दबाउँछु भन्ने सोच या त्यसबाट निर्देशित व्यवहारले सरकारले स्थायित्व र जनताको नजरमा सम्मान पाउँदैन। ओली सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीका यी विविध कदमहरुले उनीप्रति जनताको सम्मान गुमेको समयमा नै नबुझ्नु ‘सत्तान्धोपन’ बाहेक केही मानिने छैन।
