गणतन्त्रको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हत्याको अपराधमा आजीवन कारावास काटिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद मिनाहा गरेकी छिन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा लिइएको यो निर्णयले शीतलनिवास बालुवाटारकै पूर्ण नियन्त्रणमा छ भन्ने देखाएको छ र संविधानमा उल्लेखित अभिभावकीय भूमिका खेल्न राष्ट्रपति भण्डारी स्वतन्त्र नभएको प्रमाणका रुपमा स्थापित भएको छ यो घटना। यो प्रकरणले राष्ट्रपतिको संस्था अनि व्यक्तिगत रुपमा भण्डारीलाई आउँदा दिनमा विवादबाट मुक्त हुन दिने छैन।
तर, यो घटनाले राष्ट्रपतिलाई मात्र हैन, व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायबारेको द्वैध मान्यतालाई पनि उदांगो पारेको छ। एउटा ज्यानमारा मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा दोषी ठहर भई आजीवन काराबास पाएको, केही मानव अधिकारवादी संस्था र एमालेकै केही नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा फरार ढुंगेलको गिरफ्तारीका लागि परेको याचिकामा तदअनुरुपको सर्वोच्चको आदेश, अनि उनको गिरफ्तारी, खासगरी फौजदारी मुद्दा फिर्ताबारे सर्वोच्च अदालतको २०७२ पुसमा दिएको आदेश सबैलाई एउटा षड्यन्त्रकारी तरिकाबाट ओली मन्त्रिपरिषदले अर्थहीन तुल्याएको छ।
सर्वोच्च न्यायपालिका, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिहरुबारे एकैपटक जनमानसमा र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यतामा विश्वास राख्ने समस्त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अविश्वास पैदा हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। मुलुकको दुर्भाग्य ओलीको सौभाग्य बन्न सक्दैन।
ज्यान गुमाएका पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु मानव जीवनको मर्यादाप्रतिको गद्दारी हो। प्रधानमन्त्रीका रुपका ओलीले त्यो अपराध गरेका छन्, जानीजानी, व्यक्तिगत रुपमा सम्भवत सत्ताका लागि। संसदमा यसअघिका अभिव्यक्तिमा कम्युनिष्ट मानवअधिकार र प्रजातन्त्रमा मूलभूत सिद्धान्तविपरीत जादैनन् भन्ने आश्वासन मुलुकलाई दिए पनि सत्ता मोहकै कारण धृतराष्ट्र जन्मिछन् भन्ने उदाहरणका रुपमा चार महिनाअघिसम्म मुलुकले तथा अधिकांश मतदाताले राष्ट्रियता बोकेको नेताका रुपमा मानेका ओली प्रस्तुत हुनु अझ दुःखद् कुरा हो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अब अर्थहीन बन्न पुगेको छ। किनकि ढुंगेलले माफी पाउँदा कुनै पनि व्यक्ति माफीका हकदार हुनेछन् भोलि, जस्तोसुकै अपराध गरे पनि।
यो प्रसंगमा झन्डै विगत एक दशकदेखि दलीय नियन्त्रण या राजनीतिक दलको मतियार बनेको सर्वोच्चले अब आफ्नै विवेकका आधारमा आफ्नो सान्दर्भिकता जाँच्नु उपयुक्त हुनेछ। ढुंगेललाई माफी दिनेबारे भइरहेका अभ्यासका ‘रेकर्ड’ पेश गर्न आदेश दिने दुईजना न्यायाधीश के आफ्नो विवेक, ज्ञान र पदीय दायित्वको घेरामा रही अब ढुंगेल छुटिसकेकाले केही गर्नु नपर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् त?
सर्वोच्च न्यायपालिका, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिहरुबारे एकैपटक जनमानसमा र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यतामा विश्वास राख्ने समस्त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अविश्वास पैदा हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। मुलुकको दुर्भाग्य ओलीको सौभाग्य बन्न सक्दैन आखिर। ढुंगेल व्यक्तिगत रुपमा विजयी बनेका छन्। तर, यो ओलीको स्थायी पराजयको रुपमा रुपान्तरण हुनसक्छ छिट्टै नै।
