चितवन- ग्रामीण क्षेत्रमा दूध बिक्रीबाट वर्षेनी रु १२ अर्ब भित्रिने गरेको छ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनले १९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो।
एशोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बताए। सरदर रु ५२ प्रतिलिटर किसानले पाउने भन्दै उहाँले वार्षिक रु ९१ अर्ब हाराहारीको दूध किसानले बिक्री गर्नेमा रु १२ अर्ब ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै जाने बताए।
पुस २८ र २९ गते काठमाडौँमा साधारणसभा तथा महाधिवेशन गर्न लागिएको र दुग्धजन्य पशुपालनमा चार लाख ५० हजार कृषक आबद्ध भएको र करिब २० हजारजनाले प्रत्यक्षरुपमा उद्योगमा रोजगारी पाएको बताए।
किसानले उत्पादन गर्ने दूधमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै डेरीमार्फत बजारमा पुग्छ। उनले ३५ प्रतिशत कृषकले सोझै उपभोक्ताकहाँ पुर्याएको र ५० प्रतिशत किसानको आफ्नै खपत रहेको बताए।
मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रले मात्रै नौ प्रतिशत योगदान पुर्याएको दाबी गर्दै उनले यहाँ उत्पादित दूधको २५ प्रतिशत अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताए। कुनै याममा दूधको मात्रा बढी हुने र कुनै याममा दूधको अभाव हुने भन्दै उहाँले प्रविधिको विकास गरी सबै मौसममा समान दूध उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले डेरीलाई ५० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, डेरीका प्राविधिक उत्पादन गर्ने कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, छ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायत आफूहरुको माग रहेको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर दूध खपत हुनुपर्नेमा अहिले ७२ लिटरमात्र खपत हुँदै आएको छ। अहिले औपचारिक क्षेत्रमा आइरहेको दूधको परिमाणलाई बढाउँदै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । औपचारिक क्षेत्र अर्थात् देशका २०० डेरी उद्योगमा अहिलेसम्म रु १५ अर्बको लगानी भइसकेको छ।
चितवनमा दैनिक तीन लाख २० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । अहिलेको समयमा दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा लागत खर्च कम गर्नु र उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्नु मुख्य चुनौती बन्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भएकाले सरकारले थप सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने अध्यक्ष केडियाले बताए।
दूध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत जातका घाँसका बीउबिजन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । गोठ सुधारका लागि दिइने अनुदानलाई सरलीकृत गर्दै पशु बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको पहुँचसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको केडियाले बताए।
सरकारी तवरबाट दानाको विकल्पमा पोषिलो घाँसको बीउबिजनलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्नेलगायत काम भए दुग्ध उत्पादनलाई अझै बढाउँदै विदेशी दूधसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। रासस
