दाङ– राप्ती नदीको किनारमा बलरामपुर गाउँ छ। नदीले जग्गा कटान गरेर बगर बनाएको छ। तर, यहाँका किसान त्यही बगरमा खेती गर्छन्।
सुरजदेवी घर्तीको घर पनि नदीको छेवैमा छ। हरेक वर्ष आउने बाढीले त्रास थप्छ। यस वर्ष बाढीले सडक पनि भत्कायो। तर, अझै पूर्णरुपमा सडक बनिसकेको छैन। त्यही बाढीले पुरेर खेतमा फालेको पाँकोमा प्याजको बिउ हुर्किएको छ। एक कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामा प्याजको बिरुवा छ। यही बिरुवा बिक्री गर्न उनी बजार पसेकी छिन्। ‘चुनावले गर्दा हामी पनि व्यस्त भयौं, हाम्रो गाउँमा नदी पस्छ, तटबन्ध हुन्छ कि भनेर भोट हाल्न गएको हुँ’, उनले भनिन्, ‘नेताले चुनाव जितिहाले, हामी किसान उही पुरानै कर्ममा लाग्यौं, प्याजको बिरुवा हुर्किएको थियो, त्यही बिक्री गर्न आएको हुँ।’
उनलाई राम्रोसँग अनुभव छ। चुनाव जितेर गएका नेताहरुले गरिवदुःखीको पक्षमा भन्दा आफ्नो पक्षमा, आफन्तको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने छाप बसिसकेको छ। ‘खुमबहादुरलाई जितायौं, सतबरिया आफ्नो गाउँमा ध्यान दिए, पार्वतीलाई जितायौं, लड्गडीतिर ध्यान गयो तर, हाम्रो गाउँतिर फर्किएर पनि कसैले हेरेनन्’, उनले भनिन्, ‘यसपालि जिताएर पठाएकाले पनि तटबन्धको काम गरेनन् भने अर्काेपटक भोट हाल्नै जान्न, चुनावको दिन घरमै बसिरहन्छु।’ सोही गाउँकी लक्ष्मी योगी पनि चुनाव प्रचारमा आएका नेताले राप्ती नदी तटबन्ध गर्छौं भनेर वचन दिएको र तटबन्ध हुने आशामा भोट हाल्न गएको बताइन्। ‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नदी कटान हो, यो समस्या समाधान भयो भने हामीलाई धेरै राहत हुने थियो’, उनले भनिन्, ‘चुनाव जितेपछि नेताले वास्ता गर्दैनन्, हाम्रो गाउँतिर फर्किएर आएर समस्या समाधान गर्न तर्फ लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।’
चुनावी घोषणापत्रमा संयुक्त वाम गठवन्धन र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले राप्ती नदी तटवन्ध र ब्यवस्थापनको योजनालाई प्रमुख रुपमा उठाएका थिए। अहिले वाम गठवन्धनको तर्फवाट एमालेका मेटमणि चौधरी प्रतिनिधिसभा, त्यसैगरी प्रदेशसभामा एमालेकै रेवतीरमण शर्मा, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारु निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले चुनावी अभियानको क्रममा राखिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने बताएका छन्। ‘हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने छौं’, प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भने, ‘राप्ती नदीलाई व्यवस्थित गरी तटवन्ध गर्न केन्द्र र प्रदेशसरकारले बजेटको ब्यवस्थापन गर्छ ।’ राप्ती नदी तटबन्धको लागि जनताको तटबन्ध कार्यालय स्थापना भएको छ । तर, यस कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ। यस वर्ष जनताको तटबन्ध कार्यालयले राप्ती नदी तटबन्धको लागि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटको ब्यवस्था गरेको छ।
