(पंक्तिकारको ५ वर्ष अगाडिको अवधारणा–१ थियो (र छ) – नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै छ। उक्त अवधारणा अन्नपूर्ण टिभीका प्रस्तोता टीकाराम यात्रीसँगको एउटा संवाद कार्यक्रमको सारांश थियो। अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थाबाट माथि उठेको छैन, तैपनि सत्तावाला/शासकहरुले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन्। अहिले दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको गठन, तिनको सेवा र जनतासम्म पुर्याउने काम, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तरिका हेर्दा अहिलेको व्यवस्था सुरक्षित छ भन्न मिल्दैन। यी नै वास्तविकताहरूमा दोस्रो परिकल्पना आधारित छ)।
अब ‘सिस्टम’ को शाब्दिक एवं भावार्थबाट विषय प्रदेश गरौं। ‘सिष्टम’ ले व्यवस्था/प्रणाली/पद्धति/योजना/तरिका/प्रबन्ध/रीतिथितिलाई बुझाउँछ। अनि ‘सिष्टम’ को भावार्थले ‘संस्था’ लाई इँगित गर्दछ। यहाँ संस्था भन्नाले ‘सार्वजनिक संस्था’ लाई ध्यानमा राखिएको छ, यद्यपि व्यक्ति पनि स्वयं एउटा संस्था हो भने हरेक घरपरिवार, विद्यालय, अड्डा, अस्पताल, बैंक, आ–आफ्ना क्षेत्रमा संस्थाहरु हुन्। तसर्थ, संस्था भन्नाले भौतिक पक्ष हैन कि हरेक व्यक्ति/घर/अड्डाका आ–आफ्ना चलन, नियम, योजना, कार्यक्रम एवं काम गर्ने तौरतरिकाहरु हुन्छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका यावत ऐन, नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम र विधिहरुको जननी ‘संविधान’ ठानिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गतको वर्तमानको यावत ‘सिष्टम’ को दिन गन्ती शुरु हुन थालेको आभास जनताले गरिसकेका छन्, यद्यपि शासकहरु त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दैछन्। किनभने यो सिष्टम नटिक्ने धेरै आधारहरु विकसित हुँदै गएका छन्, तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख आधार भनेको ‘अर्थराजनीति’ नै हो, जुन दुइवटा मुख्य दुस्चक्रमा घुमिरहेको छ।
पहिलो दुश्चक्र – मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत् भ्रष्टाचार र दोश्रो दुश्चक्र – व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आर्थिक भाडा खाने संस्थागत् परिपाटीले नेपालको समग्र ‘सिष्टम’ लाई खोक्रो बनाउँदै गएको छ। अर्थात, नेपालको मन्त्रिपरिषद् र सिंहदरबार ‘करप्सन इकोसिष्टम’ (भ्रष्टाचार पारिस्थितिकी तन्त्र)ले पूर्ण सङ्क्रमित छ र अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दल र दलीय ठालूहरु चोखा देखिदैँनन्।
२०६२/०६३ पछि नेपाली नेताहरुमा ‘दम्भ’ भरिएको थियो र छ। त्यो दम्भको स्रोत ‘राजनीतिक भीड’ हो। आफ्नै भीड जम्मा गर्दछन् अनि सदन र सडकमा भीड प्रदर्शन गर्दै राज्यको स्रोत र साधनमाथि कब्जा गर्न सम्झौता गर्दै जान्छन्। फलतः संविधान पनि त्यही प्रक्रियाबाट टुंगियो। अहिलेसम्म २ वटा राष्ट्रिय चुनाव भइसक्यो तर संसद हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर देखिएन। त्यसो त कम्युनिष्टहरुलाई संसद चाहिँदैन पनि। अहिलेको संसदले ६ महिनासम्म एउटै विद्येयक पनि पास गरेन र सातौं महिनामा पाँच करोड पाएपछि मात्र तलब खाने विद्येयक टेबुल ठोकेर अनुमोदन गरेका नेपाली सांसदहरु अलौकिक छन् किनभने तिनीहरुको उत्तरदायित्व जनताप्रति छैन, यद्यपि तिनैले तिरेको करबाट ५ करोड रुपैयाँ पाएपछि मात्र माननीयहरु कुर्लन्छन्। अहिले संसदमा एकथरि भीडले अर्काथरी भीडलाई काम गर्न दिएनन् अर्थात राजश्वदेखि भ्रष्टाचारमा भागवण्डाको हिसाबकिताब मिलेन। त्यसरी नै प्रदेश सरकार (जसको औचित्य छैन) ले पनि कम्तीमा २ करोड दिँदै आ–आफ्ना बजेट पास गराए। यी जम्माजम्मी ८८४ जना कथित सांसदहरु जनताको करबाट ‘आर्थिक भाडा खाने’ अनि जनताको बारेमा? के नेपाली जनताले यस्तै ‘सिष्टम’ खोजेका थिए र? जनताको रगत र लाशले कमाएको अर्बौं पैसा बचाउने सर्वोच्च अदालतलाई कम्तिमा धन्यवाद।
राजनीतिक दलहरुले मुलुकबाट आ–आफ्नो ‘आर्थिक भाडा खाने’ स्रोत नेपालको बजेट हो जसले सामान्य जनता कहिल्यै पनि राहत दिएको छैन। नेपालमा बजेट किन बनाइन्छ? कसरी बनाइन्छ? कसलाई बनाइन्छ? पञ्चायती शासनदेखि अहिलेको तन्त्रसम्ममा खासै भिन्नता पाइँदैन। बजेटका आकार र अङ्कले खासै महत्व राख्दैन किनकि दुई तिहाइ रकम तलब भत्तामा जान्छ, एक तिहाइ रकम ऋण र ब्याज तिर्न चाहिन्छ र यदि बाँकी रह्यो एकांश जति ‘असारे विकास’ मा मैजारो गरिन्छ। मुलुकमा उत्पादन गर्ने वर्गमाथि शोषण गर्ने बामपन्थी वा कांग्रेस एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हेरौं, अहिलेको बजेटमा किसानले प्रयोग गर्ने सामान्य कुटो, कोदालो, बञ्चरोमा ५ देखि १० प्रतिशत कर थोपर्ने बजेटरुपी दुश्चक्रमा रंगीन टेलिभिजनमा १० प्रतिशत कर घटाएर ठूलै छलाङ मारेको छ। यो त एउटा सामान्य झलक हो। अनि सांसदहरु पाँच करोड हात पारेपछि ताली पिट्नैपर्यो? अर्थात कस्तो आर्थिक भाडा खाने सिष्टमको विकास हुँदै छ नेपालमा?
फेरि नेपालको सांसद “सार्वभौम सम्पन्न” भन्ने गरिन्छ जहाँ बजेटदेखि नयाँ विद्येयक बनाउने र संवाद गर्ने प्रक्रिया नै हुँदैन। विचौलियाहरुले बनाएका आ–आफ्ना स्वार्थ अनुरुपका विद्येयक मसौदाहरु मन्त्रीमार्फत पेश हुन्छन् अनि ‘माथि माथि कुरा मिलेपछि’ विद्येयक पास भई कानुन बन्दछ। वाह, कस्तो गजबको सिष्टम। त्यसैले नेपालमा बन्ने कानुनले अब झन् मुलुक डुब्दैछ।
उदाहरणका लागि अलि अगाडि राष्ट्रपतिमा बहाल भएलगत्तै रामचन्द्र पौडेल एउटा बासी विद्येयकमा पुरानो नाम काटेर आफ्नो सही गरेपछि बनेको नागरिकता सम्बन्धी कानुन (जस्लाई वर्तमान संसदले चिन्दैन?) ले ‘हुण्डी चक्र’ र ‘कालो धनलाई सेतोमा बदल्ने’ नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। हुण्डी चक्र (मनी लान्डिरिङ) को थप विवरण यहाँ व्याख्या गर्न सकिँदैन, अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरूका तथाकथित नेताले नेपालका जनताप्रति इमान्दार भए व्याख्या गर्न सक्छन्।
राजनीतिक दलहरुले मुलुकबाट आ–आफ्नो ‘आर्थिक भाडा खाने’ स्रोत नेपालको बजेट हो जसले सामान्य जनता कहिल्यै पनि राहत दिएको छैन। नेपालमा बजेट किन बनाइन्छ? कसरी बनाइन्छ? कसलाई बनाइन्छ? पञ्चायती शासनदेखि अहिलेको तन्त्रसम्ममा खासै भिन्नता पाइँदैन। बजेटका आकार र अङ्कले खासै महत्व राख्दैन किनकि दुई तिहाइ रकम तलब भत्तामा जान्छ, एक तिहाइ रकम ऋण र ब्याज तिर्न चाहिन्छ र यदि बाँकी रह्यो एकांश जति ‘असारे विकास’ मा मैजारो गरिन्छ।
अब चाहे आजका हुन् वा हिजोका, संसदमा पेश हुने विद्येयकहरुको आर्थिक पक्ष, सामाजिक विभेद र लैङ्गिक असरहरुका बारेमा नबुझ्ने र थाहा पाएर पनि नबोल्ने माननीय वा ताननीयहरुको भीडले जन्माउने भनेको ‘निर्देशित हुकुमी तन्त्र’ हो र नेपाल सिष्टम यही बाटोमा छ । त्यसैले त्यस्तो सिष्टम कसलाई र किन टिकाउने ?
यदि जनताप्रति उत्तरदायी ‘सिष्टम’ र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सन्तुलित अर्थ–सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्य कहीँ कतै बाँकी छ भने वर्तमान संविधानमा कम्तीमा देहाय बमोजिमको व्यवस्थाको अनिवार्य परिवर्तन आवश्यकता छ, होइन भने देश डुबिरहेको छ।
१) वर्तमान संघीय संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। आम नागरिकको करबाट ८८४ सांसद र कम्तीमा १२ दर्जन मन्त्रीको औचित्य छैन। त्यसरी नै सम्पूर्ण तहमा ताननीय (टीके प्रथा) हरु अन्त्य गर्दै जनताको मताधिकार मार्फत मात्रै जन प्रतिनिधिहरु चुनिने व्यवस्था चाहिन्छ। कुनै पनि ‘समावेशी’ पद पनि जनताबाट निर्वाचित हुनु पर्दछ। बरु जनताले एकजना मात्रै नभए दुई जनालाई भोट दिन सक्छन्। उदाहरणका लागि एक व्यक्तिलाई भोट दिनुको सट्टा, मानिसहरूले आफ्नो भोटलाई प्राथमिक भोटस्तर निर्धारण गर्नेछन् ताकि सबै प्रकारका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुने निष्पक्ष अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। तर, त्यहाँ विद्युतीय मतदान प्रणाली हुनुपर्छ। अबको आवश्यकता भनेको विदेशबाट भोट सङ्कलन होइन, विद्युतीय मतदान प्रणालीको विकास हो।
२) प्रदेश सरकार र संघीय प्रशासनका सम्पूर्ण विभागहरु खारेज गर्दै स्थानिय तह वा निकायलाई संस्थागत एवं सबलीकरण गर्ने परिपाटी धेरै ढिलो हुनुहुँदैन। त्यसको सट्टामा स्थानीय तह/निकाय/सरकारको संस्था, स्तर, क्षेत्र र जनवस्तीलाई आधार मान्दै नयाँ भौगोलिक एवं राजनीतिक रेखाङ्कन गर्न जरुरी छ । जस्तै साविककै ७७ जिल्लालाई नै निर्वाचन क्षेत्र मान्दै २/२ जना प्रतिनिधिहरु सम्म नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला?
(३) नेपालको भष्ट्र परितन्त्र (करप्ट इकोसिष्टम) लाई जरैबाट उखेल्न दीर्घकालीन संस्थागत उपचार आवश्यक छ । जस अन्तर्गत अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धानको सम्पूर्ण कानूनी एवं कार्य क्षेत्रलाई एकैमुष्ट समावेश गर्दै एउटा अधिकार सभ्य स्वतन्त्र अंग/निकाय बनाउने। जसमा राजनीतिक नियुक्ति निषेध गर्दै स्वतन्त्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत विशेषज्ञ, आयुक्त/विश्लेषणको अनुसन्धानकर्ताहरु नियुक्त हुने प्रावधान। यो संस्था व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनेछ।
(४) नेपालमा बनिने कुनै पनि कानुनको विधेयकको अवस्थामा त्यस्को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पक्षहरु विश्लेषण गर्ने एउटा ‘नीति अध्ययन केन्द्र’ संसद अन्तर्गत स्थापना र विकास गर्ने। त्यो पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट मुक्त हुने संस्था हुनेछ । विषयगत् विशेषज्ञहरु लोकसेवा मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेछन्।
(५) न्यायपालिकालाई झोले कार्यकर्ताहरुबाट बचाउँदै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्रै नियुक्ति हुने प्रावधान संविधानमा लेख्न जरुरी छ। अन्यथा नेपाली न्यायालयमाथि राजनीतिले घोडा चढिसकेको वर्तमानको ‘सिष्टम’ भनेको गधालाई धोएर गाई बनाउने दुस्प्रयास मात्रै हुनेछ।
(६) संसद र संसदीय समितिहरुको अविछिन्नतालाई संविधानमा उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण तहका चुनावहरुको चुनावी तालिका सहितको कार्य व्यवस्था अनुसूचीमा स्पष्ट तोकिनु जरुरी छ।
(७) त्यसो त ३३ प्रतिशत आरक्षक पाएको महिलाहरु संसदभरि छन्, तर आम नेपाली महिलाहरु (अर्थात बाँकी ६६ प्रतिशत) को आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक शोषकमा कुनै कमी आएको तथ्याङ्क छैन। हरेक दिन कम्तीमा पाँचजना नाबालिकहरु बलात्कार भइराखेका छन्; सम्पत्ति र सन्तानका लागि हरेक दिन सयौं महिलाहरु बेचिएका छन्, मारिएका छन्, वा माईती घरमा धर्ना बसेका छन्। उता महिलाको आवाज सुन्ने कथित महिला आयोग र मन्त्रीहरु स्वीटर बुन्दै पीडितकै कुरा काटेर वर्षौँ बिताइराखेका छन्? तसर्थ नेपाली महिलाको मानवीय एवं आर्थिक सुरक्षार्थ संविधानमा विशेष व्यवस्था आवश्यक छ। यसअन्तर्गत हरेक पालिकामा ‘महिला सुरक्षा नियोग’ र केन्द्रीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न ‘महिला सुरक्षा आयोग’ र ‘महिला न्यायालय’ (जसको कार्य क्षेत्र महिलाको सम्पत्ति, सन्तान र सुरक्षा) को प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ ।
(८) कर परिवर्तन गर्न नेपाललाई अर्थमन्त्री चाहिन्छ र? पञ्चायतबाट विरासतमा आएको व्यवस्था गणतन्त्रमा पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। जस्तै संसदको उपसमितिले पनि बजारमा स्थायित्व ल्याउने गरी पाँच वर्षका लागि करसंहिता तयार गर्न सक्छ।
नेपालका वर्तमान र विगतका अर्थ मन्त्रीहरुले स्वीकारिसकेका छन् कि नेपाल आर्थिक नीतिगत् दुश्चक्र (पोलिसी ट्रयाप) मा फसिसकेको छ– ऋणम् कृत्या घृतम पिवेत (ऋण लिई घीउ भात खाने अर्थतन्त्र)! त्यो स्थिति २०६२/०६३ पछि राज्य दोहण गर्ने“कार्टेल”राजनीतिक संयन्त्रको विकास भएपछिको परिणति हो। त्यसपछि लेखिएका यावत ऐन, नियम, योजना, र कार्यक्रमहरुले नेपालको राष्ट्रिय पुँजी बढाउने छैन कि सत्तावाला र संयन्त्रले कसरी ‘राजनीतिक लाभ’ लिने भनेर बनाइएका छन्। उदाहरणको निम्ति देशभरि फैलिएको भू–माफिया, सहकारी गिरोह, लघुवित्त देखि मोटरब्याजी साहुहरुको चक्रीय व्याज प्रणालीको दोहोरा/तेहोरा कुचक्रहरु आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिगत् अराजकताको परिणामहरु हुन्।
त्यस्तो त नेपालको आर्थिक वृद्धिमा भष्ट्राचारको ठूलो हिस्सा छ, जुन यथार्थ न त अर्थ मन्त्रालय भन्दछ न त योजना आयोग वा नीति प्रतिष्ठान नै (स्मरणीय रहोस्, योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठान भन्ने सेत्ता हात्तीहरु जनताको निम्ति नभएर शासकका निम्ति पालिएका संस्थाहरु हुन् जसको खारेजी ३० वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने थियो)। विचरा संघीय सांसदहरुलाई यी विषयवस्तुहरुको गहिराइसम्म बुझ्ने हैसियत नै राख्दैनन् किनकि यदि कसैले केही बुझ्ने कोशिस गरिहाल्यो भने या त तिनका मालिक/ वा विचौलिया रिसाउलान् या त समीकरण/संयन्त्र विथोलिएला? अब फेरि राज्यलाई खोक्रो बनाउँदै जाँदा हँसिया र हथौडाको टालो बेरिएपछि सम्पूर्ण अर्थ राजनीतिक पापहरुबाट उन्मुक्ति पाइने।
तसर्थ, वर्तमानको ‘सिष्टम’ ८८४ भाइहरु र तिनका आसेपासेहरुलाई अपरिहार्य होला; तर आम नागरिकहरु विकल्प सोच्न बाध्य हुँदै छन् किनभने तिनीहरुको बुझाइ छ कि विगत २०६२/०६३ पछि नेपालमा शुरु भएको राजनीतिक ‘कार्टेल’ ले देशमा नक्कली स्थायित्व दिएको होला तर मुलुकलाई संस्थागत् भष्ट्राचार र नीतिगत दुरावस्थाले कङ्गाल पारिसकेको छ । यिनीहरुलाई विश्वास गर्ने आधार कहीँ कतै केही बाँकी छैन। मुलुकभित्र कति उकुसमुकस छ भने पाँच कक्षामा पढ्ने १० वर्षको बालकहरु कहिले पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर पर्खेर बसेका छन्। अलि जवानहरु अग्निपथमा जान रोकिए तर पुटिनलाई सहयोग गर्न पुगे।
नेपालको वर्तमान व्यवस्था कार्टेल, करप्शन र क्रोनिज्मको पर्यायवाची शब्द हो । वास्तविक अर्थमा जनताको सार्वभौम सत्ता छैन, संसद भनेको रबरस्ट्याम्पजस्तै हो, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू भाडामा लिने वा खाने व्यवसायमा छन्। यस्तो ‘सिष्टम’ किन टिकाउने?
