०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दूरगामी परिणामबारे कुनै सोच विचार नगरी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए सत्तामा सामूहिक एकाधिकार जमाएका सात पार्टी गठबन्धन र माओवादीले। त्यसमध्ये एउटा निर्णय र तत्काल सुरु गरिएको अभ्यास थियो– संवैधानिक र कूटनीतिक (राजदूत) पदमा नियुक्तिका लागि संसदीय समितिको अनुमोदन।
अति उत्साह र विजय उन्मादको नशामा रहेका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई समेत ताजा सपथमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा नयाँ सत्ताप्रति बफादारी प्रदर्शन गर्न बाध्य तुल्याए। कुनै न्यायाधीशले त्यसको विरोध गर्ने या कार्यकारी आदेशको अवज्ञा गर्ने नैतिक साहस देखाउन सकेनन्। आज न्यायपालिका जे छ, जसरी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दल र न्यायाधीशबीच सहकार्य या साँठगाँठका उदाहरण देखिएका छन्, त्यही दुस्साहसी निर्णयको परिणाम हो।
सिद्धान्ततः संसदीय अनुमोदनमा अन्तर्निहीत केही मान्यता अत्यन्त सकारात्मक छन्। न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक निकाय र मुलुकका कूटनीतिक अभ्यासलाई दलीयताका आधारमा विभाजित गर्नु हुँदैन, र त्यसलाई संसदको सम्बन्धित समितिले दलको प्रभावमा हैन कि दलीय घेरामाथि उठेर ती निकायमा उपयुक्त व्यक्तिको पात्रता जाँच गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरोस् भन्ने घोषित मान्यता पनि त्यसमा निहीत छन्।
तर दलीय अंशवण्डाका आधारमा सिफारिसमा परेका हरेक या प्रायः सबै व्यक्तिलाई सुनुवाइको क्रममा ‘क्यामेरा’ अघिल्तिर हुर्मत लिइएका घटनाका बाबजूद सबै जनालाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको छ, अहिलेसम्म। संवैधानिक निकायसँगै कूटनीतिमा प्रारम्भिक ज्ञान या अनुभव नभएका पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र प्रतिष्ठित तथा महत्वपूर्ण मुलुकमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभारासहित राजदूत नियुक्त भएका छन्।
गत साता सरकारले एक दर्जनजति मुलुकबाट यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई एक–दुई अपवाद वाहेक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। हो, सामान्यतया राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरुले सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा या आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार बाहिरिँदा राजीनामा दिने गर्छन्, नैतिकताका आधारमा। केपी ओली हटेपछि उनले नियुक्त गरेका या राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतले राजीनामा नगर्नु विडम्बना मानिनु पर्छ। तर, के यी सबै राजदूतहरु कथित रुपमा दलीयतामाथि उठेको संसदीय समितिको सिफारिसमा नियुक्त भएका हैनन्? सत्ता परिवर्तनको अचानोमा राजदूतको टाउको नगिडियोस् भन्ने उद्देश्य पनि त थियो होला नियो अभ्यासको थालनी पछाडिको अभिप्राय?
शहादत हासिल गरेका राजदूत सबै राम्रा थिए भन्ने अवस्था कत्ति पनि छैन। अधिकांश दलीय झोलाबाटै आएका थिए ०६३ पछिको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै। तर, यसले अर्को प्रश्न उठाएको छ– त्यो संसदीय समितिको हैसियत र सान्दर्भिकता के त? या त ती समितिमा उपयुक्त र योग्य सांसद छैनन्, या उनीहरुलाई सांसद हुनुको गरिमा र जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ थाहा छैन। उनीहरु केवल दलीय नेतृत्वका आदेशपालक अनुमोदनकर्ता बन्न रुचाउँछन्। विभिन्न सरकारका कदमले त्यसलाई सावित गरेको छ।
सांसद चरित्रवान् र योग्य भएको भए उनीहरुले नियुक्त गरेका राजदूतलाई एउटा सरकारले योग्य देख्ने र अर्कोले अयोग्य देख्ने अवस्था आउने थिएन। द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धका ‘पुल’ मानिले मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फेरि एकपल्ट नेपाल महिनौँ प्रतिनिधित्वहीन रहने अवस्था आउने थिएन।
के यो सुनुवाइ परम्परालाई तिलाञ्जली दिनु उपयुक्त नहोला र? त्यसले कमसेकम मुलुकको कूटनीतिक नियुक्तिमा देखिएको संवेदनहीनता र नियुक्तिको सेरोफेरोमा आएका अनेक आशंकाबारे सांसदप्रति जनताले घृणा गर्ने वातावरण बन्ने थिएन कि?
