काठमाडौँ- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला सार्वजनिक भएको छ।
सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या गरेको हो।
सांसदले धारा ७६ (५)को प्रधामन्त्रीलाई मतदान गर्न दलले कारबाही गर्न नपाउने भएको छ।
त्यस्तै अदालतले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ। फैसलाप्रति एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमा बाहेक अरुले स्वागत गरेका छन्। ओली पक्षीय कार्यकर्ताले फैसलाविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
