सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपल्ट राजनीतिक वृत्त र संरचनामा आफ्नो फैसलाद्वारा विशाल भूकम्प ल्याएको छ। सतही रुपमा हेर्दा यो फैसलाले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथिको दाबीलाई अनुमोदन मात्र गरेको छैन, गम्भीर र दूरगामी परिणाम निम्तिने गरी राजनीतिक व्यवस्थाको पतन र त्यसबाट उत्पन्न हुने रिक्ततालाई अधिनायकवादी चरित्रले विस्थापित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
कट्टेललाई नेकपा सुम्पिने आदेश सर्वथा जायज छ। ठूला दलको बलमिच्याइँद्वारा कुनै विद्यमान राजनीतिक दलको अपहरण हुनु अन्याय हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर निर्मित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा त्यसका शक्तिशाली नेताहरुले कट्टेलको नेकपा खोस्दा दलीय अंशवण्डाको कृपाबाट राजनीतिक जागिर खान पुगेका निर्वाचन आयुक्तहरुले अनुमोदन गरेका थिए।
कट्टेललाई न्याय दिने क्रममा सर्वोच्चले प्रचण्ड, माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्व तहमा रहेको नेकपाको अस्तित्व समाप्तिको पनि घोषणा गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको परिणामले जन्माउने भयावह परिस्थिति भने मुलुकले भोग्न बाँकी नै छ।
यो व्यवस्था राजनीतिक विचलन र पतनको संघारमा छ, त्यो सुखद पक्ष हो, किनकि त्यसले विधिवत रुपमा उत्तम विकल्पको सम्भावना बढाउँछ। दलहरुले र तिनको नेतृत्वले आत्मसमीक्षासाथ २०४७ को संविधानको पुनर्स्थापना लगायत कुनै पनि विकल्प बन्द नगरी बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको स्थायित्व अनि राष्ट्रिय सम्वृद्धिको पक्षमा सर्वपक्षीय सहमति खोज्नु अब अनिवार्य भएको छ।
आफ्नो अस्तित्व विघटन गरी दुई वर्षअघि नेकपामा समाहित भएको घोषणा गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि ब्युँत्याइएका छन्, सर्वोच्चको फैसलाद्वारा। त्यत्तिमात्र हैन, एमाले र माओवादीबिच तनावपूर्ण रहेको सम्बन्ध अब विभाजित भएको छ। केन्द्र, प्रदेश र नगर तथा गाउँपालिकामा समेत एक पार्टीका रुपमा विगत दुई वर्षदेखि कार्यरत नेकपा संरचना ध्वस्त भएको छ।
लहरो तान्दा पहरो गर्ल्यामगुर्लुम्म भएको या हुने अवस्था छ। यसअघि संसद विघटन प्रकरणमा सर्वोच्चको झापडपछि समेत नैतिक जिम्मेवारी नलिएका ओली अब थप स्वेच्छाचारिता तथा जवाफदेही बिहीन तरिकाबाट प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता खोजी रहेका छन्।
एकल बहुमतबाट त्रिशंकु बन्न पुगेको संसदमा राष्ट्रपतिले उनलाई सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न भन्लिन् या पटक–पटक विवेक प्रदर्शन गर्न असफल ओलीलाई ‘स्वविवेक’ मा निर्णय गर्न छुट देलिन्- भन्न कठीन छ।
यो व्यवस्था राजनीतिक विचलन र पतनको संघारमा छ, त्यो सुखद पक्ष हो, किनकि त्यसले विधिवत रुपमा उत्तम विकल्पको सम्भावना बढाउँछ। दलहरुले र तिनको नेतृत्वले आत्मसमीक्षासाथ २०४७ को संविधानको पुनर्स्थापना लगायत कुनै पनि विकल्प बन्द नगरी बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको स्थायित्व अनि राष्ट्रिय सम्वृद्धिको पक्षमा सर्वपक्षीय सहमति खोज्नु अब अनिवार्य भएको छ।
