सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई ब्यूँताउने आदेशको अर्को बाध्यात्मक निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनआइतबार आह्वान गरिएको छ। स्वभाविक रुपमा संविधानका प्रावधानमा अनि सरकारका निर्णय तथा कामकाज विधिसम्मत भए नभएको विवाद बढेमा त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै मानिन्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँगै संविधानले निसन्देह तरिकाले उसलाई दिएको दायित्व यही हो, जसलाई पूरा गर्नु सर्वोच्च न्यायपालिकाको धर्म र कर्तव्य दुबै हो। त्यसअर्थमा सर्वोच्च न्यायालयले धर्म र कर्तव्य दुवै पूरा गरेको छ। तर, त्यसपछि के त? अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र हैन, नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय जमातमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ।
सामान्यतया: सर्वोच्च न्यायपालिकाबाट अवैध ठहर कार्यको मुख्य नाइके राजनीतिक हिसाबले मात्र हैन, नैतिक हिसाबले पनि दोषी र अपराधी ठहर्छ। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेवापत त्यो अपराध कबुल गर्दै सत्ताबाट निस्किनु ओलीको न्यूनतम् दायित्व हुनुपर्ने थियो।
तर, ओली स्वयंको अन्तरआत्मा र विवेक चेतनहीन भएको र अर्कोतिर सर्वोच्चको पराजयपछि उनी झन् बलियो भएको उक्ति सुझाउने सुवास नेम्वाङ जस्ता चाटुकारका बीच राजनीति गरेका ओलीले के गर्लान्? अब त्यो अड्कलबाजीको विषय रहेन। पराजयपछि अब राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण बनेको र आफू सांघातिक आक्रमणको निशाना बन्ने संकथन छर्दै सहानुभूति बटुल्ने प्रयासमा छन् उनी।
सामान्यतया: सर्वोच्च न्यायपालिकाबाट अवैध ठहर कार्यको मुख्य नाइके राजनीतिक हिसाबले मात्र हैन, नैतिक हिसाबले पनि दोषी र अपराधी ठहर्छ। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेवापत त्यो अपराध कबुल गर्दै सत्ताबाट निस्किनु ओलीको न्यूनतम् दायित्व हुनुपर्ने थियो।
आफूबाहेक पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्री या अन्य महत्वपूर्ण पद ओगटेकाहरुको सुरक्षामा कटौती गरी आफ्नो सुरक्षा अझै मजबुत पारेको व्यक्ति यति भयाक्रान्त छ भने त्यसको अर्थ हो आम सुरक्षा व्यवस्था कमजोर छ। र, त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सरकार प्रमुखकै हुन्छ। नैतिक रुपमा अत्यन्त कमजोर व्यक्तिले आफूलाई सबैतिरबाट खतरायुक्त भएको महशुस गर्छ। ओली त्यो अवस्थामा पुगेका छन्।
तर दुर्भाग्य ओलीलाई प्रक्रिया र पद्धतिमार्फत चुनौती दिन र नैतिक हिसाबले उनीभन्दा बलियो र स्वीकार्य नेता मुलुकको यो कालखण्डमा देखिएका छैनन्।
प्रचण्ड विदेशी ‘कम्फर्ट’ का लागि उपयुक्त प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छन्। शेरबहादुर देउवा नेकपा नटुक्रिँदासम्म खुलेर आउन तयार छैनन्। अर्थात सत्ताको दौडमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व र मुलुकको स्वार्थ अर्थहीन बनेका छन् उनीहरुका लागि।
अर्थात कुनै प्रायश्चित, ग्लानि भाव या सुध्रिने अठोट बिना नै प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री जति निरीह रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, मुलुक त्यत्ति नै निरीह मानिन्छ। अर्को अर्थमा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री अत्यन्त निरीह बनेर सत्तामा निरन्तरताको याचना गरिरहेका छन्। यो प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य र क्षम्य छैन।
