धनगढी- प्रदेश नम्बर ७ को मन्त्री परिषदको दोस्रो बैठकले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने सहितका विभिन्न ८ निर्णय गरेको छ। सदाचार कायम गराउन मन्त्रीहरुका लागि अचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बुधवार बसेको प्रदेश नम्बर ७ को मन्त्री परिषदको दोस्रो बैठकले मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु अर्थात प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका लागि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सदाचार कायम गराउन मन्त्रीहरुका लागि लागु हुने आचार संहितामा मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी नाता गोता र आफन्तहरुलाई ग्राह्यता दिन नपाईने, आफू मातहतका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्ध गराउन आफू पनि अध्ययनसिल हुने र कर्मचारीलाई पनि अध्ययनसिल बनाउनुपर्ने लगायतका बुदाहरु राखिएका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषददको कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कणेलले जानकारी दिए।
यो संगै मन्त्री परिषदको बैठकले बिभिन्न मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा आर्थिक सामाजिक र पुर्वाधार समिति, राजनितिक समिति र प्रसासनिक विधेयक समिति गठन गरेको छ। आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकासबहादुर साहको नेतृत्वमा आर्थिक सामाजिक र पुर्वाधार समिति, सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीको नेतृत्वमा राजनितिक समिति र भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराको नेतृत्वमा प्रशासन र विधेयक समिति गठन गरेको छ।
यी समितिहरुले मन्त्री परिषदको बैठक नभएपनि आ आफ्नो विषयसँग सम्बन्धीत कुराहरुमा निणर्य लिन सक्ने बैठकपछि मन्त्री परिषदका प्रवक्ता प्रकास बहादुर शाहले जानकारी दिए। प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ र कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ अनुरुप बिषयगत मन्त्रालयहरुले प्राथमिकता तोकी कार्ययोजना बनाई तुरुन्त लागु गर्दै जाने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारका भवन, निवास, सवारी साधन आदिको व्यवस्थापनको अनुगमन व्यवस्थापन र समन्वय गर्न भौतीक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई जिम्मेबारी दिईएको छ भने प्रदेश सरकारका निकायमा खटिने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापकीय समन्यव गर्न आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकास बहादुर साहलाई दिईएको छ।
यस्तै धनगढी लगायतका शहरमा बढ्दै गएको फोरहमैला व्यवस्थापनका लागि पनि चासो देखाउदै जथाभावी फोहर फाल्न नदिन र यसको समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
