काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अपारदर्शी र एकपक्षीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
शनिबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूका लागि आयोजित संसदीय सचेतना कार्यक्रममा पार्टीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
चालिसेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले विधिको शासनविपरीत काम गरेको टिप्पणी पनि गरे। उनले सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनका अंशहरूले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिएको र भदौ २४ गतेको घटनालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको देखाएको बताए।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले सेलेक्टिभ रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताए। हतारमा पक्राउ गर्ने तर घटनाको गहिराइमा नपुग्ने कार्यले न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन गिजोल्ने उनको निष्कर्ष छ।
उनले भने, ‘चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भदौ २३ गतेको एउटै घटनामा पनि सरकारको व्यवहार चयनात्मक भयो। सरकारको यस्तो सेलेक्टिभ व्यवहार गलत छ। यसरी कानूनको विधि पालना नहुनुले अन्ततः न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन गिजोल्ने देखिन्छ। सरकारले जेन–जी आन्दोलनको निष्पक्ष अध्ययन गरी न्याय निरुपण गर्नुको सट्टा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ।’
जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयअनुसार प्रहरीले शनिबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
