- प्याब्सन झापाले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रकाशकलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यपुस्तकको सूची सदस्य विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
- स्थानीय शिक्षा प्रशासन र अभिभावकहरूले यसलाई अनैतिक र गैरकानुनी ठहर गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
- प्याब्सनको पुस्तक छनोट प्रक्रियाले गुणस्तरभन्दा व्यापारिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त भएको छ।
झापा- निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) झापाले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि पाठ्यपुस्तकको सूची (बुकलिस्ट) सार्वजनिक गर्दा आर्थिक रुपमा सहयोग गर्ने पब्लिकेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको तथ्य फेला परेको छ।
संगठनले आफ्नो भवनमा तालिम हल निर्माणका लागि चन्दा दिने प्रकाशकहरूलाई ‘ग्रुप ए’ मा राखेर उनीहरूकै पुस्तक प्राथमिकताका साथ लगाउन सदस्य विद्यालयहरूलाई आधिकारिक पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
विगतमा एउटा मात्रै पब्लिकेसन तोकेर ‘सिन्डिकेट’ लादिने गरेकोमा यसपालि केही खुकुलो देखिए पनि भित्री रूपमा भने पैसाकै आधारमा पुस्तकको श्रेणी विभाजन गरिएको पाइएको छ ।
प्याब्सन झापाका अध्यक्ष छात्र कार्कीले संगठनको भवन बनाउन प्रकाशकहरूसँग आर्थिक सहयोग लिइएको कुरालाई सहजै स्वीकार गरेका छन्।
उनले भने, “हामीले एउटा सेमिनार हल बनाऔँ भनेर सबै उहाँहरूलाई बोलाएको हो । उहाँहरुकै सहमतिमा योभन्दा पहिला सिण्डिकेट जस्तो थियो, योपालि सहमतिमै बुकलिस्ट बनाऔँ भन्यौँ ।”
भवन निर्माणका लागि करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको र त्यसमा २० प्रतिशत हिस्सा पब्लिकेसनहरूबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
कार्कीले थपे, “ठूला नाम चलेकालाई १ लाख ५० हजार दिनु न भन्यौँ, तर प्रायले २०-२५ हजार दिएका छन् ।”
यस विषयमा स्थानीय शिक्षा प्रशासनले भने गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख होम भण्डारीले चन्दाको आधारमा पुस्तक तोक्नु गलत भएको संकेत गर्दै भने, “किताब लगाउने भनेको त गुणस्तरीय र सस्तो हो, किनभने प्राइभेट स्कुलको किताबको भार अभिभावकमा पर्छ ।”
उनले थपे, “फलानाको लगाऊ, फलानाको नलगाऊ भनेर परिपत्रै गर्नु त अलि नमिल्नुपर्ने हो ।”
त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तिलचन भण्डारीले यस्तो कार्यलाई पूर्णतः गैरकानुनी ठहर्याउँदै भने, “कोही कसैलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी रूपमा कतै पनि छैन, अभिभावकलाई खुल्ला रूपमा लिस्ट दिनुपर्छ ।”
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पनि प्याब्सनको यो अभ्यास वर्षौँदेखि चल्दै आएको बताएका छन्।
बिर्तामोडस्थित न्युटन्स एजुकेसन एकेडेमीका प्रिन्सिपल देवेन्द्र हुमागाईँले भने, “प्याब्सनले आफ्नो बुकलिस्टमा यो-यो लगाउनु भन्छ । तर पहिलाको भन्दा यस बर्ष धेरै खुकुलो गरेको छ।”
उनका अनुसार यसपाली निश्चित पुस्तक नतोकी पब्लिकेसनको समूह बनाएर केही लचकता अपनाइएको छ। हुमागाईँले थपे, “यसपाली ‘ए टु जेड’ सिरिज निकाल्नेलाई ‘ए’ मा र दुई-तीन वटा मात्रै निकाल्नेलाई ‘बी’ मा राखेर आफ्नो अनुकूलता हेरेर बुक छान्नु भनिएको छ ।”
अभिभावकहरूले भने गुणस्तरभन्दा पनि पैसा हेरेर पुस्तक छनोट गर्दा आफ्ना बालबालिकाको भविष्य र आफ्नो खल्तीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षाविद्हरूको साटो ‘व्यापारिक’ स्वार्थ बोकेको समितिले पुस्तक छान्ने प्रवृत्तिले निजी शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनियतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको अभिभावकहरूले बताउने गरेका छन्।
