- १० वर्षकै उमेरमा विद्यालय छोड्न बाध्य भएकी माधुरी साहले शिक्षकबाट भएको अमानवीय सजाय बारे बताएकी छिन्।
- लैंगिक अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरू नाचगान गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएकाले, राज्यको उपेक्षा भएको जीना राणाको ठम्याइ छ।
- स्थानीय सरकारले विशेष छात्रवृत्ति योजना र सचेतनाका कार्यक्रमहरू मार्फत सुधारका प्रयासहरू सुरु गरेको छ।
बीरगंज- पर्साकी ४२ वर्षीया माधुरी साह १० वर्षकै उमेरमा विद्यालय छोड्न बाध्य भइन्। विद्यालयमा भएको एउटा सामान्य विवादमा शिक्षकले उनको हाउभाउलाई लिएर अमानवीय सजाय दिएको उनी सम्झिन्छिन्।
माधुरी भन्छिन्, “शिक्षकले मलाई लठ्ठीले निर्घात कुटे, चप्पलमा थुकेर चाट्न समेत लगाए। त्यो अपमानपछि मलाई विद्यालय जानै मन लागेन।” उनी अगाडि थप्छिन्, “साथीहरू मसँग बस्न मान्दैनथे, शिक्षकले पनि ‘विद्यालय नआउनू’ भन्दै दबाब दिए। पढ्न मन हुँदाहुँदै निरन्तरको अपमानले मलाई बाहिरिन बाध्य पारियो।”
माधुरीले विद्यालय छोडेको ३० वर्षपछि पनि स्थिति उस्तै छ। रौतहटकी अनामिका (नाम परिवर्तन) शारीरिक रूपमा पुरुष भए पनि आफूलाई महिला महसुस गर्थिन्। उनले महिला शौचालय प्रयोग गर्न थालेपछि सुरु भएको दुर्व्यबहारबारे भन्छिन्, “सहपाठीहरूले ‘छक्का’ भन्दै गिज्याउँथे, संवेदनशील अंगहरू छुन्थे। म हप्ताभरि तनावमा हुन्थेँ र शनिबार मात्र खुसी हुन्थेँ किनकि त्यो दिन विद्यालय जानु पर्दैनथ्यो।”
अनामिकाको डाक्टर बन्ने ठूलो सपना थियो, तर शिक्षकहरूबाट समेत ‘केटीजस्तो हिँड्छस्’ भन्ने टिप्पणी र शारीरिक स्पर्श सहन नसकेपछि उनले पढाइ छोडिन्। उनी प्रश्न गर्छिन्, “म कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थेँ, तर यस्तो व्यवहारका कारण पढाइ छोड्नुपर्यो। आखिर मेरो के गल्ती थियो?”
संरचनागत विभेद र सचेतनाको अभाव
धेरैजसो लैंगिक अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरू अहिले वीरगञ्जमा नाचगान गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। सप्तरंगी नेपालकी कार्यक्रम संयोजक जीना राणाका अनुसार पाठ्यपुस्तक र शिक्षा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ।
राणा भन्छिन्, “यो समुदाय पनि अरू केटाकेटीजस्तै पढ्न र बाँच्न पाउने अधिकार भएको समुदाय हो भन्ने कुरा न विद्यार्थीलाई थाहा छ, न शिक्षकहरू नै यसबारे सचेत छन्।”
राज्यले अन्य लक्षित वर्गलाई सुविधा दिए पनि यो समुदाय उपेक्षामा परेको उनको ठम्याइ छ। उनी भन्छिन्, “दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जस्तो विशेष सुविधा यस समुदायका लागि सुनिश्चित गरिएको छैन। उनीहरू राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधाको प्राथमिकतामा छैनन्।”
सुधारका केही प्रयासहरू
स्थानीय सरकारले भने केही कदम चाल्न सुरु गरेको छ। चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकाकी उपमेयर जयमाला कुमारी चौधरीले नीतिगत सम्बोधन भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “हामीले १०० वटा विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। आगामी वर्षदेखि यस समुदायका विद्यार्थीका लागि छुट्टै छात्रवृत्तिको योजना पनि छ।”
त्यस्तै, जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक राजन श्रेष्ठले विगतका कमजोरी स्वीकार्दै अहिले वातावरण सुध्रिएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “अहिले हाम्रो विद्यालयमा यस समुदायका करिब ७ जना विद्यार्थीले सहज रूपमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्।”
संविधानमा लिपिबद्ध अधिकारलाई कक्षाकोठासम्म पुर्याउन विद्यालयमा भेदभावविरुद्धको स्पष्ट नीति, जेंडर–न्युट्रल शौचालय र शिक्षकहरूलाई लैंगिक विविधतासम्बन्धी विशेष तालिम अनिवार्य देखिएको छ।
