- आयोगले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
- प्रतिवेदनले भदौ २४ मा भएको विध्वंसबारे छानबिन नगरी सरकारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
- आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिने चेतावनी अध्यक्ष कार्कीले दिए।
काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर आयोगको प्रतिवेदन भदौ २४ गतेको विध्वंसबारे भने मौन रहेको विश्वस्त स्रोतले देश सञ्चारलाई जानकारी दियो।
आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै आयोगले प्रहरी आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका तत्कालीन सिडियो छवि रिजालसहितका व्यक्तिलाई पनि भदौ २३ गतेको घटनाका सम्बन्धमा दोषी किटान गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोग स्रोतले बतायो।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमाथि बानेश्वर चोकमा दमन हुँदा १७ युवा र सुनसरीमा २ जना गरी १९ जनाको प्रहरीको गोलीबाट निधन भएको थियो। त्यस दिन सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले निष्कर्ष सुनाए। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शर्माले भने, ‘२३ गते नयाँ बानेश्वरको प्रहरी ब्यारिकेटबाट नै कमजोरी देखिएको पाइएको छ। सुरक्षाका धेरै कमजोरी देखिएको छ।’
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि तत्कालीन अवस्थामा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
कार्कीले ओली, लेखक, रिजालसहितका पदाधिकारीतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘घटनामा जो-जो दोषी छन्। जसजसको कारणले हाम्रा किशोरहरूको मृत्यु हुन गयो, सहिद बनाइयो, उनीहरूलाई सहिद बनाउनेलाई कानुनी कारबाही गर भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यो सिफारिसमा गोली हान्ने, हान्न लगाउने, गोली नरोक्ने सबै परेका छन्।’
गत असाजेमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले छानबिनका क्रममा जिम्मेवार पदमा रहेका दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान, सोधपुछ गरेको थियो। आयोगले ओलीसँग घरमै पुगेर बयान लिएको थियो भने लेखक, दवाडी, खापुङ, रिजाललाई कार्यालयमै बोलाएर सोधिखोजी गरेको थियो। भदौ २४ गते जेलबाट निस्किएका रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले सोधपुछ गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसूचीसहित १० हजार पृष्ठको छ।
आयोगले सरकारलाई औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि कारबाही हुन सक्ने बताएका छन्। आफूलाई भेट्न पुगेकाहरुलाई ओलीले चुनावी परिणामसँगै अब सरकारले आफूमाथि धरपकड गर्ने बताउने गरेको निकट व्यक्तिहरुले बताए।
भदौ २४ गतेको विध्वंसमा मौन छ प्रतिवेदन
भदौ २४ गते देशका मुख्य मुख्य प्रशासनिक भवनसहित व्यक्तिको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गरिएको थियो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, प्रहरी कार्यालयहरु, पालिकाका भनव, वडा कार्यालयसहित व्यक्तिका घरहरुसमेत ध्वस्त पारिएको थियो।
सरकारले आयोगलाई त्यस दिनको घटनाका सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न कार्यादेश दिए पनि त्यसअनुसार काम नगरिएको स्रोतले जानकारी दियो। आयोगले सरकारलाई नै भदौ २४ गतेका बारेमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘हामी भदौ २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा प्रवेश गरेका छैनौँ। त्यसबारे सरकारले नै छानबिन गरोस् भनेर सिफारिस गरेका छौँ।’
कार्यादेश विपरीत भदौ २३ गतेको घटनामा मात्रै सीमित हुँदा आयोगको प्रतिवेदन विवादित बन्न सक्नेछ।
अपुरो प्रतिवेदन दिन ढिलाइ:
सुरुमा तीन महिना भित्र काम सक्ने गरी गठन भएको आयोगको कार्यअवधि ६ महिना पुर्याइए पनि भदौ २४ गतेको घटनाका सम्बन्ध प्रवेश गरेन। तीन महिनामा काम नसकेपछि सरकारले पुस ८ गते आयोगको म्याद थप गरेको थियो।
दोस्रोपटक फेरि माघ ८ गते २० दिन आयोगको म्याद थप गरेको थियो। तर, दोस्रो पटक थपिएको समयावधिभित्र पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुनः तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेर सोमबारसम्म पुर्याइएको थियो। तथापि भदौ २४ को घटनामाथि छानबिन गर्न आयोगले उल्टै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै सुझाएको छ।
फागुन २१ गतेको चुनावअघि प्रतिवेदन ल्याउँदा चुनाव प्रभावित हुने भएपछि नियोजित रुपमा पछिल्लो २५ दिन म्याद थपिएको थियो। तर आयोगका अध्यक्ष कार्की भने चुनावका कारण प्रतिवेदन दिन ढिलाइ नगरेको दाबी गर्छन्। ‘इलेक्सनको रिजल्ट हामीले केही कुरेको होइन। त्यो इलेक्सनसँग केही मतलब छैन,’ कार्कीले अगाडि भने, ‘मिडियाले लेख्दाखेरि केही पनि कसैलाई कारबाही गर्नलाई बचायो कि, केही होइन हेर्नुस् जो देखिएको छ, त्यो गरेका छौँ। अब हामीले काम नसकेको हुनाले अलि ढिला भएको कुरा हो। अहिले हामीलाई के महसुस भयो भने यदि हाम्रो रिपोर्ट अगाडि काम सकिएको भएदेखि त इलेक्सनलाई पनि असर पर्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि आयो यहाँ।’
निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा सर्वोच्चकै आशंकाः
पूर्वप्रधान न्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन सत्यतथ्य समावेश भएको विश्वास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा आशंका यसअघि नै जनाइ सकेको छ।
आयोगले भदौ २४ को विध्वंसबारे मौन बसेर प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै सर्वोच्चले अध्यक्ष कार्कीले छानबिन समितिमा बस्नुअघि नै दिएको पूर्वधारणाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउन नसक्ने टिप्पणी गरेको थियो।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिल्यै धारणा व्यक्त गरेको विषयमै छानबिन गरिनु उचित नहुने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सर्वस्वीकार्य प्रतिवेदन आउनेमा आशंका व्यक्त गरेको थियो।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनेमा सर्वोच्चकै शंका
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गरेमा मात्र आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुने एवं आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन, र प्रमाणग्राह्यता समेत हुन सक्नेमा आयोगका अध्यक्ष प्रत्यर्थी मध्येका गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाएको देखिए…।’
कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दैै पूर्ण इजलासले आफूले पहिल्यै धारणा दिएको विषयमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको नैतिक विषय भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोडः
आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। अघिल्ला छानबिन आयोगको प्रतिवेदन जसरी नथन्क्याउन आफूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भनेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सार्वजनिक नभए फेरि आन्दोलन हुनेसम्मको चेतावनी दिए।
‘सुरुमा म यहाँ नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले पनि सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरूलाई, अध्यक्ष कार्की अगाडि भन्छन्, ‘सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्यो। कार्यान्वयनमा गएन, सार्वजनिक गरेन भने देशभरिका युवाहरूले फेरि अर्को आन्दोलन गर्न सक्छन्। सार्वजनिक नगर्ने हो भने सामना गर्न चाहिँ तयार हुनुहोस्, भन्दिएको छु।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने बताइन्। उन अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताएकी छिन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गछौँ यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौ।’ उनले प्रतिवेदनमा यथार्थ वस्तुस्थिति र सत्यतथ्य समावेश भएको विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।
विज्ञानराज शर्मा/ आयोगका सदस्य। तस्बिर: बर्षा शाह / देशसञ्चार
