- सर्वोच्च अदालतले आयोगका अध्यक्षको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाउँदै पछि उत्पन्न हुने मुद्दामा ध्यान दिन आदेश दिएको छ।
- कोर्टले आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई पदमुक्त नगर्ने र तिनको नैतिक निर्णयको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
- सरकारलाई छानबिन समिति गठन गर्दा निष्पक्षता र तटस्थता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिल्यै धारणा व्यक्त गरेको विषयमै छानबिन गरिनु उचित नहुने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वीकार्य प्रतिवेदन आउनेमा आशंका व्यक्त गरेको हो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गरेमा मात्र आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुने एवं आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन, र प्रमाणग्राह्यता समेत हुन सक्नेमा आयोगका अध्यक्ष प्रत्यर्थी मध्येका गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाएको देखिए…।’
कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दैै पूर्ण इजलासले आफूले पहिल्यै धारणा दिएको विषयमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको नैतिक विषय भएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनेमा शंका व्यक्त गरे पनि पदमुक्त गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्यर्थीहरूमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुन कानूनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था देखिएन साथै, आफूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक बिवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने देखिन गई निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन।’
आयोग गठन लगत्तै ढकालले अध्यक्ष कार्की, सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्रवेश्वर प्रसाद भण्डारीलाई कामकाज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। आन्दोलनको बलमा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि असोज ५ गते जाँचवुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार छानबिनका लागि आयोग गठन भएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। उनले ओली लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने, उनीहरुलाई तुरुन्तै गिरस्तार गर्नुपर्ने, विदेश भाग्नबाट रोक्नुपर्ने जस्ता कुरा लेखेका थिए।
सर्वोच्चले यसपटक कार्कीसहितका पदाधिकारीको पद खारेज नगरे पनि आइन्दा छानबिन समिति गठन गर्दा निष्पक्षतामाथि ध्यान दिन सरकारालाई आदेश दिएको छ। पूर्ण धारणा दिएका व्यक्तिलाई यस्ता गम्भीर प्रकृतिका छानबिन समितिमा नराख्न सर्वोच्चले भनेको छ। आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्र नउठ्ने एवं आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू…।’
जाँचबुझ आयोगले यसअघि नै काम सके पनि बिहीबार हुने चुनावलाई लक्षित गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छैन। प्रतिवेदन आउँदा केही व्यक्तिलाई राजनीतिक रुपमा लाभ हानी हुने आँकलन गर्दै सरकारले अनाआवश्यक रुपमा म्याद थपेर राखेको आरोप लाग्दै आएको छ।
