अ
+
अ
अ
-
देशसञ्चार AI सारांश
- भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा देखिएका सत्ता उलटपुलट ती देशका आन्तरिक शासन व्यवस्थाको असफलताका कारण सिर्जित भएका हुन्।
- श्रीलङ्का, पाकिस्तान, र बंगलादेशका पछिल्लो जनविद्रोह र सत्ताको परिवर्तनले दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक सम्भावनाहरू र जोखिमहरू दुवै उद्घाटित गरेका छन्।
- बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपको सम्भावना निकै ठूलो भए पनि यी संकटहरू मूलतः आन्तरिक कमजोरीहरू, कर्जामा टेकेको विकास र वैदेशिक हस्तक्षेपले सिर्जित हुन्छन्।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको विश्लेषण अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बंगलादेश, नेपाल र श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएका सत्ता उलटपुलट र जनविद्रोहहरू बाह्य कारणले भन्दा पनि ती देशका आन्तरिक शासन व्यवस्थाको असफलताका कारण सिर्जित भएका हुन्। डोभालका अनुसार जब कुनै पनि देशको नेतृत्वले जनताको न्यूनतम अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन र सुशासन दिन असफल हुन्छ, तब उत्पन्न हुने राजनीतिक रिक्तताले नै सत्ता परिवर्तनको आधार तयार पार्छ।
दक्षिण एसियाको नक्सा अहिले एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ स्थिरता एउटा सपना जस्तै बनेको छ। सन् २०२२ मा श्रीलंकाबाट सुरु भएको जनविद्रोहको लहरले सन् २०२४ मा बंगलादेश र सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालसम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रको राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा हल्लाइदिएको छ। आम मानिसको मनमा अहिले एउटै प्रश्न छ: श्रीलंका सकियो, पाकिस्तान थलियो, बंगलादेशमा उथलपुथल भयो, अब पालो कसको? आखिर यो ग्रान्ड डिजाइन कसले बुनिरहेको छ?
यस लेखले दक्षिण एसियामा भइरहेका यी नाटकीय परिवर्तनहरू, यसका आन्तरिक कारणहरू र बाह्य शक्तिहरूको भूमिकालाई गहिराइमा विश्लेषण गर्नेछ।
दक्षिण एसियाली देशहरूको पतन वा परिवर्तनको शैलीमा एउटा अनौठो समानता देखिन्छ। यो कुनै आकस्मिक दुर्घटना नभई वर्षौँदेखि जमेको आक्रोशको विष्फोट हो।
श्रीलंका (२०२२): श्रीलंका आर्थिक व्यवस्थापनको कमजोरी र परिवारवादको उत्कृष्ट उदाहरण बन्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिनु, इन्धनको हाहाकार हुनु र राजपाक्षे परिवारको अहंकारले जनतालाई राष्ट्रपतिको शयनकक्षसम्म पुर्यायो। यो दक्षिण एसियाका लागि एउटा वेक-अप कल थियो।
पाकिस्तान: परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि पाकिस्तान राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सधैँ अस्थिर रह्यो। सेनाको भूमिका र विदेशी ऋणको बोझले गर्दा यहाँको लोकतन्त्र सधैँ कमजोर बनिरह्यो।
बंगलादेश (२०२४): १५ वर्षसम्म एकछत्र शासन गरेकी शेख हसिनाको पतन कसैले सोचेको थिएन। तर, विद्यार्थीहरूको एउटा सानो आरक्षण विरोधी आन्दोलनले कसरी विशाल रूप लियो र उनलाई देशै छाड्न बाध्य बनायो, यसले देखाउँछ कि निरंकुश स्थिरता कति बालुवाको घर जस्तै हुँदो रहेछ।
नेपाल (२०२५): सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा भएको युवा विद्रोह र राजनीतिक परिवर्तनले यो पुष्टि गर्यो कि नेपाली जनता अब पुराना दलहरूको आलोपालो सरकार र भ्रष्टाचारबाट आजित भइसकेका छन्। डिजिटल क्रान्तिले सुसज्जित युवा पुस्ताले काठमाडौँका सडकमा नयाँ मानक स्थापित गरिदिए।
दक्षिण एसियामा देखिएको परिवर्तन अवसर र जोखिम दुवै बोकेर आइरहेको छ। एकातिर, अहिले देखिएको अस्थिरता पुरानो, असफल मोडलको अन्त्यको संकेत पनि हुन सक्छ। दशकौँदेखि चलेका शक्ति–केन्द्रित शासन, कर्जामा टिकेको विकास, वंश र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति अब जनताले स्वीकार गर्न छोड्दैछन्। श्रीलंका, पाकिस्तान वा बंगलादेशमा देखिएको उथलपुथलले यही सन्देश दिन्छ।
धेरैलाई लाग्छ कि यो सबै विदेशी शक्तिले गरेको हो। तर सत्य यो हो कि गोटी चलाउने काम तीनवटा तहमा भइरहेको छ। दक्षिण एसिया अहिले विश्वकै सबैभन्दा रणनीतिक क्षेत्र बनेको छ।
१. अमेरिका (Indo-Pacific Strategy): अमेरिका यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्न चाहन्छ। नेपालको एमसीसी (MCC) र अन्य रणनीतिक साझेदारीहरू यसैका कडी हुन्।
२. चीन (Belt and Road Initiative): चीनले ऋण र पूर्वाधार मार्फत आफ्नो BRI परियोजनालाई विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको CPEC यसका उदाहरण हुन्। जब कुनै देश चीनको ऋणमा डुब्छ, त्यहाँ पश्चिमा शक्तिहरूले आन्दोलनलाई प्रजातन्त्र को नाममा मलजल गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ।
३. भारत आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप चाहँदैन। नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा हुने साना-ठुला परिवर्तनमा दिल्लीको सूक्ष्म व्यवस्थापन सधैँ चर्चाको विषय बन्छ।
डिजिटल पुस्ता र Gen-Z को शक्ति
अहिलेको खेलमा सबैभन्दा ठुलो गोटी जनताको हातमा छ, विशेष गरी युवा पुस्ता। टिकटक, फेसबुक र एक्स (X) जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचनाको प्रवाहलाई यति तीव्र बनाइदिएका छन् कि सरकारले नियन्त्रण गर्नै सक्दैन। बंगलादेश र नेपालको पछिल्लो आन्दोलनमा कुनै स्थापित नेता थिएनन्, तर प्रविधिको प्रयोगले लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए। यो भर्चुअल अर्गनाइजेसन नै आजको सत्ता पल्टाउने मुख्य हतियार बनेको छ।
आर्थिक एजेन्सीहरू र ऋणको पासो
आईएमएफ (IMF) र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूले दिने ऋणका शर्तहरूले पनि सरकारहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छन्। ऋण तिर्नका लागि जब सरकारले बिजुली, इन्धन र खाद्यवस्तुमा कर बढाउँछ, तब जनता सडकमा उत्रिन्छन्। यो आर्थिक गोटी ले धेरै देशका प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाइदिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै पछि अब कुन देशको पालो? विज्ञहरूका अनुसार अबको निशाना ती देशहरू हुन् जहाँ नेताहरूले राज्यको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठानेका छन्। न्यायपालिका र सेनाको अति-हस्तक्षेप: जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर पारिएका छन्। उच्च बेरोजगारी: जहाँ युवाहरूको ठुलो हिस्सा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छ र देशमा बस्नेहरूमा निराशा छ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, २०२५ को घटनाले एउटा सन्देश दिएको छ। जनता अब पर्ख र हेरको अवस्थामा छैनन्। यदि नयाँ आउने नेतृत्वले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याउने हो भने, यहाँ अर्को ठुलो आँधी आउन बेर लाग्दैन।
कतिपयले देश सकियो भन्छन्। तर, राजनीतिक भाषामा यो देश सकिनु होइन, बरु पुनर्संरचना को प्रक्रिया हो। पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका शक्तिहरू हटेर नयाँ शक्ति आउँदा केही समय अराजकता देखिनु स्वाभाविक हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति (चीन र भारतको बीचमा) यस्तो छ कि यहाँ कुनै पनि शक्तिले नेपाललाई पूर्ण रूपमा कोल्याप्स हुन दिँदैनन्, किनकि नेपाल अस्थिर हुनु भनेको दुवै छिमेकीका लागि सुरक्षा खतरा हो। तर, हामी प्रोक्सी वार (अरूको लडाइँ हाम्रो भूमिमा) को मैदान बन्ने खतरा भने सधैँ रहिरहन्छ।
दक्षिण एसियाको यो संकटले हामीलाई एउटै कुरा सिकाउँछ। बाह्य शक्तिले गोटी चलाउने मौका तब मात्र पाउँछ जब हाम्रो आन्तरिक घर कमजोर हुन्छ। जब सरकारले डेलिभरी दिन सक्दैन, जब अदालतले न्याय दिन सक्दैन र जब युवाहरूले भविष्य देख्दैनन्, तब विदेशी शक्तिहरूले त्यो रिक्तता भर्न खोज्छन्। हामीले फलानो देशले गोटी चाल्यो भनेर गाली गर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशको आन्तरिक शक्ति बढाउनु पर्छ। सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था र सन्तुलित परराष्ट्र नीति नै यो क्षेत्रीय डढेलोबाट बच्ने एक मात्र उपाय हो।
दक्षिण एसियामा देखिएको परिवर्तन अवसर र जोखिम दुवै बोकेर आइरहेको छ। एकातिर, अहिले देखिएको अस्थिरता पुरानो, असफल मोडलको अन्त्यको संकेत पनि हुन सक्छ। दशकौँदेखि चलेका शक्ति–केन्द्रित शासन, कर्जामा टिकेको विकास, वंश र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति अब जनताले स्वीकार गर्न छोड्दैछन्। श्रीलंका, पाकिस्तान वा बंगलादेशमा देखिएको उथलपुथलले यही सन्देश दिन्छ। यदि शासन पारदर्शी भएन, अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी भएन र राजनीति जनउत्तरदायी भएन भने कुनै पनि स्थिरता टिकाउ हुँदैन। यस अर्थमा हेर्दा, यो संक्रमणले दीर्घकालमा नयाँ सामाजिक सम्झौता, बलिया संस्था र उत्तरदायी नेतृत्व जन्माउने सम्भावना पनि बोकेको छ।
तर अर्कोतर्फ, खतरा अझ नजिक र गहिरो छ। कमजोर राज्य, ध्रुवीकृत समाज, बढ्दो ऋण, बेरोजगार युवा र बाह्य शक्ति–प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्रलाई ठूलो संकटको भुमरीतर्फ पनि धकेल्न सक्छ। यदि परिवर्तन संस्थागत सुधारमा होइन, केवल सत्ता फेरबदल, भावनात्मक राष्ट्रवाद वा सैन्य/अर्धसैनिक नियन्त्रणमा सीमित रह्यो भने दक्षिण एसिया अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। अझ गम्भीर कुरा के भने, एउटा देशको असफलताले छिमेकीहरूमा पनि डोमिनो प्रभाव पार्ने जोखिम छ।
दक्षिण एसियाको भविष्य बाह्य शक्तिले भन्दा बढी हामी आफैंले गर्ने निर्णयमा निर्भर छ। परिवर्तन अपरिहार्य छ, तर त्यो समृद्धिको ढोका खोल्ने कि संकटको दलदल गहिरो बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको इमानदारी, संस्थाको मजबुती र जनताको चेतनाले तय गर्नेछ। अहिलेको क्षण इतिहासले दिएको चेतावनी पनि हो र अवसर पनि। कुन बाटो रोज्ने भन्ने जिम्मेवारी यही पुस्ताको काँधमा छ।
