काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत समस्याको विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई बोलाएर क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा निरन्तर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले बजेटमा उपेक्षा नगर्न र कर्णाली राजमार्गसँगै अन्तरजिल्ला सडकसञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाउन अपील गरेको जानकारी दिए।
उनले सडक पूर्वाधार विकासका कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न पनि अपील गरेको बताए। सांसद शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने स्याउ तथा जडीबुटीको बजारीकरण सहज बनाउन कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वन ऐन संशोधन गरी ढुवानी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने माग राखेको पनि जानकारी दिए।
साथै, सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न तथा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको शाहीको भनाइ छ। उनले भ्रष्टाचार तथा सुशासनको विषयमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि समेत सरकारलाई आग्रह गरे।
