- मधेस प्रदेश सरकारले बहुमत सदस्यलाई बेवास्ता गर्दै ल्याएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ।
- विधेयकमा गाउँसभा, नगरसभा, जिलासभाको निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य उपस्थितिको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
- जनमतको कदर गर्दै प्रदेशसभाका विभिन्न दलका सदस्यहरूले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिएका हुन्।
जनकपुरधाम – बहुमत सदस्यलाई बेवास्ता गर्दै गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभा गर्न कानुन संशोधन गर्न गर्न ल्याएको संशोधन विधेयकलाई मधेस प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिएका छन्।
सोमबार गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल सुरु भएकोमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले उक्त विधेयक फिर्ता लिएका हुन्।
आजको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी किरण साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, संजयकुमार यादवले जनमतको कदर गर्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको हो।
जनमत पार्टी नेतृत्वको सतिशकुमार सिंहको सरकारले गाउँसभा÷नगरसभा÷जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ मा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई हटाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए।
उक्त संशोधन विधेयकमा बैठकमा कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो।
उक्त संशोधन विधेयकमा दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा सभाको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मान्ने भनेको थियो। सोही दफाको उपदफा (२) को (१) बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले पाँच दिनभित्र अर्को बैठकको लागि सूचना गर्नुपर्ने र दफा ५ को उपदफा (३) को (२) बमोजिमको बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो।
दफा ५ को उपदफा (४) को (३) बमोजिम बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले तीन दिनभित्र पुनः अर्को बैठकको लागि सूचना गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (५) को (४) बमोजिमको बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने गरी संशोधन विधेयक ल्याएको थियो।
आजको कार्यसूचीमा उक्त संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेकोमा सभामुख रामअशिष यादवले मुख्यमन्त्री यादवले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुनपर्ने सदनलाई जानकारी गराए।
