- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको छ।
- शर्मामाथि दाङकी बालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेको आरोप लागेको छ।
- अदालतले बालिका उद्धारलाई गैरकानुनी नभनी सर्वोत्तम हित अनुकूल ठहर गर्दै पुनर्मिलनको लागि महानगरलाई परमादेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई प्रहरीले गएराति काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
२०८१ जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित शर्माको घरबाट एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो। दाङकी ती नाबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको आरोप सांसद शर्मामाथि लागेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै सांसद शर्माले बालिकालाई कुटपिट गर्ने, बाहिर निस्कन नदिने र उचित बसोबासको व्यवस्था नगरेको आरोप लगाएका थिए।
महानगरले २०८१ जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ (२) (ङ) बमोजिम जाहेरी दर्ता गरेको थियो।
उक्त ऐनमा बालबालिकालाई शारीरिक चोट पुर्याउने वा आतंकित पार्ने, तिरस्कार, उपेक्षा वा भेदभाव गर्ने, मानसिक पीडा दिने वा एक्ल्याउने कार्यलाई हिंसा मानिएको छ।
यस्तो कसुर पुष्टि भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि २०८१ माघमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पीडित बालिकासँग माफी समेत मागेका थिए।
यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो। बालिकाका बुबाले महानगरले छोरीलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को रिट दायर गरेका थिए।
२०८१ असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यसबारे महत्वपूर्ण फैसला गरेको थियो:
१. उद्धार गैरकानुनी होइन: महानगरले जोखिममा रहेकी बालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राख्नुलाई अदालतले ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ अनुकूल ठहर्याउँदै त्यसलाई गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो।
२. अभिभावकत्वको दायित्व: गरिबीकै कारण छोरीलाई अरूको घरमा पठाउनुलाई ‘बालिका परित्याग’ मान्न नसकिने र शिक्षाको उद्देश्यले पठाएको हुनसक्ने अदालतको ठहर थियो।
३. पुनर्मिलन र शिक्षाको ग्यारेन्टी: १५ वर्षीया ती बालिकाले काठमाडौंमै बसेर पढ्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि सर्वोच्चले उनलाई आमाबुबाको जिम्मा लगाउन आदेश दियो। साथै, उनी बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमा उनको शिक्षा र हेरचाहको उचित प्रबन्ध मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
लामो समयको अन्योल र कानुनी बहसपछि प्रहरीले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
अब उनीमाथि थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिएको छ।
