काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिने निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार पनि कुनै फैसला आएन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा यो रिटमाथि आइतबार बहस सकिए पनि फैसला नआएको हो।
संयुक्त इजलासले यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको छ। पूर्ण इजलासमा तीन जना न्यायाधीश हुन्छन्।
तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी प्रकरणका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरे पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि कार्की सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोग नै संशोधन गर्ने निर्णय लिएकी थिइन्। सोही निर्णयबिरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय संयुक्त इजलासले गरेको हो।