- नेपाल बार एशोशिएशनले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारले निर्णय पूर्वाग्रही रहेको भन्दै आलोचना गरे।
- अध्यक्ष मिश्रले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गराउने अधिकार नभएको र त्यसलाई गलत भने।
- कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सरकारको निर्णयलाई पूर्वाग्रही बनाएर कानूनको गलत प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए।
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी नेपाल बार एशोशिएशनले गरेको छ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्सम्वाद कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै नभएको जिकिर समेत गरे।
उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँ पूर्वाग्रही रहेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको दाबीसमेत गरे।
सरकारले बन्द हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याविनेटबाट गराउनु गलत भएको अध्यक्ष मिश्रको भनाई छ।
‘यो क्याविनेटले गर्ने भनेको पोलिसी डिसिजन, बजेट चलाउने, राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने हो । कुनै जाहेरी परेको अवस्थामा प्रहरीले प्रारम्भिक छानविन गर्ने अनि सो प्रतिवेदन सरकारी वकीलकोमा लैजाने, उनले अगाडि भने, ‘अनि सरकार वकीलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्छ । क्याविनेटले यस्तो मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । त्यसैले यो पूर्वाग्रह हो । मानिसलाई सधै धरापमा राख्ने, जोखिममा राख्ने किसिमले कानूनको प्रयोग गर्न हुँदैन । यो खण्डे प्रतिवेदन भयो । स्वीकार्य छैन।’
अध्यक्ष मिश्रले सरकारले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति विना कार्यान्वयनमा लैजाने कानून व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे।
