घण्टी त बज्यो तर के र कसका लागि?

सनातनी नेपालीका घर र मन्दिरहरूमा देवत्व जागरणका निम्ति प्रेरणा हुने घण्टी, यसपालि गत फाल्गुण २१ गते नेपाली समाजले देशभर नै एकैचोटी एकै साथ बजाएपछि घण्टी समात्नेहरू धर्तीबाट एक हातमाथि उफ्रन थालिसके । जनताले यसरी घण्टी किन बजाए भनेर विगत ३० वर्षदेखि स्थापित राजनीतिक ठगीखेती (गठबन्धनरू) गर्नेहरूले आ-आफ्नो गच्छेअनुसार खोजीनीति गर्लान् तर आम जनमानसमा घण्टी समात्नेहरू पनि उहीँ पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी त हुने होइन भन्ने अविश्वास बाँकी छ किनकी वास्तवमा घण्टी बजाउनेहरू को हुन त? तिनीहरुको राजनीतिक, मौलिकता र धरातलीय यथार्थ के हो? आम नागरिकले जान्न, बुझ्न र भोग्न बाँकी छ । यद्यपि, स्वयं घण्टीवालाहरू भने आफूहरूलाई सुशासनको मसीहाः ठान्दछन् ।

घण्टीको सुशासन?
आम नेपाली समाज र राज्यका यावत संयन्त्रहरूले देशभरी सुशासनको बीज रोप्न कम्तीमा ३ महीना त पर्खिनै पर्ला! परन्तु घण्टीको सुशासन भनेको ठालु कामरेडहरूको उडन्ते गफदेखि स्वयं अरवपति बन्ने, आसेपासे समाजबादको थोत्रा बकबासदेखि ऊफ्रने भ्यागुतोरुपी अर्थतन्त्र (जुन वास्तवमा मावोत्सेतुङ्गको सांस्कृतिक क्रान्तिको लवज थियो) को वकालत, वा तरमारा वर्गको संरक्षण गर्ने ऐन, कानून, नीति, योजना र कार्यक्रमहरु जस्तो नहोस् । अर्थात हिजो जस्तै राष्ट्रका सम्पूर्ण संस्था र संरचनाहरूमा आ-आफ्नो झोले र विचौलियामार्फत सोझा जनतालाई निचोर्ने र चुस्ने शाासन/नयाँ शासकहरु नबनून् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ ।

आज नेपालमा घण्टी बज्नुभन्दा ३० वर्ष अगाडि (२०५२ फाल्गुण) देखि बन्दुकमार्फत “पुराना संस्थाहरुको बिनास र नयाँ संस्थाको निर्माणार्थ” करिब १७ हजारको नरसंहार र अनुमाननै गर्न नसकिने गरी समाजको क्षतविक्षत,राष्ट्रिय पूँजी निर्माण १० वर्षे निषेधको आतंकको पृष्ठभूमी पश्चात्को नेपाली राजनीतिक उतार-चढाबलाई, भारतीय र पश्चिमी देशहरुको रोहबर र लगानीमार्फत २०७२ को संविधान जारी भएपछिको नयाँ संस्थाहरु कस्ता भए त भन्दाः त त्यही माओवादी आतङ्ककालीन समयमा जन्मिएका पुस्ताले गत भदौ २३ मा सुशासनको निम्ती सामान्य प्रदर्शन गर्दै जाँदा कैयन नाबालगहरुले ज्यान गुमाउन पर्‍यो भने त्यसको २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण मुलुक आगजनी र करिव साँढे ७ दर्जन नेपालीहरु शाहदत हुन पुगे । अनि २०७२ को ‘अलौकिक संविधान’ र त्यसका सम्पूर्ण सँरचनाहरुको पदासीनहरुमा कही कतै नत जवाफदेहीता भेटीयो नत उत्तरदायित्व नै । फेरि त्यही संविधानलाई आवश्यकताको सिद्दान्त अनुसार संविधानमा नै नभएको विधी अनुरुपसारको चुनावको संवैधानिक सिद्वान्ततः आधार खोज्ने भनेको नेपालकै कानून बेत्ताहरुको तर्क/वितर्क मात्रै हो । कथित प्रजातान्त्रिक देशको शायद इतिहासमा कही नभएको संवैधानिक जात्रा नेपालमै सम्भव छ भन्ने वाक्यांशसहित टुंगिन्छ वा शुरु हुन्छ भविष्यमा देखिनेछ ।

अहिले नेपाली समाज र राष्ट्रमा यावत् पक्षहरु घण्टीको सुशासनको सुरुवात पर्खेर बसेका छन् । संभवत नयाँ जोश, जाँगर, हौशला र दक्षताका साथ निर्वाचित माननीयहरुले आगामी एक सय दिनमा कम्तीमा एक सयवटा समकालिन ऐन/कानूनहरुको औचित्यता अध्ययन र सम्वाद गर्दै आवश्यक परिमार्जन वा खोजी गर्ने हैसियत राख्दछन्! किनभने २०४७/२०४८ यता लेखिएका अधिकांश सरकारी दस्तावेजहरुमा कइते ऐन/कानूनको आडमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले विचौलिया/दलालीवर्गको सुरुवात र संरक्षण गरेको पाइएको थियो र छ । हेर्नुस, १५ वर्ष अगाडि स्वःप्रकाश वस्ती (न्यायधीश)को एउटा प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालत/न्यायलयमै तरमारावर्गको पहुँचका बारेमा प्रस्टै लेखेका थिए भने अहिले पनि लाखौं सहकारीपिडीतहरु त्यही २०७४ को सहकारी ऐन र त्यसपछिका संशोधनबाट पीडित छन् । अर्थात सहकारी ऐनले कसरी ठगहरुको संरक्षण गर्न पुग्यो भनेर साक्षात्कार गर्न बामपन्थी नेता चित्रबहादुर के.सी ज्युँदै छन् । अझैपनि सहकारी मन्त्रालय, विभाग र प्राद्यिकरणको औचित्य खोज्ने हो भने भन्नु केही छैन। त्यस्ता दर्जनौँ अड्डाहरु र आधा दर्जन मन्त्रालयको वास्तवमा आवश्यकतानै छैन । किनभने जनताको निम्ति लेखिएको ऐन/कानून, नीति, नियम र योजना र कार्यक्रमहरु भएको भए सामान्य नागरिकले आफ्नो सर्वश्व गुमाउनु पर्ने थिएन ।

​त्यसैले नेपाली संसदमा लेखिने कानूनहरु अपूर्ण मात्रै होइनन् कि सत्तावालाहरुको स्वार्थको निम्ति तयार पारिएको हुन्छ । अन्यथा सो कुनैपनि (१) विधेयक कानून बन्दै जाँदा समाजका कुन वर्गलाई कसरी, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ हुन्छ? थाहा छैन । (२) त्यस्तै एउटा विधेयक ऐन वनेपछि समाज कुन वर्गमा के कति आर्थिक भार पर्न सक्छ रु त्यसको कुनै लेखाजोखा पाँइदैन । (३) अनि त्यो विधेयक कानून मा परिणत भएपछि हुन सक्ने अवश्यम्भावी पर्यावरणीय क्षति/लाभ र नियमानकारी संस्था मरे वा बांचेको थाहा हुँदैन। उदाहरणको निम्ति पहाडका डोजरे विकासदेखि सगरमाथा आरोहणका फोहोर पदार्थ र उद्धार ठगीसम्मका घटनाहरु आफै बोल्दछन् ।

​जवकी यी यावत विद्येयकहरुको बारेमा आवश्यक विश्लेषण गर्नुपर्ने कथित नीति आयोग मुलतः झोलहरुको उर्दी तामेली गर्नुभन्दा संसदीय ब्यवस्थाअन्तर्गत स्थानान्तरण भए सायद तिनको तात्विक महत्त्व हुने थियो । त्यस्ता कैयन अड्डाहरुको कानूनतः औचित्य छैन तर पनि जनताले किन कर/ऋण तिरेर पाल्नु परेको ? घण्टीको सुशानले खोजिनीति गर्ला नै ।

अब घण्टीको सुशासनमा नेपालमा विचौलिया र झोलेहरुको विगविगी अन्त्य हुने अपेक्षा राखिन्छ । सबैभन्दा धेरै विचौलिया र झोलेहरुको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयहरु मध्ये जलश्रोत, भौतिक निर्माण, यातायात, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्दछन् । त्यस्तै दशौं वर्षौँदेखि कथित राष्ट्रिय गौरवको परिभाषामार्फत जनतामा थोपरिएको आर्थिक भारको कुनै लेखाजोखा नै पाइँदैन । १०,२०,३० वर्षसम्मसम्म नसकिने आयोजना के का निम्ति राष्ट्रिय गौरव रु कस्ले के कति ठेक्का/दलाली गर्यो केही जवाफदेहीता हुँदैन । त्यसैले सेतो हातीका वकालत गर्ने योजना आयोग भन्ने निकाय नेपालीको निम्ति अभिसाप भैसक्यो । त्यस्तै अवस्था जलश्रोत सम्बन्धी छ- उदाहरणको निम्ति नेपालको विजुलीअड्डा (प्राधिकरण) वास्तवमा नाफामा छ कि घाटामा रु त्यसका यावत आर्थिक कारोवारहरु किन अवैध छन्? कुनै अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत छानविन गर्न सकिँदैन? तसर्थ घण्टी सरकारसँग हरेक मन्त्रालयअन्तर्गत सयौं यस्ता विषयबस्तुहरु जस्को निष्पक्ष अनुसन्धान र उत्तरदायीत्वको आशा राखिएको छ । किनभने देशमा वास्तवमा १२ वटा मन्त्रालय र तिनका १२ वटा विभागहरु बहेक सम्पूर्ण अनावश्यक अड्डाहरु खारेजी र स्थानीय पालिकाहरु सक्षम नभएसम्म्म जनताले राहत महसुश गर्दैनन्। जनताको नाममा ऋण लिँदै समाजवादका नाममा काठमाडौँमा मन्त्रालय/अड्डा थप्ने कुशासनको अन्त्य संविधानमार्फत नगरेसम्म पुनःबल्झिने समस्या रहन्छ ।

आम जनमानसमा घण्टी समात्नेहरू पनि उहीँ पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी त हुने होइन भन्ने अविश्वास बाँकी छ किनकी वास्तवमा घण्टी बजाउनेहरू को हुन त? तिनीहरुको राजनीतिक, मौलिकता र धरातलीय यथार्थ के हो? आम नागरिकले जान्न, बुझ्न र भोग्न बाँकी छ ।

सुशासनको अनूभूति?
​विगत ३५ वर्षमा नेपाली जनताले कुशासनको सर्वाङ्गस्वरुपहरु देखिसके –कांग्रेसीहरुको अन्तर्घात र गद्दारी देखे, बन्दुकेहरुको आतड्ढ भोगे र फेरी तिनैलाई भोट दिएपछि बोकाको मुखमा कुभिण्डो भएको पनि बुझेः, संविधान सभामा अन्तर्राष्ट्रिय पैसाको भल बगेको पनि थाहा पाए र एउटै दफाको निम्ति करोडौँको चलखेल पनि बुझ्ने, राजतन्त्रमाथिको धोखाघडी पनि सहे, होली वाइनदेखि सनातनी धर्ममाथिको ठाडो प्रहारपनि बुझे र सहे, पशुपतिनाथ माथिको धावा बोल्नेहरु देखे, रातारात प्रधानमन्त्रीको आवासगृहबाट अरवौँका आयोजनाहरु सुरु भएको सुने, राजनीतिक मठाधिशहरुको क्षुद्रता, अहंकार र अज्ञानता पनि बुझेपछि बाँकी रहेको राज्यका अंगप्रत्याङ्ग मार्फत कपाली ऐन/कानून, नीति, नियम, योजना र कार्याक्रममार्फत ठगी (गठबन्धन) को सेटिङ्ग संस्थागत भैसकेको अनुभूति गरेपछि मात्रै घण्टीलाई एउटा सुनौलो मौका दिएकोमा दुई मत छैन ।

​घण्टी सरकारसँग सयौँ चुनौतीहरु छन् र जनताले त्यसैको निम्ति अथाह विश्वास पनि दिएपछि घण्टी समात्ने मन्त्री महोदयहरुले पदभार ग्रहण गरेको एक महिनामा आ–आफ्ना मन्त्रालय र अन्तर्गतको सम्पूर्ण ऐन/कानून, नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरुको यथास्थिति, कार्यक्षमता, आर्थिक भार र प्रभावकारीता सहितको यथार्थ विवरण –श्वेतपत्र– सार्वजनिक गर्दै, जवाफदेहिता खोज्ने छन् । न कि सस्तो लोकप्रियताको विज्ञापन एवं नौटंकीको प्रहसन ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय स्तरबाट सुशासनको अनुभूति दिलाउने भनेको आम जनतामाथिको शासकीय आर्थिक भारमा कटौति र मुहान सफा गर्ने दायित्व हो । विचौलिया/दलाललाई संरक्षण नगरेको एउटै पनि मन्त्रालय छैन चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होस वा अर्थ वा कृषि, वा स्वास्थ्य वा भौतिक वा बन मन्त्रालय सर्वत्र तिनै विचौलियामार्फत नेपालीको विचल्ली भैराखेको छ तर कस्ले केकति देख्दछ भन्ने मात्र प्रश्न हो ।

मुहान सफा गर्ने क्रममा अख्तियार भन्ने सस्थाको नै छानविन गर्दै सम्पूर्ण संबैधानिक निकायहरु कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र औचित्यताको स्वतन्त्र लेखाजोखा आवश्यक देखिन्छ किनकी आधा दर्जन जति कथित संवैधानिक निकायहरुमा पूर्णतया झोलेहरु किन पाल्नु पर्ने? के संसदीय समितिले त्यही काम गर्न सक्दैन सक्दैनन् भने २४० जनाको किन आवश्यकता छ? ​त्यस्तै हरेक मन्त्रालयमा लोकसेवामार्फत विशिष्ट श्रेणी सरहको प्रशासनिक जाँचबुझ अधिकारीको ब्यवस्था गरेभने पनि थप विचौलियाकरण हुनबाट जोगाउन सक्दछ ।

अब स्थानीय जनताले घण्टी सरकारको सुशासनको अनुभूति गर्न कति समय पर्खनु पर्ने हो, त्यो कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकामा निर्भर हुन्छ । सवैथरीलाई थाहा भएको यथार्थ हो–नेपाली किसानहरु सबैभन्दा पीडित छन्, तिनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, र राज्यले सवैभन्दा बढी ठग्ने पनि तिनै हुन् । न त सरकारी बैंक न त निजी बैंकले सामान्य किसान चिन्दछन् तर सहकारीले तिनैलाई ठग्छ , सरकारी/कृषि संस्थाहरुले किसान नै ठग्दछ , अर्थ मन्त्रालयको बजेट तिनैलाई ठग्छ, र दलालहरुको त कामै ठग्ने हो ।

नेपालमा साना किसानहरुको बाहुल्यतालाई मध्यनजर राख्दा, संभवतः किसानहरुकै स्वामित्वमा Agricultural Commodity Market System को परीक्षण शुरुवात एउटा बैकल्पिक आधार बन्न सक्दछ ।

त्यस्तै, आमनागरिक नेपालको झोले शिक्षाबाट उन्मुक्ति हुने आशाको किरण देख्दैनन् । विगत २० वर्ष यता वामपन्थीहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा जनजीविकाको शैक्षिक आरान थपेपछि देशका कथित कुलिन वर्गले नेपाली बोल्नै छोडे भने सामान्य जनताका छोराछोरीहरु कुन मुलुकको प्रवेशाज्ञा पाईन्छ भन्दै दलाल खोज्न पुगे । अनि राष्ट्रिय झोलेहरु “फ्रि टिकट” को ब्यवसाय मार्फत युवा शक्ति र त्यो पनि अदक्ष जनशक्ति को निर्यातमा ब्यस्त भए । आज यति खर्व/उति खर्बको विदेशी मुद्राको मौज्दातमा रमाउने शासकहरुले नत “गरी खाने शिक्षा” देख्दछन नत “ठगी खाने कार्ड नै” सबैभन्दा उद्धेक लाग्दो पक्ष –नेपालमा एक थरि “गरिबीके हो” भनेर पढ्दछन् भने अधिकांश जनताका छोराछोरीहरु त्यही गरिबीको दुश्चक्रबाट उठन सकेनन् किनभने ३० वर्ष यता त्यही गरिबी वितरण वा गरिबीमाथि राजनीति भयो । त्यसैले आज पर्यन्त सुकुम्वासी, सहकारी, मिटर ब्याजी र आन्तरिक शरणार्थीको दुश्चक्र जीवन्तै छन् ।

नेपालको शैक्षिक विभेद देखेर कार्लर्माक्स र माओ स्वयं धुरुधुरु रुन्छन् किनकी तिनकै नाम बेच्नेहरुको विगविगीले गर्दा सम्पूर्ण देहात र गाउँठाउँका विद्यालयहरु ”गुणस्तरीय शिक्षा”को अनिकाल लागेको वर्षौँ भइसक्यो । अब के घण्टीको शासनमा ताप्लेजुङ्ग वा तराईमा देहातदेखि मुगु, हुम्लासम्मको १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरुले पाइथोन (Python) को  भाषा जान्न बुझ्न सक्ने छन्? कि उही पुरानै राष्ट्रका पाठ्यंशहरुमार्फत वैज्ञानिक समाजवादको प्रलाप शुरु गर्ने हो ? छरछिमेक तिर हेर्दा पनि जान्नुपर्ने हो –कम्तीमा ३ वटा भाषा (स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय), गणित, बिज्ञान नजानेको विद्यार्थी राष्ट्रिय कर्णधार बन्न सक्दैनन् तर झोले अवश्य हुन्छन होला ।

पहिलो घण्टी बजेपछि
मन्दिरको घण्टी, घरभित्रको घण्टी र विद्यालयहरुको घण्टीको ध्वनीको तरङ्ग र अर्थ फरकफरक तरिकाबाट बुझिन्छ तर यसपालिको चुनावी घण्टीको तरङ्ग झनै क्रान्तिकारी हुन पुग्यो । अब बामपन्थी महोदयहरुको अर्को कुनै मौकाको खोजीमा होलान तर कांग्रेसभित्र घण्टीको करिब दुई-तिहाईलाई खुशीको रुपमा लिनेहरु थुप्रै भेटिन्छन् किनभने नेपाली कांग्रेसमा २०५१ साल देखि स्थापित र संरक्षित मनोविज्ञान हो- संस्थापनको नाममा गरिने अन्तर्घात र गद्धारी। यसपाला पनि त्यस्तै दोहोरियो किनभने चुनावभन्दा ५५ दिन अगाडि सभापति भएका गगन थापालाई दश वर्ष कांग्रेसको सभापति भएका ब्यक्तिले मात्र नभएर तिनको हुक्के/ढोके/हरुवा/चरुवा कसैलेपनि आत्मासात् गर्न चाहेनन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र कम्युनिष्टहरूलाई भोट दिएको १० वर्षको इतिहासलाई मेटाउन सक्षम हुन पर्नेमा थरीथरी बपौती र इतिहास भजाएर सातौं पुस्तासम्मका जोहो गर्नेहरु एवं पूर्वसभापति जो दशौं वर्षसम्म कांग्रेसका नाममा सत्ता शक्ती र सम्पति आर्जन गरेपछि पनि नपुगेर अदालतसम्म धकेले र अन्तमा स्वयं पलायन भए तै पनि जनताका नाममा एउटा अपिलसम्म गर्न सकेनन् । त्यस्ता दृष्टान्तहरु अफ्रिकन तानाशाहको पढिन्थ्यो तर अहिले प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र (?)को पर्याय ठान्नेहरुबाट भयो रु र त्यस्तै ब्यक्तिको तस्बिर अझैपनि कांग्रसी कार्यालयहरु किन राखिराखेका छन् ? कि फेरि अर्को घण्टी बज्न बाँकी छ ?

अन्त्यमा, घण्टीका यावत अंशियारहरुमा उत्साह र उन्माद हुनु स्वभाविकै हो । त्यसलाई राज्यका थरीथरीका कथित चौँथो अंगले अवश्यपनि “देवत्वकरण” गर्नेनै छन् । भनिन्छ भगवान श्री कृष्णले “द्वारकादेश”को अन्त्य स्वयं चाहनुभएको थियो किनकी यदुवंशमा अहँकार अर्को औषधि बाँकी थिएन । घण्टीको प्रतिध्वनीले अहंकार बढयो भने अर्को पटक जनताले शंख बजाउन सक्छन् ।

घण्टी सरकारलाई बधाई ।