- इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी विजय श्रेष्ठसहितका प्रहरीहरूद्वारा हिरासतमा यातना दिएकोमा मानव अधिकार सञ्जाल झापाले आपत्ति जनाएको छ।
- कृष्ण अग्रवाललाई साक्षी बसेका कारण २८ घण्टा हिरासतमा दुर्व्यवहार गरिएको र बालिका आसिदा खातुनलाई असंवेदनशील व्यवहार गरिएको सञ्जालले जनाएको छ।
- सञ्जालले दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ।
झापा – इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) विजय श्रेष्ठ र मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई यातना दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि मानव अधिकार सञ्जाल झापाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संजालले बिहीबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।
बिर्तामोड–५ का २६ वर्षीय कृष्ण अग्रवाल र बिर्तामोड–४ निवासी १४ वर्षीया बालिका आसिदा खातुनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको विषयलाई लिएर अधिकारवादीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
अग्रवाललाई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा साक्षी बसेकै कारण नियन्त्रणमा लिई करिब २८ घण्टासम्म दुर्व्यवहार गरिएको संजालले जनाएको छ।
यो कार्य नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएको संजालको ठहर छ।
त्यसैगरी, १४ वर्षीया बालिका आसिदा खातुनको हकमा प्रहरीले झनै असंवेदनशील व्यवहार देखाएको पाइएको छ। बालिकालाई सोधपुछका क्रममा पुरुष प्रहरी परिचालन गरिएको, हत्कडी लगाइएको र हिरासतभित्रै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको भन्दै संजालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
यो कार्य बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालमैत्री न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको र यसले बालिकाको मनोविज्ञानमा गहिरो त्रास पैदा गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
सञ्जालका उपाध्यक्ष अधिवक्ता कविता शर्मा, सदस्यहरू अधिवक्ता नरेश खाती र रुपक खनालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा प्रहरी प्रशासनलाई संविधान, प्रचलित कानुन र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराइएको छ।
सञ्जालले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाउँदै दोषीलाई उम्किन नदिन आग्रह गरेको छ।
