जनकपुरधाम – मधेशका शहरहरूमा सञ्चालन हुँदै आएका ई–रिक्सा मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत र जीवनयापनको आधार बन्दै गए पनि चालकहरूको लाइसेन्स व्यवस्थामा देखिएको जटिलताले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरिएको छ।
नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपालमा रोजगारीको अभावका कारण विदेशिने क्रम बढिरहेका बेला ई-रिक्साले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ।
विद्युतबाट सञ्चालन हुने भएकाले वातावरणमैत्री हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउन र सर्वसाधारणलाई सस्तो तथा सुलभ यातायात सेवा दिन सिटी रिक्सा प्रभावकारी बनेको अध्यक्ष विरेन्द्र महतोले बताए।
उनले मधेश प्रदेशका जनकपुरधाम र वीरगञ्ज क्षेत्रमा गरिएको सर्वेक्षणमा करिब ८१ प्रतिशत सिटी रिक्सा चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको पाइएको बताए। कायापलट र विकल्प नामक संस्थाले ३ सयभन्दा बढी चालकसँग गरेको सर्वेक्षणले अधिकांश चालकहरू लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भएको देखाएको छ।
धेरै चालकहरू कम साक्षर भएका कारण ट्रायल पास गरे पनि लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्ने अवस्था रहेको संगठनको भनाइ छ। लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएको अवस्थामा बीमा दाबी नपाउने, क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा चालकहरू कानुनी समस्यामा पर्ने र जेलसम्म जानुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए।
कोशी प्रदेश सरकारले भने लिखित परीक्षा नलिई अभिमुखीकरण तालिम र ट्रायल परीक्षा पास गरेपछि लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गरिसकेको उदाहरण दिँदै उनले मधेश प्रदेशमा पनि सोही प्रकारको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गरे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबन्दा समस्या समाधान हुन नसकेको संगठनको भनाइ छ।
सिटी रिक्सा चालक, यात्रु तथा समग्र यातायात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानून, नियमावली र लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्न नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले आग्रह गरेको छ।
