मध्यपूर्व युद्ध र नेपालको अग्निपरीक्षा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई दिएको ४८ घण्टाको कडा अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा पुन: ५ दिनको समय थप गर्नुले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। यो समय सीमा थपिनुलाई केवल साधारण ढिलाइको रूपमा मात्र हेर्न सकिदैन, बरु यसका पछाडि गहिरो कूटनीतिक दाउपेच र सैन्य रणनीति लुकेका छन्। एकातिर ट्रम्प आफूलाई एक कुशल “डिल मेकर” प्रमाणित गर्न वार्ता र सम्झौताका लागि अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रहरूसँगको समन्वय र आन्तरिक सुरक्षा विश्लेषणका लागि थप समय लिइरहेका छन्। विपक्षी माथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने र कानुनी जटिलताहरू फुकाउने उनको परम्परागत शैली यहाँ पनि स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ। तर, यो समय थपिनुको सबैभन्दा ठुलो र मुख्य कारण मध्य पूर्वमा बढ्दो सैन्य जोखिम र इरानले देखाएको अभूतपूर्व कडा प्रतिवाद नै हो, जसले ह्वाइट हाउसलाई आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ।

विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल ओसार-पसार हुने रणनीतिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ (Strait of Hormuz) पुनः सञ्चालनका लागि दिइएको यो अल्टिमेटमले विश्वभर एक प्रकारको सन्त्रास र अनिश्चितता फैलाएको छ। अमेरिकाले बिना कुनै सर्त यो जलमार्ग खोल्न कडा दबाब दिए पनि इरानले भने आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षाको हवाला दिदै अडानमा कुनै लचकता देखाएको छैन। यदि यो मार्ग समयमै खुलेन भने विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति ठप्प हुने र त्यसले सन् १९३० को दशकको भन्दा भयानक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने निश्चित प्रायः छ। ओमान र इरानको बीचमा रहेको यो साँघुरो जलमार्ग बन्द हुनु भनेको विश्वको ऊर्जा सन्तुलन पूर्ण रूपमा बिग्रनु हो। त्यसैले अहिले अमेरिका र इरान बीचको सैन्य मुठभेड अब केवल समयको पर्खाइ मात्र बनेको छ। यो अल्टिमेटमले युद्धको बीउ मात्र रोपेको छैन, बरु मानव जातिलाई नै एउटा विनाशकारी आधुनिक युद्धको सँघारमा उभ्याएको छ।

इरानले अमेरिकी धम्कीको कडा जवाफ दिदै हर्मोज जलसन्धिलाई शतप्रतिशत बन्द गर्ने र कुनै पनि हालतमा नखोल्ने चेतावनी दिएको छ। इरानी नेतृत्वले अब सामान्य युद्धविराम मात्र नभई पूर्ण रूपमा युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने र पश्चिमी हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यसका लागि इरानले तीनवटा मुख्य र गम्भीर मागहरू विश्व समुदाय र अमेरिका सामु अघि सारेको छ, जसले अमेरिकी प्रशासनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। पहिलो, सबै अरब राष्ट्रहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरू स्थायी रूपमा हटाउनुपर्ने; दोस्रो, इरानले हालसम्म बेहोरेको युद्धको सम्पूर्ण भौतिक र आर्थिक क्षतिपूर्ति अमेरिकाले तिर्नुपर्ने; र तेस्रो, भविष्यमा इरान विरुद्ध कहिल्यै कुनै प्रकारको युद्ध वा प्रतिबन्ध नलगाउने स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति हुनुपर्ने। यी मागहरू अमेरिकाको वैश्विक सैन्य नीति र साखका लागि स्वीकार गर्न निकै कठिन देखिन्छन्। इरानको यो ‘गर या मर’ को रणनीतिले गर्दा कूटनीतिक वार्ताको सम्भावनालाई झनै क्षीण बनाएको छ।

इजरायलले इरानको आणविक भण्डार र तेल प्रशोधन केन्द्रहरू माथि भीषण बमबारी गरेपछि इरानले पनि उत्तिकै आक्रामक र खतरनाक रूपमा प्रतिकार सुरु गरेको छ। इरानले इजरायलका रणनीतिक आणविक केन्द्रहरू मात्र नभई अमेरिकाका सैन्य अड्डा रहेका विभिन्न अरब मुलुकहरूका कर्पोरेट पूर्वाधार र सञ्चार केन्द्रहरूमा समेत अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। इरानले अरब राष्ट्रहरूलाई कडा चेतावनी दिदै भनेको छ कि यदि इजरायलले इरानी ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण जारी राखेमा उनीहरूको अत्यावश्यक खानेपानी र ढल निकास प्रणाली (Water Sanitation) समेत ध्वस्त पारिदिनेछ। यो धम्कीले मध्यपूर्वको जनजीवनमा ठुलो हलचल ल्याएको छ, किनकि ती मरुभूमिजन्य देशहरूमा पानीको आपूर्ति पूर्णतः प्रशोधन केन्द्रमा निर्भर छ। यसले गर्दा यो युद्ध अब केवल दुई देश बीचको सैन्य लडाइ मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण मध्यपूर्वको आधारभूत जीवनरेखा नै संकटमा पार्ने र ठुलो मानवीय विनाश निम्त्याउने दिशातिर मोडिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको वर्तमान कार्यकालमा इरानसँगको कूटनीतिक संवाद पूर्ण रूपमा विफल भएको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विज्ञहरूले गर्न थालेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई ‘अत्यधिक दबाब’ (Maximum Pressure) मा राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सम्झौता गराउने रणनीति लिए पनि यसले उल्टो र थप घातक परिणाम निम्त्याएको छ। यसका साथै, अमेरिकाले आफ्ना पुराना, परम्परागत र भरपर्दा मित्र राष्ट्रहरू तथा युरोपेली सहयोगीहरूसँग पनि प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिका क्रमिक रूपमा एक्लिदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने संयम गुमाएर सैन्य बल प्रदर्शन र धम्कीको राजनीतिमा मात्र जोड दिदा अमेरिकाको वैश्विक नेतृत्व र विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसलाई शीतयुद्धपछिको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो कूटनीतिक असफलता मान्न सकिन्छ, जसले स्थापित विश्व व्यवस्थालाई नै अस्थिर र असुरक्षित बनाइदिएको छ।

यसपटकको युद्धमा अमेरिकाले आफ्नो अत्याधुनिक र अपराजेय मानिने सैन्य प्रविधिको सुरक्षा गर्न नसकेको आश्चर्यजनक तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। इरानी आक्रमणबाट अमेरिकाको गर्व र सैन्य शक्तिको प्रतीक मानिने ‘पाँचौ पुस्ताको स्टेल्थ फाइटर जेट’ र विशाल ‘एयरक्राफ्ट क्यारियर’ (USS Abraham Lincoln) मा गम्भीर क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ। अरब सहयोगीहरूको सुरक्षा गर्ने कडा वाचा गरेको अमेरिका आफैले आफ्ना रणनीतिक सम्पत्तिहरू र आधुनिक सैन्य उपकरणहरू जोगाउन नसक्नुले उसको विश्वव्यापी सैन्य श्रेष्ठतामा ठुलो धक्का पुगेको छ। यसले गर्दा मध्यपूर्वका अरब राष्ट्रहरूमा अमेरिकाको सुरक्षा कवच माथिको भरोसा ह्वात्तै कम हुँदै गएको छ। उनीहरू अब आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकामा मात्र भर नपरी अन्य वैकल्पिक शक्तिहरू जस्तै चीन वा रुस तर्फ लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यो सैन्य क्षतिले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन फेरबदल ल्याउन सक्ने देखिएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इरानको बढ्दो प्रभाव र सैन्य चुनौतीलाई लिएर युरोपेली देशहरू माथि चर्को आक्रोश पोखेका छन्। उनले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई इरानको आणविक र सैन्य महत्वाकांक्षा रोक्न अन्तिम चेतावनी दिदै यदि उनीहरूले ठोस सैन्य कदम नचालेमा इजरायलले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि युरोपका विरुद्ध समेत कडा र अप्रत्याशित कदम चाल्न सक्ने संकेत दिएका छन्। नेतन्याहुको यो कठोर र विद्रोही शैलीले युरोप र इजरायल बीचको दशकौ पुरानो सम्बन्धमा ठुलो दरार उत्पन्न गरेको छ। इरानलाई तह लगाउन युरोपले पर्याप्त सहयोग नगरेको र केवल शब्दमा मात्र सीमित रहेको इजरायलको बुझाइ छ। यसले गर्दा पश्चिमी लोकतान्त्रिक देशहरू बीचकै एकता अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। नेतन्याहुको यो धम्कीले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ र खतरनाक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ, जसले युरोपको सुरक्षालाई समेत जोखिममा पारेको छ।

हर्मोज जलसन्धि पूर्णतः बन्द भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा आकासिएको छ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा महँगीको सुनामी आउने पक्का छ। यस्तो जटिल र संकटपूर्ण मोडमा अमेरिकाले इरानको सैन्य सामर्थ्यलाई रोक्न आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने डरलाग्दो विकल्प मात्र बाँकी रहेको कतिपय सैन्य रणनीतिकारहरूको विश्लेषण छ। यदि अमेरिकाले इरान माथि कुनै पनि बहानामा आणविक प्रहार गरेमा त्यसको परिणाम मानव सभ्यताकै लागि कल्पना बाहिरको विनाशकारी हुनेछ। यसले केवल इरानलाई मात्र भौगोलिक रूपमा नष्ट गर्ने छैन, बरु सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला र वातावरणीय सन्तुलनलाई समेत सधैका लागि ध्वस्त पारिदिनेछ। आणविक विकिरणको प्रभाव र त्यसपछिको विश्वव्यापी राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मानव जातिले दशकौसम्म रगत र आँसुको मूल्य भोग्नुपर्ने भयावह स्थिति आउने देखिन्छ। यो मानवता विरुद्धको सबैभन्दा ठुलो अपराध ठहरिनेछ।

नेपालमा बन्न लागेको नयाँ सरकारका लागि यो चुलिदो मध्यपूर्व युद्ध एउटा ठुलो र चुनौतीपूर्ण अग्निपरीक्षा जस्तै भएको छ। खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहेका लाखौ नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र आवश्यक परेमा उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्नु सरकारको पहिलो र अनिवार्य दायित्व बनेको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने, हवाई मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने र त्यहाँको रोजगारी गुम्दा पर्ने आर्थिक प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस कार्ययोजनाको खाँचो छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको सुरक्षामा सानो पनि कूटनीतिक वा प्राविधिक चुक भएमा त्यसले नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा अपूरणीय संकट ल्याउन सक्छ। त्यसैले, नयाँ सरकारले सपथ लिएकै दिनदेखि यस विषयमा उच्च कूटनीतिक सक्रियता र राष्ट्रिय उद्धार संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

नेपालले आफ्नो इन्धन आपूर्तिको शतप्रतिशत हिस्सा भारतबाट लिदै आएको छ र यो पूर्णतः भारतीय आयल निगममा निर्भर छ। तर, भारत आफै खाडी मुलुकको कच्चा तेलमा ठुलो मात्रामा निर्भर रहेकाले त्यहाँ युद्ध चर्किएपछि भारतबाट हुने आपूर्ति अनिश्चित र महँगो बनेको छ। यस्तो चरम संकटको अवस्थामा चीनसँग पर्याप्त तेल भण्डार रहेको र त्यहाँबाट इन्धन ल्याउन सक्ने सम्भावनाबारे नेपालमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। भारतबाट आपूर्ति असम्भव वा निकै कठिन भएमा चीनबाट इन्धन ल्याउनु नेपालको राष्ट्रिय बाध्यता र दीर्घकालीन आवश्यकता दुवै हुनेछ। तर, हिमालयको कठिन भूगोल, सीमित पूर्वाधार र दुई देश बीचका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अभावका बीच चीनबाट तेल ल्याउनु कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले निकै ठुलो चुनौती हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र विपद् व्यवस्थापनको क्षमतालाई कडा परीक्षण गर्नेछ, जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पर्छ।

अन्ततः यो भयानक युद्धले नेपाललाई आफ्नो दशकौँ पुरानो परराष्ट्र नीति र ऊर्जा सुरक्षाको परम्परागत रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य तुल्याएको छ। एकातिर खाडीमा रहेका आफ्ना नागरिकको अमूल्य ज्यान जोगाउनुपर्ने मानवीय दबाब छ भने अर्कोतिर देशको शिथिल अर्थतन्त्र टिकाउन इन्धनको वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने रणनीतिक चुनौती छ। नेपालले भारत र चीन दुवै शक्तिशाली छिमेकीसँग अत्यन्तै सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्नेछ। यो नाजुक र तरल भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालले देखाउने कूटनीतिक कुशलता र दूरदर्शिताले नै भविष्यमा देशको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्थिरताको मार्ग तय गर्नेछ। त्यसैले, नयाँ सरकारले यस संकटलाई केवल समस्याका रूपमा मात्र नहेरी, बरु आत्मनिर्भरता र ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ। संकट नै परिवर्तनको जननी भएकाले नेपालले अब वैकल्पिक बाटो रोज्न ढिला गर्नु हुँदैन।