- रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको रुपान्तरणका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामा परिवर्तनको आवश्यक्ता रहेको बताए।
- इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दलित र गैरदलितबीचको अन्तर ऐतिहासिक विभेदको परिणाम भएको उल्लेख गरे।
- फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले दलित र गैरदलितबीच आधारभूत सुविधामा गम्भीर अन्तर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको बताइन्।
दलित समुदायको रूपान्तरणका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामै परिवर्तन आवश्यक रहेको रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले बताएकाछन्। ६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको सन्र्दभ पारेर आयोजना गरिएको बहसमा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको वास्तविक रुपान्तरणका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामा परिवर्तनको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनका अनुसार विगतको जस्तो परम्परागत ढंगले सीमित बजेट छुट्याएर समुदायका लागि गरिने देखावटी कामले दलित समुदायको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नसक्ने प्रस्टाए। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दलित महिला संघ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र कोशी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको सो बहसका क्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दलित र गैरदलित समुदायबीचको सामाजिक र आर्थिक अन्तर संयोग नभई ऐतिहासिक विभेदको परिणाम भएको उल्लेख गरेका थिए। संयोजक पोखरेलले शिक्षा, जन्मदर, मृत्युदर, औसत आयु, रोजगारी र आयस्तरजस्ता सूचकहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले समाज अझै पनि वर्ण र जात व्यवस्थाको दबाबमा रहेको देखिएको उल्लेख गरे।
सोही क्रममा फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलित र गैरदलित समुदायबीच आधारभूत सुविधामै गम्भीर अन्तर रहेको बताइन्। अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले दलित समुदायका मुद्दा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
