अध्यक्ष लिङ्देनको सिफारिसले आफ्नै पार्टीका मुख्यसचिव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग

काठमाडौँ – विघटित संसदमा राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले दिएको सुझावका आधारमा उनकै पार्टीका मुख्यसचिव केदार बहादुर अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ।

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अघि बढ्ना आफ्नै मुख्यसचिव पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन्।

लिङ्देन नेतृत्वको छानबिन समितिले गत वैशाख १५ गते सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोरखेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा बनेको पोखरा अन्तष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा उपसमितिले नीतिगत निर्णयको आवरणमा एकपछि अर्को लुट मच्चाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितिले १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो। उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन

लेखाको निर्देशनअनुसार अख्तियारले छानबिन गरेर आइतबार पूर्वपर्यटन सचिव अधिकारीसहित २१ व्यक्ति र २ कम्पनीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

अधिकारी सरकारी जागिरबाट अवकास पाएपछि २०७९ वैशाख ६ गते राप्रपा प्रवेश गरेका थिए। राप्रपाबाट सक्रिय राजनीति थालेपछि उनलाई अध्यक्ष लिङ्देनले नै २०८० असार ५ गते पार्टीको मुख्यसचिव नियुक्त गरेर गरेका थिए। उनै मुख्यसचिव अधिकारीविरुद्ध पूर्वसचिवको हैसियतमा आइतबार अख्तियारले ४६ करोड, १५ लाख, ८४ हजार चार बिगो कायम गर्दै अभियोग दर्ता गरेको हो।

के हो अहिलेको अभियोग?

अख्तियारले गत मंसिर २१ गते पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच पूर्वमन्त्री, तीन नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस बेला आयोगले ऋण सम्झौता गर्नेदेखि ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अभियोग लगाएको थियो।

आइतबार दोस्रो चरण छानबिन गर्दै आयोगले पुन १९ जनाविरुद्ध मुद्दा लगेको हो। आयोगले यसपटक परामर्श दाता नियुक्ति मात्रै केन्द्रित भएर अभियोग दर्ता गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताअनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरबाटै गर्नुरगराउनु पर्ने काम अस्वभाविक रुपमा ५० करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँको लागत इष्टमेट तयार पारी ठेक्का लगाइएको छ।

पोखरा विमास्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारः पाँच मन्त्री, तीन महानिर्देशकसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

उक्त कार्यका लागि ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० मा ठेक्का लगाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। आइतबारको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी EPC Contract Agreement अनुसार २८,००,०००।०० अमेरिकी डलरबाटै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कार्यको लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने बेहोरा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै परामर्शदाता ERMC/A-not/Slate JV लाई बिल नं। १ देखि ७८ सम्मको रू ४०,६८,२६,५६८.५९ (मूअ कर सहित) भुक्तानी समेत गरी गराई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको थप सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरे गराएको देखिएको।’

यसपटक को को विरुद्ध दर्ता भयो अभियोग?

आयोगले आइतबार सचिव अधिकारीसँगै २१ व्यक्ति र २ कम्पनीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिब गौतम र राजन पोखरेल, प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल छन्।

आयोगले प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक स्व. धु्रवदास भोछिभोया, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक एवं प्रमुख चौदमाला श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योती थापा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, तत्कालीन लेखा अधिकृत उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाललाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत र उपप्रबन्धक सबिन फुयाल, परामर्शदाता कम्पनी भ्च्ःERMC/A-not/Slate JV तथा सो जेभीका मुख्य व्यक्तिहरू यम बहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी, प्रमोद दवाडी र निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co., Ltd र सोका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिहरू Chairman Mr.Wang Bo / Project Manager Mr.Yang Zhigang विरुद्ध आयोगले अभियोग दर्ता गरेको हो।

के थियो संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थल बनाउन नीतिगत निर्णयको आवरणमा एकपछि अर्को ‘लुट मच्चाइएको’ दाबी गरेको थियो।

उपसमितिमा सांसद लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना थिए।

उपसमितिको छानबिनबाट तत्कालीन खिराजत रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको तथ्य फेला पारेको छ। प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेर मन्त्रिरिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीले नै १४ अर्बमा सम्पन्न हुने भनी तयार इस्टमेटलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र निवयमावली उल्लंघन गर्दै २२ अर्ब पुर्याएको पाइएको उपसमितिको ठहर छ।

रेग्मी सरकारले सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा लगातबारे सुझाव दिन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। तिमिल्सिनाको नेतृत्वको समितिले पिपिसी मोडलका आधारमा निर्माण हुने भन्दै १४ अर्बको लागतलाई २२ अर्ब पुर्याउन सुझाव दिएको थियो।

नियोजित रुपमा गठित उक्त समितिकै सुझावलाई आधार बनाउँदै रेग्मी नेतृत्वका मन्त्रिपरिषदले २०७० भदौ २९ गरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत सीमाभित्र रहने गरी विमानस्थलको कूल निर्माण लागत रहने अनि प्राधिकरणले आकाररप्रकार, संख्या, गुणस्तर डिजाइन हेरी ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको पाइएको उपसमितिको ठहर छ।

त्यसमा कर छुट दिइएको रकम समेत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७२ चैतमा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो।

नेपाली रुपैयाँअनुसार २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको निब्र्याजी हो भने बाँकी २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ। त्यस बापत वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुुपर्ने भए पनि विमानस्थल नचलेर आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न सकेको छैन। नेपालबाट भएका उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गर्न कोसिस भए पनि सफल भएको छैन। निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनी सिएमसीले नै पाएको थियो।

पोखरा विमानस्थल बनाउँदा १४ अर्बको काममा देखादेखि झण्डै त्यति नै रकम भ्रष्टाचार

विमानस्थल निर्माणका क्रममा २२ अर्ब रुपैयाँभित्र बाटै हुनुपर्ने एसी जडानको कामका लागि गैरकानुनी रुपमा थप साढे ७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी उपसमितिले जनाएको छ।

त्यस्तै विमास्थलको धावनमार्ग डिपिआर भन्दा २० फिट गहिरो बनाएको पाइएको छ। जसका कारण ठूला विमान उड्नका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ। एकातिर धावनमार्ग डिपिआर भन्दा गहिरो बनाएर उडानलाई असर गर्ने पूर्वतिर रहेको छिनेडाँडा ३० मिटर काट्नु पर्नेमा ४० मिटर टाइएको छ।

धावन मार्गमा फिलिङका लागि हाल्नुपर्ने ढुंगा, माटो जस्ता सामाग्री पाँच किलोमिटर परबाट ल्याउनुपर्ने डिपिआरमा उल्लेख भए पनि त्यहीँ निस्केकोले मात्रै भरिएको महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ। त्यस बापत विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कामै नगरी भुक्तानी गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २०८० कात्तिकमा स्थलगत अध्ययन नै गरेको थियो। तर चर्को राजनीतिक दबाबका कारण आयोगले छानबिन प्रक्रिया नै तामेलिमा राखेको छ।

उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री, रामकुमार श्रेष्ठ, विज्ञ समूहका संयोजक तिमिल्सिनालाई जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ।