रेक्युजलको नाममा कमजोर हुँदै न्यायपालिका

२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो हरिकृष्ण कार्की। महान्यायाधिवक्ताबाट उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। त्यति बेला संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट पर्‍यो। न्यायाधीश कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनर्स्थापना माग गरिएको रिटमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, एमिकस क्युरी र लिखित जवाफ माग गर्ने लगायतका पाँच बुँदे आदेश दियो। आफ्नै क्लाइन्ट ओली विरुद्धको मुद्दा हेरेको भनी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको खुब आलोचना भयो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा २०७८ साल पुस महिनादेखि नै रिट दर्ता भयो। संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने लामो विवादपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशले आफैँ इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभयो। उक्त दिन बिदामा बस्नुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल तथा श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८२ साल फागुन २७ गते “तत्काल किनारा लाग्नु पर्ने प्रकृति”को मुद्दा भएकाले “हेर्न नहुने बाहेक गरी पेसी स्थगित नहुने गरी” पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नु भन्यो।

सोही मुद्दामा २०८२ साल चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी, सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि सहित अन्य प्रमाण भए  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउने र चैत ९ गते “हेर्न नमिल्ने माननीय न्यायधिशरहित इजलास समक्ष” पेस गर्ने आदेश दियो।

माथि यी चार उदाहरण कुनै विशेष विषयमा स्वार्थको द्वन्द्वका कारण न्यायाधीशले पूर्वाग्रही निर्णय नदिउन् भन्ने न्यायिक अवधारणासँग सम्बन्धित छ जसलाई कानुनी भाषामा रेक्युजल भनिन्छ।   

रेक्युजलको आधारभूत सिद्धान्त भनेको आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन र न्याय गरेर मात्रै पुग्दैन न्याय गरेको जस्तो पनि देखिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। न्यायाधीशहरूले आफूलाई सुम्पिएका विवादहरूमा कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने बाचा पूरा गर्छन् भन्ने जनअपेक्षा रहन्छ।

रेक्युजल भनेको कुनै विशेष विषयमा स्वार्थको द्वन्द्वका कारण न्यायाधीश वा नीति निर्माताको रूपमा आफूलाई अलग राख्नु हो। स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायका दुई स्तम्भ हुन्। यसको अभावमा न्याय टिक्न सक्दैन र रेक्युजलको उद्देश्य भनेको विशेष अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको आधार बनाउनु पनि हो। रेक्युजलको सिद्धान्त अनुरूप, मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय गर्न नियुक्त गरिएको न्यायाधीशलाई त्यो मुद्दाबाट अलग गर्न आवश्यक देखिन्छ।

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा २०८२ माघ ४ मा युवराज पौडेल समेतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ,  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, सरकारी वकिल कार्यालय चितवन/रवि लामिछाने विरुद्ध श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

रेक्युजल भनेको कुनै विशेष विषयमा स्वार्थको द्वन्द्वका कारण न्यायाधीश वा नीति निर्माताको रूपमा आफूलाई अलग राख्नु हो। स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायका दुई स्तम्भ हुन्। यसको अभावमा न्याय टिक्न सक्दैन र रेक्युजलको उद्देश्य भनेको विशेष अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको आधार बनाउनु पनि हो। रेक्युजलको सिद्धान्त अनुरूप, मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय गर्न नियुक्त गरिएको न्यायाधीशलाई त्यो मुद्दाबाट अलग गर्न आवश्यक देखिन्छ।

यो रिटमा मिति २०८२ माघ ६ देखि पेशीमा चढ्दै गयो र विभिन्न आदेशमा हेर्न नमिल्ने हुँदै आदेश हुँदै मिति २०८२ फागुन २७ मा एउटा आदेश भयो। खासमा सो आदेश आउनु भन्दा अङ्ग पुगिसकेको सो रिटमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिएको भए पनि हुने थियो भन्ने कानुनका ज्ञाताहरू धेरै भेटिइन्छन्। त्यता तिर गएर प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसलाई ललकारने उद्देश्य रहेन र बिथोल्ने उद्देश्य पनि हैन। तर आदेशमा “यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुने बाहेक गरी पेशी स्थगित नहुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८२ चैन १ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागी पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु” भनी अङ्ग पुगिसकेको मुद्दालाई आफ्नो भविष्यमा हुने वृत्ति  विकाशलाई अवरोध नहोस् भनेर आदेश गरेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। तर हामी यसमा सहमत हुन सकेनौँ। बालेन युगका युवाहरूको कुरा सुनेर आफूलाई युवा छु भन्ने अनुभूति आफैमा खराब हैन पनि।

न्यायाधीशद्वयको बेन्चबाट भएको सो आदेश मिति २०८२ चैत १ मा पेशी चढ्यो। सो मिति देखी आदेश बमोजिम आज मिति २०८२ चैत ५ सम्म दैनिक पेशीमा चढेर अर्को आदेश आयो। जुन आदेशले दुई जना श्रीमानहरूको पनि दायित्वबाट पन्छिएको देखियो।

कानुनका विद्वान यी दुवै आदेशलाई पञ्चायत काल यता न्यायालय कमजोर हुँदै गएको प्रमाणका रूपमा लिन्छन्। हुन सक्छ भाद्र महिनामा भएको आन्दोलनले न्यायालयको पनि हुर्मत लिएको हुन सक्छ।

रेक्युजलको मुख्य उद्देश्य:

• मुद्दाका पक्षहरूलाई पूर्वाग्रही न्यायाधीशबाट जोगाउने र
• न्यायपालिकाको अखण्डतालाई जोगाउँदै न्यायालय तथा न्यायिक संस्था प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने।

कस्तो अवस्थामा रेक्युजल आवश्यक छ?

• मुद्दाका कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा,
• विवादित विषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्व जानकारी भएमा,
• विवादको विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानुन व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीको रूपमा रहेको भएमा,

• निरूपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा।

विभिन्न देशको अभ्यासलाई हेर्दा विशेष गरी दुई प्रकारको रेक्युजल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ:

१.    स्वैच्छिक रूपमा नै न्यायाधीशले आफूलाई कुनै मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग राख्ने: जस्तै आफू तल्लो अदालतको न्यायाधीश हुँदा हेरेको मुद्दा माथिल्लो अदालतको न्यायाधीश हुँदा सुनुवाइको लागि आफू समक्ष पेस भएका मुद्दा नहेर्ने।

२.   मुद्दाका पक्षहरूले उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने वा पूर्वाग्रह रहने भनी प्रश्न उठाएको अवस्थामा:

संयुक्त राज्य अमेरिका

संविधान तथा कानुनद्वारा नै रेक्युजलको आधार तथा कार्यविधिहरू निर्दिष्ट गरिएको छ। जुडिसरी एन्ड जुडिसियल प्रोसुडर कोड २०११ ले न्यायाधीश वा म्याजिष्ट्रेटहरू कस्तो अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुन अयोग्य हुन्छन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको रेक्युजल सम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न नसकिने र रेक्युजलको कारणहरू समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिँदैन। अमेरिकी कङ्ग्रेसले तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जनवरी ६, २०२१ को क्यापिटल इन्सुरेक्सनसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई उक्त मुद्दाबाट अलग राख्न गरिएको प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्यामुयल एलिटोले पत्र मार्फत आफू न्यायाधीश भएकोले आफू समक्ष प्रस्तुत भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कर्तव्यबाट बाँधिएको र उल्टो झन्डा राख्ने जस्ता कार्य आफूले नभई आफ्नो श्रीमतीले गरेको हुँदा आफू यस मुद्दामा पूर्वाग्रही नहुने हुनाले रेक्युज नगर्ने भन्दै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी भएका थिए।

यद्यपि अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूले रेक्युजल गरेका उदाहरणहरू पनि रहेका छन्, जस्तै: आफ्नो दाजु विरुद्धको मुद्दा नहेर्ने भनी जस्टिस ब्रेयर, आफू कानुन व्यवसायी भएको बेला आफैले हेरेको मुद्दा सुनुवाइको लागि पेस भएको हुँदा जस्टिस  कागेन, कङ्ग्रेसले संविधानलाई चुनौती दिँदै आफ्नो अधिकार प्रशासनिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको सम्बन्धी मुद्दाको बहस पैरवी सक्की सकेपछि मात्रै आफूले अदालतमा नियुक्ति लिएको हुँदा जस्टिस काभानफ, मुद्दाका पक्षहरूमध्ये एक जना आफ्नो साथी भएको हुँदा जस्टिस सातोमायो ले उक्त मुद्दाबाट आफूलाई अलग राखेका थिए। यसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कानुनले नै मुद्दा हेर्न नहुने भनेको अवस्थाका साथ साथै कानुनले रोक नलगाएको विषयहरूमा समेत कुनै आधार कारण नखुलाई रेक्युजल गर्ने गरेको पाइन्छ। 

संयुक्त अधिराज्य

जस्टिस एडबर्ड कोकलाई आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन नहुने सिद्धान्तलाई कमन ल प्रणालीमा समाहित गरेको श्रेय जान्छ। साथै, बेलायतमा अदालती अभ्यासबाट नै रेक्युजल सम्बन्धी विधि शास्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको द युनाइटेड किङ्गडम सुप्रिम कोरट गाइड टु जुडिसियल कन्डक्ट २०२९ मा न्यायाधीशहरूले रेक्युजल गर्ने आधार र त्यस सम्बन्धी कार्यविधिको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ। बेलायतमा पनि न्यायाधीशहरूले स्वैच्छिक रूपमा वा मुद्दाका पक्षहरूले निवेदन दिएमा रेक्युजल गर्न सक्छन्। तर त्यसरी निवेदन परेमा पनि रेक्युजल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय न्यायाधीश स्वयमले नै निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ। तल्लो अदालतको न्यायाधीशको रेक्युजलको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्ष माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनको लागि जान सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

रेक्युजलको सम्बन्धमा बेलायतको अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ। मुद्दाको विषयवस्तुसँग न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ गाँसिएकोमा तत्काल आफूलाई सुनुवाइबाट अलग राख्नु पर्ने। लर्ड न्युबेर्गर का अनुसार आफ्नो मुद्दा तोकिएको न्यायाधीशले नहेरोस् वा मुद्दा लम्बियोस् भनी निश्चित न्यायाधीशको विरोध गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यस्तो कार्य न्यायको विपरीत हुन जान्छ किनभने यसमा एउटा पक्षले मात्रै आफ्नो मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भनी चयन गर्न पाउँछ। अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नाले मुद्दामा अनावश्यक ढिलाइ हुनुका साथै पक्षहरू र अदालत दुवैले थप मूल्य व्यहोर्नु पर्ने हुन जान्छ। 

भारत

रिक्युजलको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा अदालत स्वयमले नै त्यस्तो मुद्दा हेर्ने वा हेर्न नमिल्ने विषयमा आफ्नो निर्णयमा बोल्दै आएको छ।

अशोक कुमार यादव वि हरियाणा स्टेट: पूर्वाग्रह हुन सक्ने थोरै सम्भावना भए पनि रेक्युजल गर्नको लागि पर्याप्त हुने। भारतमा रेक्युजलको विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन्:

१.    स्वतः रेक्युजल विधि:  यस विधि अनुसार न्यायाधीशले आफै स्वेच्छाले रेक्युजल गर्ने। जस्तो: जस्टिस युयु ललित ले आफू उत्तर प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको तर्फबाट बाबरी मस्जिदको मुद्दामा आफूले वकालत गरेको हुनाले अयोध्या जग्गा विवादमा आफैले रेक्युजल गरेका थिए।

२.    कुनै आपत्ति नरहने विधि: मुद्दाका पक्षहरूलाई न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दाको सम्बन्धमा भएको सम्बन्धको बारेमा खुला रूपमा जानकारी गराउने। त्यसरी जानकारी गराउँदा समेत पक्षहरूले मुद्दा हेर्न सहमत भएमा सुनुवाइ अगाडी बढाउने। जस्तै: जस्टिस एसएच कपाडिया मुद्दाका पक्षहरू र उनीहरूको कानुन व्यवसायीको अगाडी मुद्दाको एक पक्ष वेदान्तको केही सेयरको स्वामित्व आफूसँग पनि रहेको जानकारी गराउँछन् र उक्त मुद्दा हेर्न केही आपत्ति भए नभएको विषयमा सोध्छन्। पक्षहरूले उक्त विषयमा कुनै आपत्ति नरहेको भन्ने जानकारी गराएपश्चात् मुद्दाको सुनुवाइ अगाडी बढाउँछन्।

३.  संवैधानिक शपथ विधि: सुप्रिम कोर्ट एड्भोकेट्स अन रेकर्ड एसोसिएसन विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा जस्टिस केएस खेहर लाई आफू पहिले नेशनल जुडिसियल अपोइन्टमेन्ट कमिसनको सदस्य रहेको हुँदा यस मुद्दामा निजको पूर्वाग्रह रहेको र कमिसनको पक्षमा फैसला गर्न सक्ने भनी रेक्युजलको लागि पक्षद्वारा माग गरिएको। यस सम्बन्धमा जस्टिस केएस खेहरले मुद्दाका पक्षहरूले उठाएको विषय जायज र तर्कसङ्गत भएकोमा मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने भनेका थिए। आफूले संविधान बमोजिम निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्ने शपथ खाएकोले आफू समक्ष सुम्पिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने। साथै आफ्नो यस मुद्दामा पूर्वाग्रह रहेको कुरा स्थापित नभईकन मुद्दाबाट अलग हुनु भनेको आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुनु हो भनी भनेका छन्।

• मास्टर अफ रोस्टर मेथड: प्रधान न्यायाधीश सबैको मुख्य हुने र निजले तोकेको बेन्चले आफू समक्ष सुनुवाइको लागि तोकिएको मुद्दा हेर्दा समयको बचत हुने र विषय विज्ञताको आधारमा समेत मुद्दाहरूको बाँडफाँड हुने। कामिनी जयसवाल विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा जस्टिस एएम खानविल्कर ले पहिले नै प्रसाद एजुकेसन ट्रस्ट को मुद्दामा फैसला गरिसकेको हुँदा उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी रेक्युजलको लागि पक्षबाट आह्वान हुँदा स्वार्थ बाझिएको आधार लिई न्यायाधीशलाई रेक्युजलको लागि बाध्य पार्न नमिल्ने। यदि कुनै पक्ष बेइमानीपूर्वक गलत अभ्यासको आधारमा अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्छ भने न्यायाधीशले बाध्यात्मक रूपमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ भनी रेक्युजल नगरिएको पाइन्छ। तर मास्टर अफ रोस्टर भएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै “आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन” को सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीश राजन गोगोइले आफू विरुद्धको यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा आफ्नै बेन्चमा तोकेर सुनुवाइ गरेका थिए।

नेपालमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले आफू कुनै बखत वारिस भएको, कानुन व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा र अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा निज र निजको एका सगोलका परिवारका सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायाधीश आचार संहिता, २०७४ मा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश आफैँले विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरूपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा भएमा त्यस्तो मुद्दा निरूपण वा सुनुवाइमा न्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा आफूलाई अलग राख्नै पर्दछ ।’

तर अहिले रेक्युजल सम्बन्धी अवधारणालाई न्याय सम्पादनबाट पन्छिने उपायका रूपमा लिने प्रवृत्ति बन्दै गएको देखिन्छ। यसर्थ रेक्युजल सम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा कार्यविधि आवश्यक रहेको देखिन्छ। स्पष्ट कानुनको अभावमा निम्न विषयहरूको निर्क्योल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

• न्यायाधीशले आफूलाई सुम्पिएको मुद्दाबाट कहिले अलग हुने
• न्यायाधीश मुद्दाबाट कहिले अलग हुने विषयको निर्णय कसले गर्ने
• कुनै मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने निर्णय गर्दा के कस्तो प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गर्ने
• रेक्युजल वि बेन्च सिपङलाई कसरी सन्तुलित गर्ने
• डिउटी टु सिट को अवधारणा र रेक्युजल लाई कसरी सन्तुलित गर्ने आदि।

विभिन्न देशको अभ्यासलाई हेर्दा रेक्युजल केही हदसम्म कानुनले निर्दिष्ट गरेको भए पनि अधिकतर नैतिक विषय रहेको देखिन्छ। साथै न्याय निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई न्याय सम्पादन गर्छु भनी शपथ खाने न्यायाधीशलाई मुद्दा नहेर्दा पनि पक्षहरूले समयमा नै न्याय नपाई अन्यायमा पर्न जाने खतरा हुने देखिन्छ भने रेक्युजल नगरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा पनि विभिन्न आरोप तथा टीकाटिप्पणी सहनु पर्ने बाध्यता रहेछ। आफ्नो कानुनी सीमा के हो ? कुन मुद्दा मैले हेर्न हुन्छ, कुन हुँदैन र आफू पूर्वाग्रही नभई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्छु सक्दिन भन्ने विषयको निर्क्योल न्यायाधीश स्वयमले नै गर्नु पर्ने हुन्छ।

(उप्रेती अधिवक्ता हुन्।)