नेपाली राजनीतिमा यदाकदा आउने उछालहरूले विश्वव्यापी चर्चा पाउने गर्छ। यो पटक नेपाली जनताले गरेको मतक्रान्तिको चर्चा अहिले विश्वव्यापी बनेको छ। झट्ट हेर्दा बालेन र रविको क्रेजजस्तो देखिने गरी आएको ‘ब्यालेट’ क्रान्तिको जग भने धेरै अगाडिबाट तयार भएको मान्नु पर्छ।
नेपालमा २०७२ मा संविधान निर्माणसँगै सबै नेपालीले लगातार अस्थिर बन्दै आएको देशमा स्थिरता चाहेका थिए। तर, त्रिशंकु संसद् बन्ने र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ‘घुम्ने मेच’ हाम्रो नियती बन्यो। ०७४ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले स्थिरता दिने नाममा कम्युनिष्ट एकता गर्ने वाचासहित चुनावमा होमिए। जनताले ठूलो विश्वास गरेर करिब दुई तिहाइ मत दिए। तर, त्यो जनादेशले पनि स्थिरता दिएन। जनतालाई केवल मतदाता मात्र सम्झिने र आफ्नो निरन्तरको गल्तीमा पनि जनताबाट अनुमोदन पाएको भ्रममा दलहरू रहिरहे। स्थायित्वको जनचाहना नेताहरूले बुझ्नै सकेनन्।
दलाल राजबाट वाक्क जनता
जनता सामान्यभन्दा सामान्य सुधारका लागि पनि माफियाहरूको जालमा पर्नुपर्ने अनौठो रोगले नेपाली समाजलाई जर्जर बनायो। वा सम्भावना खोज्न विदेश जान चाहने नेपालीहरू पासपोर्ट र श्रम स्वीकृतिका लागि समेत दलालको साहरामा बाँच्नुपर्ने नियती सामान्य बन्यो। त्यस्तै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन’का लागि लाइन लाग्नुपर्ने, ड्राइभिङ लाइसेन्स, सवारीसाधनको कर तिर्न छुट्याउनुपर्ने दिनभरीको समय र आफ्नो व्यवसाय सुरू गर्नका लागि भोग्नुपर्ने दर्ता प्रक्रिया, मालपोत र नक्सा पास तथा घर बनाउने नक्सा पासका लागि समेत ‘दलाल’ को साहरा लिनु सामान्य बन्यो। अर्कोतर्फ सरकारमा बसेका शासकहरूले ठूलाठूला काण्डलाई ढाकछोप गर्नु र महामारीमा जनतालाई सास्ती दिएर भ्रष्टचारीको पालनपोषण गर्नु सामान्य बन्यो। दलाल र माफियाको जालो एउटा सामान्य नागरिकले देखिने गरी बाहिर आउँदा पनि शासकले सुधारका लागि सामान्य प्रयाससमेत गरेनन्।
सत्ताको घुम्ने मेच
गणतन्त्रपछि ठूलो आशा बोकेका जनता त्यतिबेला निराश बने, जब तीन ठूला दलले सत्तालाई घुम्ने मेचका रुपमा प्रयोग गरे। एउटासँग स्वार्थ मिलिञ्जेल ऊसँग सहकार्य र स्वार्थ बाझिनेबितिकै अर्कोसँग जोडिने र प्रधानमन्त्री बन्ने परिपाटी व्यवस्थित रुपमा झाँगियो। तर, जनताको ‘फ्रस्टेशन’ को मन्द विष बढ्दै थियो। ०७४ मा जनताले दिएको दुई तिहाइ विश्वासलाई समेत तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जोगाउन सकेन। त्यही बिन्दुबाट चुपचाप बसेका बालेन शाह, सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेहरूले राजनीतिमा आँखा लगाउन थाले। आफ्नै कारणले नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको यथार्थलाई फेरि पनि शीर्ष भनिएका तीन नेता र ती पार्टीले बेवास्ता मात्र गरेनन्, एकअर्काको सत्तोसरापमा आफ्नो समय व्यतित गर्नतिर लागे। परिणामतः ०७९ सालमा स्वतन्त्रहरू देखिने गरी स्थानीय तहमा उदाए। अर्कोतर्फ संसदीय निर्वाचनमा रवि लामिछानेले संसद्मा चौथो हैसियतसहित आफ्नो पाइला राख्न सफल भए। तर, त्यसपछि पनि दलहरु सच्चिएनन् सिन्डिकेट र माफियागिरी जोगाउनलाई संसारमा विरलै मानिने पहिलो र दोस्रो दल मिलेर दुई तिहाइनजिकको सरकार बनाए।
कांग्रेस-एमाले सत्ताले जन्माएको जेन–जी आन्दोलन
पहिलेबाटै आक्रोश र पीडाले रन्थनिएका नागरिकलाई थोरबहुत बनेका बाटो र विकासको फेहेरिस्तले भुलाउने कोशिस दलहरूले नगरेका होइनन्। तर, आफ्ना सामान्य दैनिकीमा राज्यको उड्दो भरोसाले मानिसहरू हद ‘निरासा’बाट पिल्सिन थाले। अर्कोतर्फ सरकार गठनलाई राष्ट्रिय दायित्वका रुपमा प्रस्तुत गरे उनीहरूले। नागरिकमाथि कटाक्ष र उनीहरूलाई उद्धेलित बनाउने अभिव्यक्तिहरू प्रायः दैनिकी बने।
अर्कोतर्फ स्टार्टअप र कोठाको चारकुनाभित्रै भुलिरहेका युवा विस्तारै संगठित हुँदै थिए। त्यहीबेला २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो। अनि ‘सामाजिक सञ्जाल’ खोल्नुपर्ने र भ्रष्टाचार समुल अन्त्य गर्नुपर्ने माग लिएर सडकमा युवा र विद्यार्थी उत्रिए। त्यो घटना दबाउन सरकार जसरी पेश भयो, त्यो नेपाली इतिहासका लागि साँच्चीकै अविष्मरणीय रह्यो।
विगत १० वर्षदेखिको नागरिकको ‘फ्रस्टेशन’लाई सत्ताले कहिल्यै बुझेन। तर, भदौ २३ गतेको घटनाले बुझ्न बाध्य पार्यो सत्तालाई। त्यसले राजनीतिको नयाँ नक्सा कोर्यो।
‘देश जलाउने र बनाउने’ भाष्यले झनै ‘इरिटेशन’
जेन–जी विद्रोहपछि तय भएको २१ फागुनको निर्वाचन सम्पन्न हुनुअघिसम्म एमाले शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्लो स्तरका कार्यकर्तासम्मले दोहोर्याउने एउटै वाक्य हो – ‘देश जलाउनेलाई होइन, देश बनाउनेलाई जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ।’ उनीहरूले देश जलाउनेलाई भोट नदिनू भन्न आफ्नो गाउँ र साथीहरूलाई छुटाएनन्।
अभूतपूर्व रुपमा नेपालको इतिहासमा युवाले गरेको विद्रोहले २४ घन्टामै देशको नेतृत्व गरेको करिब दुई तिहाइको सत्ता हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्यो। भदौ २३ को आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंस फरक होइनन्। यो एकअर्काका ‘परिपूरक’ हुन्। यो तथ्यलाई स्वीकार्नु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमता हुन्थ्यो। सबै दलले जेन–जीको आत्मसमानलाई स्वीकारेर यो भन्नु पर्थ्यो कि– ‘२३ गतेको युवा हत्या र २४ गतेको विध्वंस दुवैको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ तर, एमाले र त्यसको नेतृत्वले ‘२४ पहिला अनि २३’ भन्नसमेत भ्यायो। त्यही हिसाबले गाउँगाउँसम्म घटना ब्रान्डिङ गर्यो।
तर, एउटा असल नागरिक, जो पार्टीमा लागेको छैन वा तटस्थ छ अनि पार्टीप्रति सहानुभूति राख्छ, त्यस्ता मान्छेहरूले यो कुरालाई अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिए। किनकि २३ गते गोली चलेको घटनापछि २४ गते हरेकजसो घरबाट मानिसहरू स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा निस्किएका थिए। किनकि उनीहरूले त्यो आन्दोलनमा मारिएका युवालाई आफ्नो ‘सन्तान, भाइ या परिवारको सदस्य ठाने।’ तर, ती सबै निस्किनेहरू ‘आगजनी या विध्वंशमा’ सहभागी थिएनन्। उनीहरू त चाहन्थे, सन्तान हत्यालाई राज्यले स्वीकारोस् र तत्काल छानबिन गरेर निकास देओस्। यो कुनै एकठाउँमा मात्र होइन, देशभर भएको थियो। युवाहरूका साधारण मागमा राज्यले ठूलो दमन गर्यो उनीहरूको छातिमा गोली बर्साइयो। यसको विरोधबाहेक आमजनताले विकल्प देखेनन्।
भदौ २३ गते बेलुकासम्ममा धेरै युवा मारिएपछि त्यसले राष्ट्रिय शोकको रुप ग्रहण गर्यो। अधिंकाश नेपालीका आँखाबाट आँशु बगे। उनीहरूमा विद्रोहको ‘ज्वारभाटा’ सल्कियो। राज्यलाई त्यही दिन नै यो भयानक घटनाको जिम्मेवारी लिएर आन्दोलन मथ्थर पार्ने अभुतपूर्व अवसर नभएको होइन। किनकि राज्यसँग पर्याप्त समय थियो तर संवेदनशीलता देखाएन। सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत २४ घण्टा लिए।
युवाहरू लगातार वचनवाणको सिकार
‘ग्लोबल भिलेज’ का रुपमा संसार नियालिरहेका युवापुस्ताले विश्वमा एउटा रेल दुर्घटनामा पर्दा भारतका तत्कालीन मन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा दिएकोसमेत स्मरण गरे। नेपालमा २३ युवाको ‘आमहत्या’ हुँदा पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेतृत्वले औपचारिक रुपमा माफी नमागेको र उल्टो षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको बचाउ भाष्य खडा गर्यो। आमयुवालाई लाग्यो कि ओलीले त्यो रात भोलिपल्ट हुनसक्ने सम्भावित घटनाका लागि सुरक्षाकर्मीलाई फकाउन र प्रशिक्षित गर्नमै अधिकांश समय खर्चिए। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री हुने बेहोसीमा लागेका शेरबहादुर देउवाले समर्थन फिर्ता लिने साहस गर्न सकेनन्। दोस्रो दिन जे भयो सर्वविदितै छ।
बाध्य भएर ओली राजीनामा दिएर हेलिकप्टरबाट भागिरहँदा त्यतिबेलासम्ममा देशका धरोहरहरूमा आगो लाग्न थालेको थियो। यो सत्यलाई न सरकार प्रमुखको नेतृत्व न त एमाले पार्टीले स्वीकार्यो, न उसका सहयात्री दलले। उनीहरूले यसको सम्पूर्ण दोष एउटा पालिकाको मेयरको काँधमा थुपार्ने प्रयास गरे, उनले लेखेको एउटा स्टाटसको आधारमा।
बालेन र रवि तारो
त्यो दिन राज्य भागेको थियो। देशमा के होला भन्ने भयवित अवस्था कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। तर, एमाले र उसका कार्यकर्ता एउटा पालिकाका मेयरले ‘आगो झोसेको’ र देशलाई बेहाल बनाएर भागेकाहरूबाट जवाफदेहित होइन कि काठमाडौँको मेयरले सबै जिम्मा लिनुपर्नेमा केन्द्रित रहे।
कार्यकर्ताहरूले २३ गते आमयुवा मारिएपछि सरकारले रातभरि समाधानका लागि जेन–जीहरूलाई वार्तामा बोलाउन र समाधानको पहलकदमी लिन किन सकेन भन्ने प्रश्न नेतालाई गर्न सकेनन्। साथै सर्वदलीय बैठक राति नै बोलाएर निकास निकाल्ने विकल्पका बारेमा किन छलफल गरिएन भनेर सोध्न सकेनन्।
तर, पार्टीका पत्रकारहरूले केपी ओलीको भाष्यलाई फैलाउन ठूलो भूमिका खेले। यता इमान्दार कार्यकर्ताहरू यी प्रश्न आफ्नो मनमा राखेर निदाउन सकेका थिएनन्। उनीहरू खुल्न सकेका थिएनन्। किनकि एमालेमा केपी ओलीको सिन्डिकेट यसरी झाँगिएको थियो कि ओलीले स्थापित गरेको भाष्यभन्दा बाहिर विचार राख्नेहरू एक्लिनुपर्थ्यो। तर, एमालेबाहिर पनि ठूलो पंक्ति थियो। जसले एमाले सुधार भएको हेर्न चाहन्थ्यो।
एमाले सुधारको प्रश्न र निरीह कार्यकर्ता
देशमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर चुनावको मिति तोकिएसँगै एमालेले चुनाव गर्न नहुने र देश आफूले बनाएको तर बालेनले जलाएर खरानी बनाएको भन्ने भाष्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्यो।
एमालेबाहिर केपी ओलीले अब एमालेको नेतृत्व गर्न नसक्ने आवाज बलियो भएपछि पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताले छिटफुट आवाज उठाए। ओली एक कदम अघि बढेर महाधिवेशको मिति घोषणा गरे।
उनले महाधिवेशन गर्दैगर्दा आफ्नो घेरालाई यति शक्तिशाली बनाए कि तल्लो कमिटीबाट बिना प्रभाव र दबाब कार्यकर्ताले छनोट गरेर प्रतिनिधि पठाउने सम्भावना नै थिएन। सर्वसम्मतका नाममा उनले अधिकांश ठाउँमा आफूले भनेका प्रतिनिधि काठमाडौँ बोलाए। एक किसिमको ‘लाल कोतपर्व’ थियो त्यो।
केही ठाउँमा चुनाव भए पनि एमालेका अधिकांश सदस्यहरू सहभागी भएनन्। ओलीको विरुद्धमा बोल्नु भनेको पार्टीमा भूमिकाविहीन बन्नु हो, बरु चुप लाग्ने भन्नेतिर कार्यकर्ता लागे।
एमालेको नेतृत्व पुनः केपी ओलीको हातमा आएपछि र चुनावी अभियान तीव हुँदै गर्दा उनीहरू निष्क्रिय बसे। उनीहरूले घरमै पनि भोट यसलाई हाल या हाल्नुपर्छ भन्ने दबाब दिन सकेनन्। किनकि युवाहरूले प्रश्न गर्दा जवाफ थिएन। हरेक युवाको प्रश्न थियो।
आफ्नो गल्तीलाई कहिल्यै पनि नस्वीकार्ने, बालेन र रवि लामिछानेलाई देश जलाउने नै हुन् भन्ने भाष्यमा एमाले यति केन्द्रित भयो कि आमजनतालाई त्यो कुरामा ‘इरिटेशन’ नै भयो। केपी ओली बन्दुक लिएर गोली चलाउन गएका थिएनन् भन्ने उत्तेजक अभिव्यक्ति आउन थाले बचाउमा। बालेन शाह राँको बोकेर सिंहदरबार कुदेका पनि त थिएनन्।
भदौ २३ को आमहत्या र २४ को विध्वंस एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् र यसलाई फरक रुपमा हेर्नु हुन्न भन्ने जनता मान्थे। दुवै काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र कम्तिमा तत्कालीन सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा भएको यत्रो युवा विद्रोहलाई समानपूर्वक स्वीकारेर भएका दुवै घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउनु पर्थ्यो। तर, आजको दिनसम्म पनि एमालेको शीर्ष नेतृत्व यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन’ मा देश जलाउनका लागि गरिएको नियोजित कार्य मान्छ। जनताले आफ्नो अभिमतमार्फत सिधै अस्वीकार गरे। उनीहरुले गोली लागेर सडकमा ढलेको युवा आफ्नो छोरा सम्झिएर ‘ब्यालेट बक्स’मा भोट खन्याए।
एमालेले उत्पन्न गरेको यो भाष्यले यति गम्भीर असर पार्यो कि पुराना सबै दलको धारणा नै देश जलाउने र बनाउनेबीचको लडाइँको रुपमा स्थापित भयो।
एमालेले जनमतसंग्रहका रुपमा लिएको चुनाव
केपी ओलीले चुनावको अन्तिम दिनमा समेत ‘देश जलाउने र बनाउने’बीचको जनमतसंग्रहका रुपमा चुनावलाई लिनुपर्ने धारणा परिवर्तन गरेनन्। तल्लो तहका कार्यकर्ताले समेत यही बोली दोहोर्याए। अनि पार्टीका पत्रकारहरूले त्यसलाई नै फैलाए, जो केपी ओलीले फैलाउन भने।
तर, जनताको मनमा आफू सडकमा न्यायका लागि जाँदा ‘देश जलाउने ट्याग’ भोग्नुपरेको र पटक–पटक कुशासनले शासित भएको र पटक-पटकका जनमतलाई चप्पलमुनि हालेर छुद्र वचनले प्रहार गरेको कुरालाई मतबक्समा खन्याए।
बालेन शाह र रास्वपाले पाएको यो करिब दुई तिहाइको जनमतले जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गरेको छ। तर, अब कार्की सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरेर २३ गतेको युवा हत्या र २४ गतेको विध्वंसको घटनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्छ त्यो प्रतिक्षित हुनेछ। अर्कोतर्फ एमालेले जनताले पूर्ण रुपमा खारेज गरेको ‘देश जलाउने र बनाउने’ भाष्यलाई फेरि बोकेर हिँड्छ कि हिँड्दैन अनि नेतृत्वको गल्तीलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुराले एमालेको मात्र होइन, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन आगामी दिनमा फेरि उठ्छ कस उठ्दैन भन्ने कुराका लागि समेत निर्णायक बन्नेछ।
रास्वपा र बालेनको राजनीतिक भविष्य
अब जनताले गरेको मतक्रान्तिलाई रास्वपा र अझ गरेर रवि लामिछाने र बालेन शाहले कसरी सदुपयोग गर्छन् त्यो मुख्य चासो हो। रास्वपा सरकारले जनजीविकाका सवालमा गर्ने सामान्य कामहरूमा कति सुधार गर्छ, त्यसले उनीहरूको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ। सामान्यभन्दा सामान्य सुधारमा समेत जनता अवाक भइरहेको अवस्थामा उनीहरू फेरि माफियाको चंगुलमा फसेर सत्तास्वार्थका लागि पार्टी फुटाउने र गिराउने खेलमा सरिक भए भने जनताले फेरि ५ वर्ष कुर्ने छैनन्। किनकि अबका युवाहरूको महत्वंकाक्ष अभूतपूर्व बढेको छ भने जनताले आन्दोलन गर्दा शासकहरूलाई घुँडा टेकाउन सकिने रैछ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ। त्यसैले विवेक र संयमका साथ सरकारमा बालेनले जनताको विश्वास आर्जन गर्न कति सक्षम हुन्छन् त्यो भने समयले नै बताउनेछ।
साथै यसअघि पनि पटक-पटक जनमतका बाबजुत सत्तास्वार्थमा भएका कुकृत्यले देशमा कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। यस्तोमा १ सय ८२ सिटसहित सत्ताको बागडोर हासिल रास्वपाले पहिलेको गल्ती थोरै मात्र सच्याएर ५ वर्ष स्थिर सरकार दिएको खण्डमा नेपालको राजनीति फरक ‘कोर्स’ मा अघि बढ्नेछ। अन्यथा फेरि पनि विद्रोह र आन्दोलनको साक्षी अर्को पुस्ता पनि हुनुपर्ने निश्चित छ।
