काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर अध्ययन पूरा नगरी फर्किएका नेपाली विद्यार्थीले ढिलै भए पनि शर्त बमोजिमको शुल्क तिर्नुपर्ने नजिर कायम गरेको छ।
अध्ययन पूरा नभएको अवस्थामा पनि विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालकै अदालतमा आएर मुद्दा दायर गर्न पाउने र सुरुको शर्त बमोजिमको फी तिर्नपर्ने फैसला भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बेलायतको वारविक विश्वविद्यालय र नेपाली विद्यार्थी ललितपुरका सनोज तुलाचनको फी तिर्नुपर्ने करार विवादमा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी नयाँ व्याख्या गरेको हो।
सनोज तुलाचन सन् २०१२ मा बेलायतको वारविक विश्वविद्यालयमा राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विषयमा विद्यावारिधिका लागि भर्ना भएका थिए।
उनी सुरुमा विश्वविद्यालयसँग भएको सहमतिविपरीत अध्ययन पूरा नगरी र बुझाउनुपर्ने शुल्कमध्ये ८ हजार ४८७ पाउण्ड स्टर्लिङ (११ लाख ३७ हजार नेपाली रुपैयाँ) नबुझाई २०१३ मै स्वदेश फर्किएका थिए। उनी स्वदेश फर्किए पनि विश्वविद्यालयले पटक–पटक ताकेता गरेर बाँकी शुल्क बुझाउन भनेको थियो। तर, उनले कलेजले भनेअनुसार आय आर्जन गर्न नदिएको र आफू पढाइ नै छाड्ने भनेर सुपरभाइजरलाई भनेर फर्किएकाले नतिर्ने जवाफ दिए।
तर, विश्वविद्यालयले आफ्ना प्रतिनिधि दक्षबहादुर क्षेत्रीमार्फत तुलाचन बसोबास गर्ने ललितपुर जिल्ला अदालतमा करारबमोजिमको शुल्क उठाइ पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गर्यो। उक्त मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले तुलाचनले बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने फैसला गर्यो।
तर, तुलाचनले सम्झौता बेलायतको कन्जुमर क्रेडिट एक्ट १९७४ बमोजिम भएको हुँदा त्यसको क्षेत्राधिकार नेपालमा नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए। विवाद सुरु भएको १३ वर्षपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले विदेशी विश्वविद्यालयमा भएको करारसम्बन्धी विवाद नेपालकै अदालतबाट निरुपण गर्न क्षेत्राधिकार हुने ठहर हो।
सर्वोच्चलेको आदेशमा भनिएको छ, ‘करार हुँदाका बखत प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २९ (१) को देहाय (४) मा विदेशमा लेनदेन कारोबार गरेकोमा लेनदेन व्यवहारको महलबमोजिम नालिस लाग्नेमा प्रतिवादी रहेको वा वादी रहेको इलाकाको अड्डामध्ये जहाँ फिरादपत्र दिन्छ सोही अड्डाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ। यही कानूनी आधारमा टेक्दै अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २९ (१) को देहाय (२) र (४) मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दा नेपालको अदालतलाई पनि क्षेत्राधिकार प्राप्त हुने देखिई… सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ।’
सर्वोच्चले तुलाचनले आफू विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको र केही अवधि अध्ययन गरेको कुरा स्वीकार गरेको, इमेलमार्फत रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिएकाले उनी करारीय दायित्वबाट मुक्त नहुने ठहर गरेको छ।
करारमा विदेशी कानून उल्लेख हुनुले मात्र नेपालमा मुद्दा चलाउन नसकिने भन्ने नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
पूर्ण इजलासको फैसलाले विदेशमा अध्ययन वा अरु कुनै उद्देश्यले सम्झौता गरेर पूरा नगरेको अवस्थामा नेपालबाटै भराउन सक्ने नजिर कायम भएको छ। विशेषगरी बीचमै पढाइ छाडेर आएका विद्यार्थीहरुसँग सम्बन्धित देशले नेपालबाटै रकम असुल गर्न सक्ने भएका छन्।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ
