- मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपीजी ग्यासको आपूर्ति र मूल्यको नियमित सुपरिवेक्षण गरी कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
- प्रदेश सरकारले आपूर्ति समस्याबारे कुनै अफवाहमा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै नियमन कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा चासो देखाएको छ ।
केही दिन यता बजारमा ग्यासको अभाव हुन थालेपछि बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी ग्यास लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र शुद्धताको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत नियमित सुपरिवेक्षण तथा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
साथै, सरकारी निकायलाई व्यावसायिक संघसंस्था, व्यवसायी तथा उपभोक्तावादी संगठनहरूलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास उत्पादक र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न पाइएमा सम्बन्धित निकायले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य असुल गर्ने वा कालोबजारी गर्ने जो–कोहीलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक हल्ला वा त्रासमा नपर्न आग्रह गरेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको र सरकारी निकायहरूले नियमन कार्य प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको जानकारी पनि बैठकमार्फत दिइएको छ ।
