- ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत परम्पराअनुसार बिदामा बसेका छन्।
- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइएको छ।
- रास्वपाले न्यायालय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, दलगत प्रभाव कम गर्ने र प्रतिस्पर्धालाई जोड दिने।
काठमाडौँ – चैत १८ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत परम्पराअनुसार बिदामा बसिकेका छन्।
न्याय परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नाम पनि संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्चमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुग्छ।
तर हालसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रोष्टरमा परेका छन्।
राउतले अवकास पाएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनेछिन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस हुनुपर्ने र परिषदबाट सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदमा नाम पुगे पनि तत्कालै सिफारिस हुने सम्भावना छैन।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका रुपमा रहने प्रधानमन्त्री र सदस्यहरु सभामुख र उपसभामुख चयन हुनुपर्नेछ। रास्वपाका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुने करिब पक्का भएकाले उनकै नेतृत्वमा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने निश्चित छ।
संसदको अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने अर्को संवैधानिक बाध्यता छ। विपक्षी दलको नेतासमेत संवैधानिक परिषदमा रहने भएकाले दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसकाे संसदीय दलको नेता चयनसम्म पर्खनु पर्नेछ।
यदि निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार चैत ५ गते चुनावी प्रतिवेदन बुझायो भने चैतको दोस्रो हप्ता बालेन प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन्। त्यही सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको अधिवेशनबा६ सभामुख र उपसभामुख चयन भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछ।
संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले सुनुवाइ समिति गठन भएपछि मात्रै सिफारिस हुने हुँदा छिटोमा डेढ महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भावना कम छ।
दुई तिहाइ बहुमत सहित सत्तारोहण गर्न लागेको रास्वपाले परम्पराविपरीत नयाँ ढंगले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने चर्चा पनि न्यायिक वृत्तमा सुरु भएको छ। बालेन सरकारले सुरुमै नियुक्त गर्न लागेको ठूलो पद प्रधानन्यायाधीशबाटै फरक सन्देश दिनसक्ने दाबी जानकारहरुको छ।
रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा पनि न्यायालय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले दलगत प्रभाव कम गर्ने, भागबण्डा अन्त्य गर्ने र प्रतिस्पर्धालाई जोड दिने प्रतिबद्धता वाचापत्रमा जनाएको छ।
न्यायालयबारे रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै डेमाेक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौं। योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं। साथै, प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।’
