दुईतिहाइको सपना र असफलता: रास्वपाले इतिहास बदल्ला?

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत, झन् दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु अत्यन्तै दुर्लभ घटना हो। यस्ता जनादेश सधैँ परिवर्तनप्रतिको गहिरो जनआकांक्षा र ठूलो अपेक्षासँग जोडिएका हुन्छन्। तर इतिहासले बारम्बार सम्झाएको तथ्य के हो भने—ठूलो जनादेश आफैंमा स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुँदैन।

दुई–तिहाइ र बहुमतको त्यो कांग्रेस सरकार

राणा शासनपछि देशले पहिलोपटक प्रजातन्त्रको उज्यालो देख्दा, २०१६ साल (१९५९) मा नेपाली जनता परिवर्तनप्रति अत्यन्त आशावादी थिए। परिवर्तनको सबैभन्दा विश्वसनीय अनुहार बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस थियो।

“प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाऔँ” भन्ने जनभावनाले २०१६ सालको पहिलो प्रजातान्त्रिक संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई १०९ मध्ये ७४ सिट दिलायो—नेपालको इतिहासमै एकमात्र औपचारिक दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त भयो। यही लहरमा बीपी कोइराला दुई–तिहाइ जनादेशसहित प्रधानमन्त्री बने। जनतामा अभूतपूर्व उत्साह थियो।

तीन दशकपछि, पञ्चायती व्यवस्थाबाट थकित जनताले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको नेतृत्व गरेको दलका रूपमा फेरि नेपाली कांग्रेसमै आशा देखे। २०४८ साल (१९९१) को निर्वाचनमा “अब लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ” भन्ने सोचसहित कांग्रेसलाई बहुमत दिइयो। २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्दै कांग्रेसले एकल बहुमतको सरकार बनायो, र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यो बेला पनि अपेक्षा ठूलो थियो।

किन ती सरकारहरू टिक्न सकेनन्?

२०१६ सालको दुई–तिहाइ सरकार जनआकांक्षाको शिखरमा थियो। तर सरकारभित्रको आन्तरिक किचलो र प्रजातान्त्रिक अभ्यास राजदरबारलाई असह्य बन्यो। केवल १८ महिनामै राजाले एकल हस्तक्षेप गर्दै ‘कू’ शैलीमा सरकार हटाए—संविधान खारेज भयो, निर्वाचित नेताहरू जेल परे, र पञ्चायती व्यवस्था थोपारियो। जनताले जितेको प्रजातन्त्र पराजित भयो।

२०४८ सालको एकल बहुमत सरकार पनि दीर्घकालीन स्थायित्वमा असफल भयो। यसपटक बाह्य हस्तक्षेप होइन, आफ्नै घरभित्रको गुटबन्दी निर्णायक बन्यो। विश्वासको मत हारेपछि संसद विघटन सिफारिस गरियो। सडक र अदालत राजनीतिक रंगशाला बने। त्यसपछि जनमतभन्दा गठबन्धन र गुटको अंकगणित हाबी हुन थाल्यो, र लोकतन्त्रप्रतिको जनआशा फेरि कमजोर बन्यो।

दुई–तिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार

दश वर्षे युद्ध, राजतन्त्रको पीडा र शान्ति प्रक्रियापछि देश पूर्ण रूपान्तरणको मोडमा थियो। पुराना दलहरूप्रति जमेको गहिरो निराशाले जनमानसलाई “अब नयाँ शक्ति चाहियो” भन्ने सोचतर्फ धकेल्यो। यही वातावरणमा माओवादी २०६४/६५ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो।

औपचारिक रूपमा ‘५०%+’ ननाघे पनि माओवादी बहुमतको नजिक थियो। “नयाँ नेपाल” को आशाले सरकार बन्यो, र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने।

त्यसैगरी, २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी वाम गठबन्धन अत्यन्त बलियो रूपमा अघि आयो। “पाँच वर्ष टिक्ने बलियो सरकार” र “एकीकृत वाम शक्ति = स्थिरता र विकास” भन्ने नाराले मतदाताको मन जित्यो। गठबन्धनले दुई–तिहाइ नजिकको जनादेश पायो, केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने, र जनतामा विकास र स्थिरताको आशा पुनः जाग्यो।

यो सरकार असफल नहोस्, जनता फेरि निराश नबनून्। रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई यो गल्ती गर्ने छुट छैन।

तर फेरि किन इतिहास दोहोरियो?

२०६४ सालपछि सेना–सरकारको टकराव, सहमतिको राजनीति कमजोर हुनु र शक्तिकेन्द्रसँगको विवादले माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। देश फेरि गठबन्धनको किचोलमा फस्यो, कुशासन मौलायो, र “नयाँ नेपाल” को आशा ओझेलमा पर्‍यो। 

२०७४ सालको वाम गठबन्धनमा पनि समस्या बाहिर होइन, भित्रैबाट सुरु भयो। पार्टी एकतापछि बढेको शक्ति–संघर्षले संसद दुई–दुई पटक विघटन देख्यो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता बदर गरिदिँदा सत्ता–संरचना भत्कियो। संस्थागत एकता भन्दा नेतृत्व–केन्द्रित प्रतिस्पर्धा हाबी हुँदा, बलियो जनादेशसमेत टिक्न सकेन। पार्टी फुट्यो, सरकार ढल्यो, र देश फेरि अस्थिरता र गठबन्धन–केन्द्रित राजनीतिमा फर्कियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो दुई–तिहाइ नजिकको जनादेश

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आजको अवस्था फरक देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै दुई–तिहाइ नजिकको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। यो केवल अभूतपूर्व मात्र होइन, २०१६ सालपछि कै ऐतिहासिक जनादेश हो।

दशकौँदेखि चल्दै आएको गठबन्धन–केन्द्रित, पटके र अस्थिर सरकारको परम्परालाई उल्ट्याउँदै, जनताको स्पष्ट मतबाट चल्ने बलियो सरकारको आकांक्षा यस जनादेशले व्यक्त गरेको छ।

यससँगै देशभित्र व्याप्त बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन, ढिलासुस्ती, नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्न सकिने वास्तविक अवसर आएको छ भन्ने विश्वास जनमानसमा पलाएको छ।

रास्वपाले किन यस्तो जनादेश पायो?

उही अनुहार, अस्थिर सरकार, बढ्दो भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले मतदाता थाकिसकेका थिए। “अब पुरानालाई हटाएर नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिऔँ” भन्ने सोच बलियो बन्यो। २०२५ को जेनजी आन्दोलनले पुरानो प्रणालीप्रतिको आक्रोशलाई खुला रूपमा अभिव्यक्त गर्‍यो।

नो भ्रष्टाचार, नो गठबन्धन–केन्द्रित राजनीति, नो ढिलासुस्ती जस्ता स्पष्ट सन्देशले रास्वपालाई जनतासँग नजिक पुर्‍यायो। “कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्न दिऔँ” भन्ने जनभावनाले पार्टीलाई अकल्पनीय समर्थन दिलायो।

जिम्मेवारी– रास्वपाले इतिहास बदल्ला?

नेपालको राजनीति एउटै सत्य बारम्बार सम्झाउँछ—दुई-तिहाइ होस् वा ठोस बहुमत, संस्थागत अनुशासन र सहमतिको संस्कृति बिना स्थायित्व टिक्दैन। नयाँ अनुहार भए पनि उनीहरू पुरानाजस्तै नेतृत्व-केन्द्रित शक्ति संघर्षमा फस्लान् कि, शासन सञ्चालनको पर्याप्त अनुभव नहुनुले निर्णय क्षमता कमजोर होला कि, बढ्दो जनअपेक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्लान्, पार्टीभित्र अनुशासन र मूल्य कसरी कायम राख्लान्, तथा प्रतिपक्ष, सडक राजनीति र सम्भावित संकटलाई कसरी सामना गर्लान् भन्ने प्रश्नहरू अहिले धेरै उठिरहेका छन्। अवसर र चुनौती दुवै बोकेर आएको यो साहसिक जनादेश अब इतिहास दोहोर्‍याउने साधन नबनोस्। अब इतिहास दोहोरिनु हुँदैन। यो सरकार असफल नहोस्, जनता फेरि निराश नबनून्। रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई यो गल्ती गर्ने छुट छैन।

शक्ति–संघर्ष होइन, परिणामको संघर्ष;
टावर होइन, ट्यालेन्ट;
वाचा होइन, काम—

यी सिद्धान्तमा पाँच वर्ष अघि बढ्न सके नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्र र विश्वस्तरीय रोजगारीको ढोका खोल्न सक्छ। अबको पाँच वर्ष देश बनाउने समय हो—आफू र आफ्नालाई बनाउने समय होइन।