मध्यपूर्वको डढेलो: परमाणु त्रासदेखि भान्साको महँगीसम्म

पश्चिम एसियामा इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच बढेको सैन्य तनावले विश्वलाई नै एउटा अनिश्चित युद्धको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। सन् २०२६ को सुरुवातसँगै सुरु भएको यो द्वन्द्व मुख्यगरी इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय वर्चस्वको लडाइका कारण चर्किएको हो। इजरायलले इरानलाई आफ्नो अस्तित्वको लागि खतरा मान्दै आएको छ भने अमेरिकाले इरानको आणविक क्षमतालाई नियन्त्रण गर्न “अधिकतम दबाब” को रणनीति अपनाएको छ। हालैका दिनहरूमा अमेरिकी र इजरायली सेनाले संयुक्त रूपमा इरानका सैन्य पूर्वाधार र परमाणु केन्द्रहरूमा हवाई हमला गरेपछि इरानले पनि जवाफी हमला सुरु गरेको छ। यसले गर्दा दशकौदेखि गुम्सिएको शत्रुता अहिले प्रत्यक्ष युद्धमा परिणत भएको हो, जसले सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रलाई नै रणमैदान बनाउने जोखिम बढाएको छ।

सामरिक दृष्टिले हेर्दा यो युद्ध परम्परागत लडाइभन्दा भिन्न र प्रविधियुक्त देखिएको छ। इजरायल र अमेरिकाले अत्याधुनिक विमान र मिसाइल डिफेन्स सिस्टमको प्रयोग गरिरहेका छन् भने इरानले सस्तो तर घातक ड्रोन र ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूको वर्षा गरेर विपक्षीको रक्षा प्रणालीलाई गलाउने रणनीति लिएको छ। इरानले विशेषगरी हर्मुज जलडमरू जस्ता संवेदनशील व्यापारिक मार्गहरूमा अवरोध सिर्जना गरेर विश्वको ध्यान तान्न खोजिरहेको छ। सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार इरानले सिधै आमने–सामने लड्नु भन्दा पनि लामो समयसम्म छापामार शैलीको मिसाइल युद्ध लडेर अमेरिका र इजरायललाई आर्थिक र मानसिक रूपमा थकाउने योजना बनाएको छ। हालको अवस्थामा इजरायलका धेरै सहरहरूमा साइरन बजिरहेका छन् भने इरानका मुख्य तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा आगो लागेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यो युद्धले इरानलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। इजरायली हवाई हमलामा इरानका सर्वोच्च नेता सहित इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (IRGC) का उच्च तहका कमान्डरहरूको मृत्यु भएको खबरले विश्वलाई स्तब्ध बनाएको छ। इरानको कमान्ड र कन्ट्रोल प्रणालीमा ठुलो धक्का लागेको छ भने उसका मुख्य परमाणु केन्द्रहरू र मिसाइल उत्पादन कारखानाहरू ध्वस्त भएका छन्। बदलामा इरानले गरेको ‘हाइपरसोनिक‘ मिसाइल प्रहारले इजरायलका महत्वपूर्ण सैन्य आधार इलाका, तेल भण्डारण केन्द्र र राजधानी तेलअभिभका कतिपय पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। इजरायलको ‘आइरन डोम‘ ले सबै मिसाइल रोक्न नसक्दा दर्जनौ नागरिकको ज्यान गएको छ भने अर्बौ डलरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको छ।

अहिलेको युद्ध केवल भौतिक मिसाइल र बममा मात्र सीमित छैन; यो एउटा जटिल ‘डिजिटल युद्ध‘ पनि हो। इरानले इजरायल र अमेरिकाको महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू जस्तै बैंकिङ प्रणाली, पावर ग्रिड, र सरकारी डेटाबेसहरूलाई लक्षित गरी ठुलो स्तरको साइबर आक्रमण गरिरहेको छ। त्यस्तै, दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न भ्रामक सूचना र प्रोपोगान्डाको व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन्, जसलाई ‘सूचना युद्ध‘ भनिएको छ। नेपाल जस्तो सूचना प्रविधिमा कमजोर र सामाजिक सञ्जालमा छिटो विश्वास गर्ने देशमा पनि यस्ता समाचारले सर्वसाधारणमा ठुलो त्रास सिर्जना गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, युद्धको यो सूचनात्मक आयाम र यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक असरले भौतिक युद्धले भन्दा पनि बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

इरानसँग मिसाइलको विशाल भण्डार हुनु र सर्वोच्च नेताको मृत्युपछि झनै आक्रामक बनेका सैन्य दस्ताहरूले गर्दा यो युद्ध अझै भयावह हुने सङ्केत देखिएको छ। इरानको मिसाइल शक्तिले अमेरिकाको ‘थाड‘ (THAAD) जस्ता अत्याधुनिक रक्षा प्रणालीहरूलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ। यता अमेरिका युक्रेन मोर्चामा पनि लामो समयदेखि व्यस्त रहेकाले इजरायल र मध्यपूर्वको सुरक्षामा उसको ध्यान र शक्ति विभाजित हुँदा ऊ रक्षात्मक रूपमा केही कमजोर देखिदै गएको छ। यही मौका छोपेर उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाली मोर्चामा तनाव बढाउन सक्ने र अमेरिकाले जापान एवं दक्षिण कोरियालाई सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यताले उसको सैन्य शक्ति थप छरिने देखिन्छ। यस्तो तरल अवस्थामा चीनले ताइवान कब्जाको प्रयास गर्ने प्रबल सम्भावना छ भने युद्धलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकेको अवस्थामा अमेरिकाले अन्तिम विकल्पको रूपमा आणविक हतियारको प्रयोग समेत गर्न सक्ने डरलाग्दो जोखिम बढेको छ।

आर्थिक पक्षबाट विश्लेषण गर्दा यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गहिरो मन्दीको दिशामा धकेल्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। मध्यपूर्व विश्वको तेल र ग्यास आपूर्तिको मुटु हो र यहाँको अस्थिरताले कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गराएको छ। प्रति ब्यारेल तेलको मूल्य १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले गर्दा यातायात र उत्पादन लागत विश्वभर नै बढ्ने निश्चित छ। यदि इरानले हर्मुज जलडमरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो भने विश्व व्यापारको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा ठप्प हुनेछ। यसले केवल इन्धन मात्र होइन, खाद्यान्नदेखि विद्युतीय उपकरणसम्मको आपूर्ति शृङ्खलालाई तहसनहस बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर गरिब देशका उपभोक्ताहरूको भान्सामा पर्नेछ।

तेल र इन्धनको चर्चा गरिरहँदा युद्धले गर्दा विश्वभर बढ्ने ‘खाद्य असुरक्षा’ को पाटो झनै भयावह देखिन्छ। मध्यपूर्वका कतिपय देशहरू मल उत्पादन र कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यापारका मुख्य केन्द्र हुन् र ढुवानी मार्गमा आएको अवरोधले विश्वभर नै खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गराउनेछ। नेपालले खाद्यान्नको ठुलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्ने हुनाले, इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिनेछ, जसले निम्न आय भएका नेपालीहरूको जीवनयापनमा ठुलो संकट ल्याउनेछ।

तेल र इन्धनको चर्चा गरिरहँदा युद्धले गर्दा विश्वभर बढ्ने ‘खाद्य असुरक्षा‘ को पाटो झनै भयावह देखिन्छ। मध्यपूर्वका कतिपय देशहरू मल उत्पादन र कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यापारका मुख्य केन्द्र हुन् र ढुवानी मार्गमा आएको अवरोधले विश्वभर नै खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गराउनेछ। नेपालले खाद्यान्नको ठुलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्ने हुनाले, इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिनेछ, जसले निम्न आय भएका नेपालीहरूको जीवनयापनमा ठुलो संकट ल्याउनेछ। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मलको अभाव र महँगीले गर्दा नेपालको आन्तरिक उत्पादनमा पनि ह्रास आउने सम्भावना छ, जसले आगामी दिनमा भोकमरी र कुपोषण जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।

भू–राजनीतिक खेलमा चीन र रुसको भूमिका यस पटक निकै निर्णायक र रणनीतिक देखिएको छ। रुसले इरानलाई अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि र गुप्तचरी सूचनाहरू उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको छ भने चीनले इरानको तेल खरिद गरेर उसको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको छ। यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अमेरिकाको प्रभावलाई मध्यपूर्वबाट पूर्ण रूपमा हटाउन इरानलाई एउटा बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता खाडी मुलुकहरू अहिले गम्भीर चेपुवामा परेका छन्। उनीहरू एकातिर अमेरिकाका पुराना मित्र हुन् भने अर्कोतिर इरानको जवाफी हमलाको निशानामा पर्ने डरले मौन वा तटस्थ देखिन खोजिरहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा यो युद्धको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर र प्रत्यक्ष छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मानिएको रेमिट्यान्सको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ। खाडी मुलुकहरूमा झन्डै २० लाख नेपाली कामदारहरू कार्यरत छन्, जो अहिले युद्धको प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द हुनु भनेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सिधै धक्का लाग्नु र देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टनु हो। युद्धको मारमा परिरहेका नेपाली श्रमिकहरूको केवल भौतिक सुरक्षा मात्र होइन, उनीहरूको ‘मानसिक स्वास्थ्य‘ को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सधै टाउको माथि मिसाइल उडिरहेको देख्नु र मृत्युको त्रासले उनीहरू गम्भीर ‘ट्रमा‘ मा छन्, जसका लागि सरकारले तत्कालै मनोवैज्ञानिक परामर्श र उद्धारको पहल गर्नुपर्छ।

युद्धको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै किटेर भन्न गाह्रो छ, तर सङ्केतहरू पटक्कै राम्रा छैनन्। अमेरिकी प्रशासनले “बिना सर्त आत्मसमर्पण” को माग गरिरहेको छ भने इरानले आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको अडान लिएको छ। यदि कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान नखोजिने हो भने यो एउटा पूर्ण स्तरको क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुन सक्छ, जसले विश्व व्यवस्थालाई नै उथल–पुथल पारिदिनेछ। यस्तो अवस्थामा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले संयमता नअपनाएमा यो सङ्कट तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्वसन्ध्या साबित हुन सक्छ, जसको मारमा नेपाल जस्ता भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि आर्थिक रूपमा जोडिएका साना देशहरू सबैभन्दा बढी पर्नेछन्।

नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ठोस र प्रभावकारी आपत्कालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। दूतावासहरू मार्फत कामदारहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने, उनीहरूलाई युद्ध क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने र आवश्यक परेमा हवाई उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। धेरै नेपालीहरू भिजिट भिसामा वा गैरकानूनी रूपमा ती देशमा रहेका हुनाले उनीहरूको तथ्याङ्क नहुँदा उद्धार कार्य अझ कठिन हुन सक्छ। सरकारले ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम‘ को सक्रियता बढाएर नागरिकहरूमा व्याप्त भय र अन्योललाई कम गर्न आधिकारिक माध्यमबाट नियमित रूपमा सत्यतथ्य जानकारी प्रवाह गरिरहनुपर्छ।

यो सङ्कटले नेपाललाई आफ्नो चरम परनिर्भरता घटाउन एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ। इन्धनमा खाडी मुलुक माथिको पूर्ण निर्भरता कम गर्न विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनु र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु अबको अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यदि हामीले आफ्नै जलविद्युतलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेको भए आज यो महँगीले नेपालीको ढाड सेक्ने थिएन। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप बलियो बनाउँदै मानवीय पक्ष र आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो कठिन समयमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु र स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्नु नै हामी प्रत्येक नेपालीको अहिलेको जिम्मेवारी हो, ताकि बाह्य युद्धको रापले हाम्रो घरको शान्ति नखोसियोस्।

(अम्गाईँ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सेनानी हुन्।)