दुई तिहाइ नजिक रहेको रास्वपाले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्छ?

काठमाडौँ – बिहीबार सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आउनेक्रम जारी छ। प्रत्यक्षका १ सय ६५ तर्फको धेरै जसो ठाउँको मतपरिणाम औपचारिक रुपमै सार्वजनिक भएको छ।

प्रत्यक्षतर्फको गणना सकिएको ठाउँमा समानुपातिका तर्फको मतगणना पनि सुरु भएको छ। रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि चाहिने साधरण बहुमत अर्थात १ सय ३८ मात्रै होइन, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ।

२७५ सदस्यीय संसदमा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ मत आवश्यक हुन्छ। शनिबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ३९ सिट जितिसकेको छ भने ८० ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। यदि यही अवस्था कायम रहे रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ मात्रै ११९ सिट आउने देखिन्छ।

त्यस्तै दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिकतर्फको २ लाख २७ हजार मत गणना हुँदा रास्वपाले १ लाख २२ हजार अर्थात् झण्डै ५४ प्रतिशत मत पाएको छ।

समानुपातिकतर्फको १ सय १० मध्ये झण्डै ६० सिट रास्वपाले जित्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी रास्वपाले झन्डै १८० सिट जित्न सक्छ जुन संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ चाहिने दुई तिहाइको नजिक हो। संसदमा आउने कुनै एक दललाई विश्वासमा लिँदा प्रतिनिधिसभाबाट रास्वपाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सक्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले चारवटा विषयबाहेक संविधानका कुनै पनि विषय वस्तु हेरफेर गर्न सक्ने भनेको छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका कुनै पनि विषय संशोधन गर्न सक्छ। उपराधा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’

संविधानको धारा २७४ अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनले दुई तिहाइले पारित गरेको अवस्थामा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। धारा २७४ (८) मा भनिएको छ, ‘…विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ।’

संविधान संशोधनका लागि रास्वपालाई प्रतिनिधिसभाबाट समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभामा भने उसको उपस्थिति शून्य छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभामा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपामध्ये कम्तीमा दुईवटा दलको सहमति विधान संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका २५, नेकपाका १७, एमालेका ११ जना सांसद छन्। त्यस्तै जसपाका २, लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जना सदस्य छन्।

अर्कोतर्फ संविधानको धारा २७४ ले नै प्रदेशसको सीमा हेरफेर वा अनुसूची–६ का विषयमा हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको अनुमति अनिर्वाय खोजेको छ। उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘…कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठेको थियो। प्रदेशसभा खारेजीको पक्षमा पनि मत देखिएका छन्। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा संविधान संशोधनबारे ठोस कुरा उल्लेख गरेको छैन। सैद्धान्तिक हिसाबले बचेर मात्रै उसले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ।

चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ।’

यस बाहेक संविधान संशोधनबारे रास्वपाको औपचारिक धारणा देखिँदैन। तथापि केही नेताहरु भने प्रदेश संरचना खारेज नै गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभासँगै प्रदेशसभामा समेत रास्वपाको उपस्थिति नै नभएको हुँदा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि रास्वपाले अहिलेको अवस्थामा चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्दैन।

कानुन निर्माणमा के हुन्छ?

बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर चुनावमा गएको रास्वपाले उनलाई नै अघि सार्ने निश्चित छ। नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधन गर्न भने रास्वपालाई कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन। संघीय संसदका दुवै सदनको साधरण बहुमतले कानुन बनाउन सक्छ।

दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रतिनिधिसभामा आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक रोकिने कुरै भएन। राष्ट्रियसभामा पनि रोकिने अवस्था हुँदैन। कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभाको हात माथि हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ।

प्रतिनिधसभाबाट गएको विधेयक राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित फिर्ता गर्न सक्छ। राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकलाई दुई महिनाभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्छ। यदि त्यो अवधिमा फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभा अघि बढ्न सक्छ। सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष बढाउन सक्छ।

संविधानको धारा १११ (५) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।’

अरु दलले सजिलै समर्थन गर्न नसक्ने विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर आफ्नो नीतिअनुसार कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्न सक्छ।