- २०२८ सालको झापा विद्रोहले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा सशस्त्र सङ्घर्ष र विचारधाराको गहिरो असर छोडेको थियो।
- यो विद्रोहको लिगेसीमा आधारित नेकपा (एमाले) पछि शान्तिपूर्ण र संसदीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण भएको हो।
- वर्तमान नेपाली राजनीति नयाँ पुस्ता र मतदाताहरूले पुराना लिगेसीभन्दा परिणाम र कार्ययोजनालाई महत्व दिन थालेको देखाउँछ।
२०२८ सालको झापा विद्रोह नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको एउटा प्रस्थानविन्दु हो, जसले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षको बिगुल फुकेको थियो। भारतको ‘नक्सलवाडी आन्दोलन’बाट प्रभावित यो विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा गहिरो छाप छोडेको छ। नेपाली वामपन्थी पार्टीहरूमा यसको लिगेसीलाई नेकपा (एमाले)ले वैचारिक जग मान्दछ। झापा विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो लिगेसी नेकपा (एमाले) सँग जोडिन्छ।
झापा विद्रोहमा संलग्न ‘कोअर्डिनेशन केन्द्र’ (माले) पछि गएर नेकपा (माले) र अन्ततः २०४७ मा नेकपा (एमाले) बन्यो। केपी शर्मा ओली, सिपी मैनाली, आरके मैनाली जस्ता नेताहरू यसै विद्रोहबाट स्थापित भए। विद्रोहले सुरुमा ‘वर्गशत्रु खतम’ गर्ने हिंसात्मक बाटो लिए पनि पछि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) मार्फत एमालेले आफूलाई शान्तिपूर्ण र संसदीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्यो। यो विद्रोहको हिंसात्मक मार्गबाट लोकतान्त्रिक मार्गमा भएको ठूलो क्रमभङ्गता थियो।
२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको एउटा मुख्य वैचारिक स्रोत झापा विद्रोह नै थियो। माओवादीहरूले झापा विद्रोहलाई “अपूर्ण क्रान्ति” मान्दै त्यसलाई परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन शाह जस्ता व्यक्तिहरूले पाएको मतले नेपाली राजनीतिमा ‘पपुलिस्ट’ र ‘प्रविधिको प्रयोग गर्ने’ शक्तिको उदय भएको पुष्टि गर्छ।
झापा विद्रोहले स्थापित गरेको “बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता जन्मन्छ” भन्ने मान्यतालाई माओवादीले आफ्नो मुख्य कार्यदिशा बनायो। २०२९ सालमा फागुन २१ गते झापा र इलामको सिमानामा पर्ने सुखानीको जङ्गलमा हत्या गरिएका पाँच सहिद (रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठ)को सम्झना आज पनि नेपाली वामपन्थीहरूका लागि भावनात्मक ऊर्जाको स्रोत मानिन्छ। प्रत्येक वर्ष फागुन २१ लाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ‘सहिद दिवस’ को रूपमा मनाउने गर्छन्, जसले कार्यकर्ताहरूमा त्याग र समर्पणको भाव जगाउँछ।
२०२८ सालको झापा विद्रोह र त्यसको ‘लिगेसी’ले एउटा कालखण्डमा ठुलो अर्थ राख्थ्यो, तर वर्तमान चुनावी राजनीति (विशेष गरी फागुन २१ को सन्दर्भ र रास्वपाको उदय)ले नेपाली राजनीतिमा ‘विरासत’ भन्दा ‘नतिजा’को खोजी भइरहेको सङ्केत गर्छ। रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूले “हामीले जेल खाएका छौँ” भन्नुको साटो “हामी काम गर्न सक्छौँ” भन्ने भाष्य निर्माण गरेकाले पनि नयाँ पुस्तालाई बढी चित्तबुझ्दो लागेको हुनसक्ने धेरैको बुझाइ छ।
झापा विद्रोहको जगमा बनेका पार्टीहरू अझै पनि त्यही पुराना सिद्धान्त र शब्दावली (जस्तै: सर्वहारा वर्ग, सामन्तवाद, वर्गशत्रु)मा अल्झिरहेका तर नयाँ पुस्ता यी भारी शब्दहरू भन्दा व्यावहारिक समाधान खोजिरहेकाले त्यस्ता लिगेसीले काम नगरेको धेरैले अर्थ्याएका छन्।
निर्वाचन आयोगको नतिजाले हालसम्म सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार नेपाली राजनीतिमा एउटा ठुलो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को सङ्केत गरेको छ। यस परिणामले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि मतदाताहरू अब राजनीतिक दलको ऐतिहासिक योगदान (जस्तै २०२८ को झापा विद्रोह वा २०५२ को जनयुद्ध)को आधारमा होइन, भविष्यको कार्ययोजना र डेलिभरीको आधारमा मतदान गरिरहेका छन्।
नयाँ पुस्ताका लागि ‘जेलको यात्रा’ भन्दा ‘रोजगारीको यात्रा’ महत्वपूर्ण बनेको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस जस्ता दशकौँदेखि जरा गाडेका पार्टीहरू आफ्नै ‘गढ’ मानिने क्षेत्रहरूमा समेत पछि परिरहेका छन्।
झापाको क्षेत्र नं १ सँगै सीमा जोडिएको भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा लामो समयसम्म वामपन्थी पार्टीले राज गरेको थियो। त्यस्मा पनि नक्सलबाडी आन्दोलनको उद्गमस्थल नक्सलबाडी नेपालको मेचीनगरसँगै जोडिएको छ।
पश्चिम बंगालमा लामो समय राज गरेको त्यहाँको वामपन्थी दलको करिब पतनसँगै नेपालमा झापा विद्रोहको उद्गमस्थल झापाको सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाले धावा बोलिरहेको छ।
२०६४ सालयता एक पटक मात्र नेपाली काँग्रेसले जितेको उक्त स्थानमा प्रायः निर्वाचन वामपन्थी दलले नै जित्दै आएका थिए। अहिले त्यहाँ रास्वपाकी युवा नेतृ निशा डाँगी सबैमाथि भारी परिरहेकी छन्।
संयोगवस सुखानी सहिदहरूले सहादत प्राप्त गरेको दिन फागुन २१ गते मतदान भयो। त्यही मतदानले झापा विद्रोहको लिगेसी बोकेका वामपन्थी दलका उम्मेदवारहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले भित्तामा पुर्यादिने काम गरिरहेका छन्।
त्यही विद्रोहको जगमा राजनीतिमा उदाएका केपी शर्मा ओलीलाई रास्वपाका बालेन्द्र शाहले राजनीतिमा धावा बोलिरहेका छन्।
झापा-५ जस्ता क्षेत्रमा एमालेका शीर्ष नेतृत्वले बेहोर्नु परेको चुनौतीले पुराना दलहरूको साङ्गठनिक पकड कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन शाह जस्ता व्यक्तिहरूले पाएको मतले नेपाली राजनीतिमा ‘पपुलिस्ट’ र ‘प्रविधिको प्रयोग गर्ने’ शक्तिको उदय भएको पुष्टि गर्छ। यसले सहरी र सचेत मतदाताहरू परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधारा भन्दा माथि उठेर ‘वैकल्पिक राजनीति’ तिर आकर्षित भएको देखाउँछ।
झापामा काँग्रेस-एमालेलगायत दललाई पछि पार्दै रास्वपा अघि आइरहेका, काँग्रेसका दिग्गज नेताहरूलाई रास्वपाका उम्मेदवारहरूले पछि पारिरहेको अवस्थामा अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बलमा मात्र चुनाव जित्ने अवस्था नरहेको देख्न सकिन्छ। काँग्रेसले पनि २००७ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्मका आन्दोलन र विद्रोहको व्याख्याले मात्र जनताको मत पाउन गाह्रो हुने रहेछ भन्ने चेत खाएको हुनुपर्छ।
