नेपालमा फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको छ। मतदान प्रक्रिया सकिएपछि अहिले देशभर मतगणना कार्य अघि बढिरहेको छ। वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय दायित्व सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी देशलाई निकास दिन सक्षम भएको छ।
मतदान शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएकोमा भारत, अमेरिकालगायतका देशहरूबाट बधाई प्राप्त भएका छन्। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक धारणा झल्काएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धता, सुरक्षा निकायहरूको सक्रियता र निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण यसपटकको निर्वाचन अपेक्षाकृत सहज, शान्त र व्यवस्थित वातावरणमा सम्पन्न भएको देखिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास र सहभागिताप्रति पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
प्रारम्भिक मतगणनाका नतिजाहरू सार्वजनिक हुन थालेसँगै मतदाताको मनोभावना र राजनीतिक प्रवृत्तिबारे केही संकेतहरू देखिन थालेका छन्। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली रहेका प्रमुख दलहरूप्रति मतदातामा केही असन्तुष्टि रहेको संकेत देखिएको छ। नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत अन्य नयाँ दलहरुप्रति मतदाताको आकर्षण बढेको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आज दिनभरिमा सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने अपेक्षा छ। प्रारम्भिक परिणामहरूले नेपाली मतदाताले राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तन, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी शासनको अपेक्षा गरेको सन्देश दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस पटक करिब ६० प्रतिशत मत खसेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएपछि भएका निर्वाचनहरूसँग तुलना गर्दा यो प्रतिशत केही कम देखिन्छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ६३ प्रतिशत, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ७८ प्रतिशत, २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब ६८ प्रतिशत र २०७९ सालमा करिब ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो। यस आधारमा हेर्दा यसपटकको मतदान प्रतिशत केही घटेको देखिन्छ।
मतदान प्रतिशत घट्नुका पछाडि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू देखिन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारी, शिक्षा र राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश गएका छन्। लाखौं युवा विदेशमा रहेका कारण उनीहरू मतदान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सकेनन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि सम्बन्धित राजदूतावास र नेपाली नियोगमार्फत मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था हुन सकेको भए मतदान प्रतिशत अझ बढ्न सक्थ्यो।
यससँगै प्रमुख राजनीतिक दलभित्र देखिएको आन्तरिक गुटगत द्वन्द, नेतृत्वबीचको अविश्वास र सरकार सञ्चालनमा देखिएको कमजोर प्रदर्शनले पनि मतदातामा निराशा बढाएको देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीचको शक्ति संघर्षले जनतामा राजनीति प्रतिको विश्वास केही कमजोर बनाएको छ। निर्वाचनका समयमा गरिएका वाचा व्यवहारमा पूरा नभएको अनुभव पनि धेरै मतदातामा देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका विषयमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा देखिन्छ। वर्षौंदेखि सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीका अवसरजस्ता आधारभूत सेवाहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा त्यहाँका नागरिकहरूले राज्यबाट अपेक्षित ध्यान नपाएको अनुभव गरेका छन्। केही स्थानमा भौगोलिक कठिनाइ, यातायातको असुविधा र मतदान केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने दूरीले पनि मतदानमा सहभागिता कम भएको हनसक्छ।
अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसहरूमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टि र निराशाले पनि केही मतदातालाई मतदानप्रति उदासीन बनाएको हुन सक्छ। कतिपय नागरिकमा ‘मतदान गरेर पनि खासै परिवर्तन हुँदैन’ भन्ने धारणा विकसित भएको पाइन्छ। यस्तो मनोवैज्ञानिक निराशाले पनि मतदान प्रतिशत घट्नुमा भूमिका खेलेको देखिन्छ।
प्रारम्भिक मतगणनाले नेपाली मतदाता परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। यो निर्वाचनले परम्परागत दलहरूलाई मात्र नभई नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि अवसर दिने स्पष्ट संकेत देखाएको छ। लोकतन्त्रमा मतदाताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न, आफ्नो कार्यशैली सुधार्न र जनताको अपेक्षा बुझ्न प्रेरित गर्छ। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यसले लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, गतिशील र परिपक्व बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि यो निर्वाचन परिणाम केवल शक्ति सन्तुलनको संकेत मात्र होइन, मतदाताले राजनीतिक नेतृत्वबाट जिम्मेवार, परिणाममुखी र पारदर्शी शासनको अपेक्षा गरेको सन्देश दिएका छन्। सरकार गठनको प्रक्रियादेखि नै राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, समझदारी र साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति कायम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, कानुनी शासन र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन। केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, परिणाम देखिने गरी काम गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक सुधार गर्ने र राज्यका निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउने दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्छ।
युवाहरूको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीप विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरू लागू गर्न सकेमा युवामा आशा र विश्वास बढ्न सक्छ। युवाहरूले आफ्नै देशभित्र अवसर र सम्भावना देख्न थाले भने मात्र विदेश पलायनको बढ्दो प्रवृत्ति क्रमशः घट्न सक्छ। नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि युवा र नेपाली डायस्पोराको ऊर्जा, सीप, सिर्जनशीलता र पुजीलाई सही ढंगले उपयोग गर्नु अनिवार्य छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, योग्य नेतृत्वको विकास र स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्छ। सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूभित्र नीति, विचार र कार्यक्रमका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको संस्कार विकास हुन सकेमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास मजबुत बन्नेछ।
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार र कृषि क्षेत्रजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी बढाएर सन्तुलित र समावेशी विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ। देशका सबै क्षेत्र र समुदायले विकासको अनुभूति गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको आधार बलियो हुन्छ र नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा बढ्छ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै देशलाई वैदेशिक प्रभावबाट मुक्त राखी, देशको आवश्यकता, जनताको चाहना र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधानका केही प्रावधान तथा शासकीय प्रक्रियाहरूको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधनबारे खुला संवाद सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ। शासन प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र प्रभावकारी राज्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच व्यापक सहमति खोज्ने प्रयास लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत हुनेछ।
अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति मतदाताको विवेकमा निहित हुन्छ। यस निर्वाचनले नेपाली जनताले परिवर्तन, उत्तरदायित्व र सुशासन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब बन्ने सरकारले यही सन्देशलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ र नेपाली लोकतन्त्र अझ परिपक्व, स्थिर र सुदृढ बन्दै जानेछ।
