- नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन कानुनी मान्यता प्राप्त भए तापनि व्यवहारमा अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिको कारण महिलाहरू समस्यामा परिरहेका छन्।
- पर्सामा १५ वर्षीया किशोरीको घटना गर्भपतन कानुन तथा सामाजिक संरचनाको विडम्बना उजागर गर्ने उदाहरण हो।
- अधिकार ऐनले गर्भपतनलाई अधिकार मान्दा पनि मुलुकी अपराध संहिताले यसलाई अपराधकै रूपमा व्याख्या गर्छ।
वीरगन्ज- नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक बितिसक्यो। नेपालको संविधानले नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।
तर, विडम्बना! व्यवहारमा भने गर्भपतनलाई अझै पनि ‘अपराधीकरण’ गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा महिला र किशोरीहरू परिरहेका छन्।
पर्सामा हालै घटेको एक घटनाले हाम्रो कानुनी र सामाजिक संरचनाको खोक्रोपन छर्लङ्ग पारेको छ। १५ वर्षीया एक नाबालिका प्रेम सम्बन्धका कारण गर्भवती भइन्। सहमतिमै सम्बन्ध भए पनि गर्भ रहेपछि उनलाई साथ दिनुको साटो प्रेमी फरार भए।
परिवार र समाजको डरले ती किशोरीले आफ्नो अवस्था कसैलाई भन्न सकिनन्। पेट बढ्दै गएपछि अन्तिममा उपाय नलागेर उनले अस्पतालको शौचालयमा असुरक्षित रूपमा औषधि सेवन गरिन्। मृत बच्चा जन्मियो। डर र त्रासका बीच उनले उक्त मृत भ्रूणलाई पोलेथिनमा बेरेर अस्पतालमै लुकाउन खोज्दा प्रहरीको फन्दामा परिन्। हाल उनी अभिभावकको निगरानीमा छिन् र उनीमाथि कानुनी मुद्दा विचाराधीन छ।
यो घटनाले पुष्टि गर्छ— जबसम्म परिवार, समाज र कानुन महिलामैत्री हुँदैनन्, तबसम्म किशोरीहरू ज्यान जोखिममा पारेर गर्भ लुकाउन र उल्टै अपराधीका रूपमा कठघरामा उभिन बाध्य भइरहनेछन्।
मधेश प्रदेशमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी जटिलता झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार:
चालु आर्थिक वर्ष: सप्तरीमा ४, सर्लाहीमा ३ र पर्सामा १ गरी कुल ८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
गत आर्थिक वर्ष: प्रदेशभर १३ वटा ‘अवैध’ गर्भपतनका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
महिला कानुन र विकास मञ्च (FWLD) तथा कृपा जस्ता संस्थाहरूका अनुसार, नेपालका विभिन्न जिल्लामा सुरक्षित सेवाको पहुँच नहुँदा वा कानुनी अज्ञानताका कारण महिलाहरू जेल जानुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन।
नेपालको कानुनमा एउटा हातले अधिकार दिएर अर्को हातले खोस्ने जस्तो विरोधाभास देखिन्छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५: यसले गर्भपतनलाई महिलाको ‘मानव अधिकार’ र ‘प्रजनन अधिकार’ मान्दछ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४: यसले गर्भपतनलाई ‘जीउ सम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गत राखेर यसलाई अपराधकै रूपमा व्याख्या गरेको छ, केवल निश्चित अवस्थालाई मात्र अपवाद मानेको छ।
अधिवक्ता नबिनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “एकातिर अधिकार भन्ने, अर्कोतिर त्यही काम गर्दा अपराधीको रूपमा कठघरामा उभ्याउने? यो विरोधाभासले महिला र स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई असुरक्षित बनाएको छ।” त्यस्तै अधिवक्ता प्रतिमा चौरसिया पनि यी बाझिएका कानुनहरूलाई खारेज वा संशोधन गरी स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन अनुसार देहायका ५ अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइन्छ:
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार २८ सातापछिको बन्देज र कानुनी प्रक्रिया अझै पनि व्यवहारिक र लचिलो हुन सकेको छैन।
नेपालमा वर्षेनी करिब ८ लाख ५० हजार महिला गर्भवती हुन्छन्, जसमध्ये ५३% अनिच्छित हुन्छन्। कुल गर्भपतन हुने संख्या करिब ३ लाख छ, तर सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा ९४ हजार मात्र पुग्छन्। अझै पनि ५२% गर्भपतन असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको छ। करिब १ लाख ६६ हजार महिलाले स्वास्थ्य संस्था बाहिर वा हानिकारक माध्यमबाट गर्भपतन गराउने गरेका छन्।
गर्भपतन केवल स्वास्थ्यको विषय मात्र होइन, यो महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार र लैङ्गिक समानताको कडी पनि हो। जबसम्म समाजमा गर्भपतनलाई ‘लाज’ र ‘पाप’ को रूपमा हेरिन्छ र कानुनले यसलाई अपराधको छायामा राख्छ, तबसम्म सुरक्षित गर्भपतनको नारा कागजमा मात्र सीमित रहनेछ।
महिलाको प्रजनन अधिकारलाई फौजदारी कानुनबाट पूर्ण रूपमा अलग गरी स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
